अध्यादेश ल्याएर तथ्यांक विभागलाई फेरि योजना आयोग मातहतमा फर्काइँदै

३१ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेको तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) लाई पुनः राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत नै ल्याउन तयारी सुरु भएको छ ।

तथ्यांक ऐन २०७९ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तथ्यांक विभागलाई पहिलेजस्तै योजना आयोग मातहतमा लैजान लागिएको हो । २८ भदौ २०७९ मा लागू भएको ऐनलाई अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

लामो समयदेखि बहस र अभ्यास गरेर संसदको दुवै सदनबाट पास भएको ऐन अनुसारका प्रावधान कार्यान्वयन सुरु नहुँदै विभागलाई पुरानै संरचनामा ढाल्ने प्रयास गरिएको हो । गत २६ असोजमा धुलिखेलमा आयोजित तथ्यांक अधिकृतहरुको भेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीले विभागका बोर्डहरु परिवर्तनबारे ‘हतार नगर्न’ निर्देशन दिँदै छिट्टै अध्यादेशबाट कार्यालयलाई योजना आयोगमातहत नै ल्याउने तयारी भएको जानकारी गराएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा तथ्यांक क्षेत्र हेर्ने सदस्य डा. रामकुमार फुँयालका अनुसार तथ्यांक ऐनमा दुई वटा निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग) लाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै भूमिका दिइएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको उनले जानकारी दिए ।

ऐन सच्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भएको भन्दै उनले ऐन संशोधन हुन सक्ने संकेत गरे । तथ्यांक विभागलाई स्वायत्त राख्नुपर्ने सिद्धान्तमा आफूहरु स्पष्ट रहेको भन्दै उनले हालै पास भएको तथ्यांक ऐनमा सुरुको मस्यौदा भन्दा फरक प्रावधान पास भएर आएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।

तथ्यांक ऐन २०७९ मा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था छ । यो ऐन आउनुअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने व्यवस्था थियो । विभागको नेतृत्व सहसचिव स्तरका महानिर्देशकले गर्दै आएकामा नयाँ ऐनमा तथ्यांक कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख (प्रमुख तथ्यांक अधिकारी) का रुपमा सचिव रहने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । परिषदमा आयोगका तथ्यांक विषय हेर्ने सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव परिषद्को सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ ।

साथैसो परिषदमा  गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव पनि रहने व्यवस्था छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिवलाई समेत परिषद्को सदस्य तोकिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयका ७ जना प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय तथ्यांक विभागका प्रमुखलाई पनि परिषदको सदस्य रहनेछन् भने प्रमुख तथ्यांक अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । ऐनको यस प्रावधानले कार्यालयको सञ्चालनमा दुई निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग)को दोहोरो भूमिमा रहेको भन्दै अध्यादेशमार्फत पुनः विभाग नै सक्रिय बनाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।

तथ्यांकमा पुनः सरकार हाबी, कर्मचारी असन्तुष्ट

नयाँ ऐन लागू भएपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको कामकाज भने ठप्पजस्तै छ । ऐन कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र योजना आयोग दुवै अनिच्छुक भएका कारण विभागको काम प्रभावित भएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । सोही कारण सरकारले प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रुपमा सचिवस्तरको कर्मचारी तोकेको छैन ।

कार्यालयका लेटरप्याड, छापहरु बनाइएका छैनन् । दैनिक कामकाज समेत प्रभावित बनेको छ । सचिव नहुँदा विभागका महानिर्देशकलाई निमित्त दिन सकिने प्रावधान समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

थापाथलीस्थित कार्यालयको नाम २७ असोजमा परिवर्तन गरिनुबाहेक विभागबाट भइरहेको सबै काम अहिले ठप्प भएको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘योजना आयोगले हामीलाई वर्षौंदेखि दास जस्तै बनाएर दबाएर राख्यो, हाम्रा तथ्यांक बेचेर उनीहरुले कमाए, ऐनमार्फत हामी स्वतन्त्र भएका थियौं, त्यसलाई पनि उल्टाउने प्रयास थालिएको छ’ उनले भने ।

विभागलाई पुनः योजना आयोग मातहत लैंजादा कार्यालय स्वायत्त नहुने उनको तर्क छ । यसले पुनः तथ्यांकमा सरकार हाबी हुने र स्वायत्तता तथा विश्वसनीयता कम हुने ती अधिकारीको आशंका छ ।

तथ्यांक विभागको आंकडाहरुमा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सत्तारुढ दलको अनुकुल हुने गरी दबाव रहने गुनासो लामो समयदेखि सुनिदै आएको छ ।

ऐन अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तथ्यांक सम्बन्धी नीति, योजना तथा रणनीतिको मस्यौदा बनाएर परिष्दमा पेश गर्ने छ । तथ्यांक संकलनका लागि गणना, सर्वेक्षणलगायत अन्य क्षेत्रगत तथ्यांक सम्बन्धी कार्य सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने काम पनि यसै निकायले गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई चाहिने तथ्यांक अब यस कार्यालयले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

तथ्यांक अभिलेखको सुरक्षा गर्ने, तथ्यांक विवरण प्रकाशन तथा वितरण गर्ने काम समेत यसै निकायले गर्ने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक बैंकका रुपमा कार्यालयले काम गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।