बढ्दो ब्याजदरको असर उद्योगदेखि भान्सासम्म

३१ असोज, काठमाडौं । असार २०७८ मा एक वाणिज्य बैंकबाट ८.६५ प्रतिशत ब्याजदरमा काभ्रेका धुलिखेल थापा (नाम परिवर्तित) घर बनाउन कर्जा लिए । कर्जा लिएरै भएपनि उनको सपना पूरा त भयो, तर पछिल्लो एक वर्षमा बढेको कर्जाको ब्याजदरले ‘सपनाको घर’ बैंकले लिलाम गरिदिने अवस्था हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई पिरोलिरहेको छ ।

‘घर त बन्यो, बैंकले नै फिर्ता लैजाला जस्तो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो महँगो ब्याज कसरी तिर्नु खै ?’

ब्याजदर वृद्धिले स्वरोजगामुलक व्यवसाय गरिरहेका युवा पनि उत्तिकै प्रभावित छन् । एक वर्ष अगाडि मात्रै बैंकबाट कर्जा लिएर काठमाडौंमा व्यवसाय सुरु गरेका एक युवक व्यापार पनि घटिरहेका बेला कर्जाको ब्याजदर बढ्दा निन्द्रा नै गायब भएको गुनासो गर्छन् ।

‘व्यापार छैन, सटर भाडा त्यतिकै महँगो छ,’ उनी भन्छन्, ‘भाडा तिर्ने कि बैंकको किस्ता तिर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छु ।’ ब्याजदर बढेकै कारण व्यवसायबाट पालयन हुनुपर्ने अवस्था आएको ती युवकको तर्क छ ।

अहिले नेपालका थुप्रै स्टार्टअप व्यवसाय पनि बढदो ब्याजदरको चपेटा परेका छन् । स्थापित भइसकेका कतिपय व्यवसाय समेत यसको मार खेपिरहेको छ । आइतबार मात्रै मात्रै होटल संघ नेपाल (हान)ले पनि ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने हानको माग छ ।

कोभिड-१८ को कारण संकुचित अर्थव्यस्था नसुधारिंदै रसिया–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी बढेको महँगी तथा ब्याजदर वृद्धिको प्रभावले नेपालललाई मात्रै छोएको छैन, यसले सबैजसो नेपालीको घर र भन्सा प्रभावित गरेको छ ।

कोभिड महामारीले थिलोथिलो बनाएको नेपाली अर्थतन्त्रमा खास सुधार आएको छैन । यसपछिका दिनमा नागरिकको जीवनस्तर उकासिने कुरै भएन ।

यही बेला अत्यासलाग्दो महँगी छ । जनताको दैनिक खर्च भने आकाशिएको छ । तर, ज्याला र पारिश्रमिक बढेको छैन ।

अर्कोतर्फ विभिन्न कामका लागि नागरिकले बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याजदर झन–झन महँगो हुँदैछ । यसले ऋणीहरुलाई थप पिरोलेको छ ।

‘त्यतिबेलाको आम्दानीलाई हेरेर कर्जा लिएको थिएँ । ब्याज बढेपनि यति माथि जाला भन्ने सोचेको नै थिइनँ,’ थापा भन्छन्, ‘महँगीले केही चिज छोइनसक्नु छ । कमाएको पैसाले परिवार चलाउनै मुस्किल छ, बालबच्चको पढाइ र औषधि उपचार खर्च गर्नै पर्‍यो । यस्तो अवस्थामा बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने ?’

अहिले मध्यम र निम्न मध्यम वर्गमा ऋणीलाई नियमित किस्ता तिरेर बल्ल–बल्ल जोडेको सम्पत्ति कसरी जोगाउने चिन्ता छ । महँगीले आक्रान्त भएको विपन्न वर्गलाई दैनिक गुजारा चलाउनै सकस छ ।

उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण चेपुवामा परेको उपभोक्ताकै काँधमा बढ्दो ब्याजदरको भार पनि थपिएको छ । कसैले त्यो आर्थिक बोझ प्रत्यक्ष उठाइरहेका छन् भने कतिपयले उत्पादनको लागतमा भएको वृद्धिले थप मूल्यवृद्धि हुँदा अप्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताकै रुपमा थप भार खेपिरहेका छन् ।

बढदो वित्तीय लागतको भार लागत हस्तान्तरणको माध्यमबाट अन्ततः उपभोक्ताकै काँधमा पर्ने गर्छ । उत्पादित वस्तुको लागत बढेसँगै त्यसको मूल्य बढिरहेको छ । त्यसलाई खरिद गरेर उपभोग गर्ने उपभोक्ता वर्गले त्यसको मार सहिरहेका छन् ।

बढ्दो लागत र कच्चा पदार्थको बढ्दो मूल्यले उद्योगी व्यापारीलाई प्रभाव परेपनि त्यसको सबै भार उपभोक्ताको टाउकोमा पर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन् ।

‘अहिलेको महँगी र बढ्दो ब्याजदरका कारण सबैभन्दा ठूलो समस्या विप्पन, निम्नमध्यम र मध्यम वर्गीय उपभोक्तालाई परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहुँचवाला व्यवसायीहरु संगठनात्मक रुपमा एकजुट भएर आफ्नो क्षतिपूर्ति गर्छन्, अरुलाई त्यो सुविधा छैन ।’

१३ माहिनामा साढे ३ प्रतिशत विन्दुले महँगियो ब्याजदर

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७८ असारपछि कर्जाको औसत ब्याजदर नै साढे ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले महँगिएको छ । २०७८ असार मसान्तमा ८.४३ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७९ साउनमा ११.९४ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ र असोजमा थप बढेको कर्जाको ब्याजदर कात्तिकमा आधार ब्याजदर (बेस रेट)मा भएको वृद्धि अनुसार स्वतः बढ्नेछ । असोजको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंकहरुले कात्तिकमा पहिलो त्रैमासमा भएको आधार ब्याजदरमा वृद्धिअनुसार कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्ने भएकोले कात्तिकबाट कर्जाको ब्याजदर थप महँगिने छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य सन्तोष कोइराला असोजमा बैंकहरुको औसत बेसरेट न्यूनतम ०.५ प्रतिशतले बढ्ने बताउँछन् । कात्तिकबाट पहिले नै कर्जा लिएकाहरुको सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर बढ्नेछ । कात्तिकमा बैंकहरुले बेसरेटमा ६ देखि ७ प्रतिशत प्रिमियम थप हुने बताएका छन् । बैंकहरुको बसेट रेट नै १०/१८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यस आधारमा नयाँ कर्जा लिएर केहि गर्छु भन्नेको लागि १६ देखि १८ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर पर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि मासिक किस्ता नहुने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणीको आम्दानीको ५० प्रतिशतले किस्ता तिर्न पुग्ने ऋणीहरुले ब्याजदर बढेसँगै आमदानी ७० देखि ८० प्रतिशत बैंक ऋण तिर्नमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । आम्दानीमा वृद्धि नभएको तर, ब्याजदर बढ्दा उसको मासिक बैंक ब्याज वृद्धि हुँदा खर्चमा वृद्धि भएको छ । अर्कोतर्फ महँगीका कारण आम्दानीको ५० प्रतिशतले अन्य पारिवारीक खर्च धान्न सक्ने ऋणीहरुले अब उक्त आम्दानीले परिवार चलाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०७८ अनुसार यस्ता सुविधा लिन ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्छ । ‘ऋणीले यसरी पेश गरेको कागजातमध्ये कर तिर्नु पर्ने आयको हकमा कर चुक्ता/दाखिला गरेको र अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने छ’ राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन २०७८ मा भनिएको छ ।

यस अनुसार अहिले पुनःमूल्यांकन गर्ने हो भने अहिले कुनैपनि ऋणको तोकिएको अनुपात नपुग्ने एक बैंकर्सले बताए । बैंकहरुले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु पर्ने र सोहीअनुसार कर्जा जोखिम प्रोभिजन र जोखिम भारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय सेवा उपभोक्ता अधिकार

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमलिसना राष्ट्र बैंककै फितलो नियमनले गर्दा सर्वसाधारणको सम्पत्ति समेत बैंकले जफत गर्ने अवस्था आउन लागेको आरोप लगाउँछन् । ‘फाइनान्सियल कन्जुमर राइट’ पनि गाँस, वास र कपासजस्तै अत्यावश्यक सेवा भएको भन्दै कर्जाको ब्याजदर बढे्कै कारण मध्यमवर्गीय परिवारले जायजेथा गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु दूर्भाग्य भएको उनी बताउँछन् । ‘उपभोक्ताको आम्दानीको हिसाव–खर्चको नै बिग्रिने गरी उच्चदरमा ब्याज बढ्नु पटक्कै हितकर छैन’ उनी भन्छन् ।

पछिल्लो ९ महिना यता प्रभावित बनेको बाह्य र वित्तीय क्षेत्रको कारण नेपालको समग्र अर्थव्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनेको छ आम नागरिकको दैनिकी नै कष्टकर बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अहिलेको परिस्थिति सन् २०२६ सम्म लम्बिने बताइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । तर, त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुनै ठोस नीति सरकार र राष्ट्र बैंकसँग छैन ।

पछिल्लो समयमा भएको भारी ब्याजदर वृद्धिमा राष्ट्र बैंक उदार नै देखिएको छ । तर, हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निकायले हस्तक्षेप नगरिरहँदा बैंकहरुले थप दबाव दिने अवस्था वित्तीय उपभोक्ताका लागि सकसपूर्ण भएको अधिकारकर्मी तिमल्सिना बताउँछन् ।

बैंकले कार्टेलिङ गर्ने र त्यसबाट आम नागरिक समस्यामा पर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्त सेवामा पनि उपभोक्ता ऐन पनि आकर्षित हुन्छ’ उनी भन्छन् ।

कर्पोरेट कानुनका जानकार प्रा.डा गान्धी पण्डितको फरक तर्क छ । वित्तीय सेवामा उपभोक्ता अधिकार ऐन आकर्षित नहुने भन्दै उनले ऋणीले ब्याजदर बढ्दा बढ्ने र र घट्दा घट्ने भनेर नै सहमति गरेर ऋण लिने गरेको भन्दै यसमा उपभोक्ता अधिकारको प्रश्न नआउने उनको तर्क छ ।

‘उपभोक्ता सर्वसाधारण हो भने, बैंक भनेको व्यापार गर्ने कानुन र अधिकारको बारेमा जानकार विशिष्टीकृत हैसियत भएको संस्था हो,’ उनले भने, ‘माथिल्लो हैसियत भएकोले तल्लो हैसियत भएकालाई कानुन र व्यवहार मिलाएर व्यवहार गर्न सक्छ । तर, वित्तीय सेवा उपाभोक्ता अधिकार हो भनेर ब्याजदर बढ्दा कर्जा तिर्न सकिएन भने धितो लिलाम रोक्न मिल्दैन ।’

कतिपय अवस्थामा निर्धारित प्रिमियम बढाएर ब्याजदर बढाउने, अनावश्यक शुल्क लिने जस्ता अप्रत्यक्ष फाइदा लिने गतिविधि भने उपभोक्ता अधिकारको विषय हुने उनको तर्क छ ।

लागत बढेअनुसार ब्याजदर बढाउने र घटेअनुसार घटाउन पाउने अधिकार बैंकहरुसाग भएको भन्दै उनले ब्याजदर बढाउँदा जानकारी नै नदिने तर, घट्दा भने नघटाउने काम भने उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिने उनको तर्क छ ।

ब्याजदर उच्च दरमा बढ्न थालेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंक र सरकारलाई व्यवसायको चाबी बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

ब्याजदरलाई बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको भने यसबारे छुट्टै तर्क छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोख्रेल चालु आर्थिक वर्षको लागि मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) नियन्त्रण गर्न कै लागि कसिलो मौद्रिक नीति लिएको बताउँछन् ।

‘कोभिडको समयमा विश्वभरि राहत प्याकेज आयो, त्यसको निरन्तरताको अपेक्षा भएपनि केन्द्र्रीय बैंकहरुले कटौति गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाए,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, सीआरआर बढाएर मुद्राप्रदायको विस्तारित लक्ष्य घटाएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले चालेको कदमले आम उपभोक्ता साथै बैंकबाट ऋण लिएकाहरुलाई प्रभाव परेको उनले स्वीकारे । ‘यसले नेपालमा गरिबी वृद्धि गर्दैन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले चालु आर्थिक वर्षको लागि मात्रै यस्तो नीति लिएको भन्दै दीर्घकालीन नीति नआएको बताए ।

तर, बढ्दो आयात, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो शोधनान्तर घाटा लगायत अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दबाव नियन्त्रण गर्नका लागि पनि कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘विश्व बैंक वार्षिक बैंठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रवन्ध निर्देशकले अहिलेको क्राइसिस २०२६ सम्म जाने र जसले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४ ट्रिलियन अमेरीकी डलर बराबरको घाटा पुग्ने बताएकी छन्,’ उनले भने, ‘यसले पनि आगामी दिन अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ, राष्ट्र बैंक यसमा सचेत छ ।’