आगामी चुनाव संविधानको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षरका लागि हुनसक्छ

मेरो विचारमा मधेश गोरखालीहरूको उपनिवेश हो भने जनजाति चाहिं साम्राज्य हो। आफूले घृणा गर्दा पनि घृणा गरिने चिजको नाम आएन भने त्यो उपनिवेश हो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश हेरौं, त्यहाँ मधेशीको ‘म’ पनि छैन। पशुपतिनाथको दर्शनसम्म गर्न दिनु भन्नेछ। यस्तो व्यवहार गरिएको छ कि गोरखालीहरूको नजरमा मधेशीहरू घृणा गर्न पनि लायक छैनन्। मुलुकी ऐनमा मधेशीको कुनै चित्रण नै छैन। मधेश राणाहरूको राडारभन्दा बाहिरै रह्यो।

जनजातिको टाउकोमा राज्यको गोली लाग्यो भने खस-आर्य र जनजाति सबै आन्दोलित हुन्छन् तर मधेशमा गोली चल्दा यो देश आन्दोलित हुँदैन। किनकि जनजातिसँग गोरखालीहरूको त्यति ठूलो वैरभाव छैन जति मधेशीसँग छ।

महिलावादी आन्दोलनको सन्दर्भ उल्लेख गरौं। दिनभरि प्रशिक्षित भए पनि बेलुका एउटा महिलाले आफ्नो छोरा, पति, पिता, भाइलाई कसरी घृणा गर्न सक्छिन् ? उनले सबैभन्दा बढी माया आफ्नो छोरालाई गर्छिन्। घृणा र प्रेम जे गरे पनि महिला–पुरुषबीच हुन्छ र उनीहरू सँगै बस्नुपर्छ। यही अवस्थाले जसरी महिलावादी आन्दोलन धेरै लामो समयसम्म गएन, त्यसरी नै जनजाति आन्दोलन गुज्रिइरहेछ।

कतिपयले मधेशमा जनता समाजवादी पार्टीबाट यादव उम्मेदवार बढी भए भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। हामीलाई भ्रम हुनुहुँदैन, उपेन्द्र यादव समानुपातिक र समावेशिताको लागि लडेका होइनन्, उनी त मधेशका लागि लडेका हुन्। उनले राजनीति सिकेको मुलायमसिंह यादव र लालु यादवबाट हो। हाम्रो मधेश र भारतको उत्तरी विहारको अवस्था उस्तै छ जहाँ मधेशी र मुसलमान एकतिर लागेपछि उनीहरूलाई हराउन असम्भव हुन्छ।

अरुले उपेन्द्रलाई यादववादी भनेर जति गाली गर्छन्, उनको मत त्यति बढ्छ। किनकि त्यहाँ यादवकै जनसंख्या बढी छ। उपेन्द्रसँगै हाम्रा धेरै नेताले जातीय वर्चश्ववादबाट सिकेका छन्। उनीहरूबाट अरु नतिजा खोजेर हुँदैन। एउटा उत्पीडित मधेशी जातिले मधेशका अन्य जातिहरूलाई उत्पीडन गरेको भन्दै उपेन्द्रलाई इतिहासले सम्झनेछ।

जारी छ गोरखा साम्राज्यको विस्तार

समाजमा आफैं पनि एकप्रकारको वृद्धि भइरहेको हुन्छ। ग्लोबल कम्युनिटी अफ नेसन्समा नेपाल पनि एउटा देश छ। कतिपय कुराहरू एउटै टेम्प्लेटमा चलिरहेको हुन्छ। संसारमा ठूला ठूला परिवर्तन भइरहँदा नेपालमा राणाशासन सधैं टिक्न सक्दैनथ्यो र नयाँ व्यवस्था आयो। त्यसैले नेपालमा भएका कतिपय परिवर्तन कसैको खास प्रयत्नमा मात्र भएको होइन। यद्यपि यी परिवर्तनमा हाम्रा दल र नेताहरूको शून्य प्रयत्न छ भन्न खोजेको होइन।

यसरी हेर्दा नेपालमा बितेको ७२ वर्ष जानीनजानी गोरखा साम्राज्य विस्तारको लडाईं हो। पहिले राणाहरूले शाहवंश कमजोर हुनेबित्तिकै १०४ वर्षसम्म त्यो उत्तराधिकार लिए। त्यसपछि महेन्द्र शाह आए। उनले प्रायः क्षेत्री र नियन्त्रणमा राख्न सकिने बाहुनहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाए। क्षेत्रीहरूलाई अब हाम्रो पालो हो भन्ने लाग्यो। सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि नरेन्द्रप्रसाद रिजालसम्म आए। मरिचमान सिंहलाई पनि ल्याए। त्यतिबेला राजा र बाहुनको संघर्ष भयो।

त्यो बेला कम्युनिज्मदेखि सबै बाहुनहरूले नै पढेका थिए। कलकत्तादेखि बनारससम्म उनीहरू नै पढेका थिए। सबै क्षमतावान पनि थिए। आएर भिडेपछि राजालाई पनि हराइदिए। यही पेरीफेरीमा राष्ट्र निर्माणको काम भयो जसलाई हामीले राष्ट्रवाद भन्ने गरेका छौं।

त्यसैले राष्ट्र निर्माणका लागि इमानदार प्रयास अहिलेसम्म नेपालमा सुरू भएको छैन। केही पनि भएकै छैन भन्ने होइन। तर, ६ महिनामा बन्ने पुल ६ वर्ष लगाएर बन्यो भने त्यो काम भइरहेको छ भनेर भन्न मिल्दैन। यो ७० वर्षको इतिहास तथ्यांकमा हेर्दा पुष्टि हुने कुरा हो।

राणाशासनपछि आधुनिक नेपाल सन् १९५१ मा भयो। भारत चार वर्षअघि सन् १९४७ र चीन सन् १९४९ मा बनेको हो। सन् १९६१ मा यी तीनवटै मुलुकको जीडीपी एकै ठाउँमा रहेछ। अहिले चीन र भारत कहाँ पुगे र नेपाल कहाँ छ ?

नेपालभन्दा धेरैपछि १९७१ मा आधुनिक बंगलादेश बनेको हो। अहिले त्यहाँको जीडीपी भारतको भन्दा बढी छ। १५ करोड जनसंख्या रहेको त्यहाँ जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा ठूलो समस्या छ। यसका बावजुद पनि भारतभन्दा बंगलादेश अगाडि छ। नेपाल त भारत भन्दा कैयौं अगाडि हुनसक्थ्यो। तर हाम्रो दुई तिहाइ मान्छेको हातखुट्टा बाँधेर राखेको छ। नेपालीलाई नेपाली बन्न दिइएको छैन।

जातीय राष्ट्रवाद र नागरिक राष्ट्रवाद फरक अवधारणा हो। मान्छे एकै समयमा नेपाली र मधेशी पनि हुनसक्छ। वा, तामाङ र नेपाली पनि हुनसक्छ। यसको मतलब एकै समयमा एउटा व्यक्तिको दुईवटा परिचय हुन्छ। नयाँ उत्तरआधुनिक दर्शनहरूले यसलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेका छन्।

यो बुझाइ अहिलेसम्म नेपालमा आइपुगेको छैन। यहाँ सोध्ने गरिन्छ- ‘पहिला मधेशी कि पहिला नेपाली ?’ मलाई पनि त्यो सोधिएको थियो। यो एकदमै खराब प्रश्न हो। म बुबा पनि हुँ र पुरुष पनि हुँ। म मधेशी पनि हुँ र नेपाली पनि हुँ। कुन पहिले हुन्छ ?

अहिले पनि गोरखा साम्राज्य सिंहदरबारको ४५ रोपनीमा बन्द छ। त्यो ढोका सर्वसाधारणका लागि जहिल्यै बन्द हुन्छ। त्यहाँ उपेन्द्र यादव वा अरू कोही पनि व्यक्ति पुग्ने बित्तिकै ऊ साम्राज्यवादी बन्छ।  त्यहाँको एकएक इँटालाई हटाउनुपर्छ।

स्वामित्व र अभिभावकविहीन संविधान

नेपालमा राजनीतिक उथलपुथलपछि अन्तरिम संविधान आयो। पहिलो संविधानसभामा संविधान नै बन्न सकेन। त्यसपछि २०७२ सालबाट निर्वाचित बहुमत सदस्यहरूमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चाहना थिएन। आफ्नै मातापिताले संविधानको भ्रूण हत्या गर्न खोजेका थिए। सकेनन् तर बच्चा अर्थात् संविधान सग्लो जन्मिएन। अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई यसले स्वामित्व लिन सकेन। कतिपयले त संविधानको भ्रूण हत्या गरेर २०४७ सालको संविधानमा फर्कन खोजेका थिए। औषधि खुवाएर भ्रूण हत्या गर्न नसकेपछि पछिल्लो पाँच वर्ष बालहत्या गर्ने प्रयास भयो।

कमजोर जन्मिएको बच्चालाई खान नदिने, दिंदा पनि हानिकारक औषधि मिसाएपछि उसको अवस्था के हुन्छ ? हाम्रो संविधानको अवस्था अहिले त्यस्तै छ। अहिले त चुनावी स्वार्थका निम्ति संघीयताका पिता भनिनेदेखि राजावादीसम्म सँगै छन्। अब उक्त बच्चाको अवस्था र मानसिकता कस्तो बन्ला ? मतदाताले विवेक नपुर्‍याउने हो भने आगामी चुनाव यो संविधानको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि हुनसक्छ भन्ने मेरो आकलन छ।

संविधानसभाबाट जारी हाम्रो संविधानको मुख्य तत्व संसदीय लोकतन्त्र थिएन। त्यसको तीन मूल विशेषता थिए- गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता। ‘जेरी मेन्डरिङ’ गरेर ६ प्रदेशको संघीयता बिगारियो, केवल मधेशमा मात्र संघीयताको भावनाअनुरूप सापेक्षित सही संरचना बन्न सक्यो।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भएको बेला राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ। भारतको उदाहरण हेरौं। १९५० मा संविधान बनेपछि जवाहरलाल नेहरू पहिलो प्रधानमन्त्री बने। भारतमा संघीयता १४ वटा प्रदेशबाट सुरु भएको थियो। १६ वर्षसम्म उनले प्रत्येक महिना मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्थे।

‘संघीयताको अवधारणाले धेरै द्विविधा बढाएको छ, तपाईं पनि लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताकै लागि लड्नुभएको हो, हामीले गरेको फलानो निर्णय तपाईंलाई उपयुक्त नलाग्ला। मेरो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने लाग्ला। यो निर्णय हामीले यसरी विचार गरेर लिएका हौं। यसलाई यसरी बुझिदिनुभयो भने सहज हुन्छ।’

उनले यस्तै भावसहित हरेक महिना नयाँ स‌ंविधान, संघीयता, नयाँ निर्णय र यसको अन्तर्यबारे बुझाउन पत्र लेख्ने गर्थे। मुख्यमन्त्रीलाई यदि तपाईंको कार्यक्षेत्रमा म आएको जस्तो लाग्छ भने हामी समीक्षा गरौं भन्ने अनुरोध पत्रमा समेटिन्थे। यसरी संघीयता कार्यान्वयनका लागि १६ वर्षसम्म हरेक महिना मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर अभिभावकत्व प्रदान गरिन्थ्यो। उक्त पत्रहरू समेटिएको पुस्तक ‘लेटर्स टु अ नेसन्स्’ अहिले पनि बजारमा उपलब्ध छ। नेहरू बिरामी भए र मृत्युको केही महिना अघि मात्र उनले पत्र लेख्न छाडे।

नेपालमा संविधान निर्माणपछि कार्यान्वयनका लागि पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली आए। ओलीको भूमिका ठिक उल्टो भयो। सुरुमा मधेशीलाई गोली ठोक्दा विश्वको राम्रो संविधान भनियो। विस्तारै यही संविधानलाई नराम्रो भन्न थालियो। हाम्रा नागरिकले ‘हिजो संसारकै उत्कृष्ट भन्ने, अहिले कसरी सबैभन्दा खराब भयो ?’ भनेर कठालो समाउनु त परै जाओस्, प्रश्न पनि गरेनन्। दलका समर्थकहरूले पहिला उत्कृष्ट भन्दा नि ताली पिटे, खराब भन्दा नि ताली पिटिरहे। ओलीलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताभन्दा बढी संघीयता मन परेन।

त्यसैले अहिले चुनावमा दिइएको उम्मेदवारीमा समानुपातिक र समावेशिताको अवस्था किन यति कमजोर भयो भन्ने प्रश्न वैध नै छैन। संविधानको विरुद्धमा लाग्ने शक्तिहरूको यति धेरै प्रयत्नका बावजुद पनि अझै यो कसरी जीवित रहन सक्यो ? हाम्रो संविधान कति बलियो रहेछ भनेर छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

हाम्रोमा आफ्नो सुविधा हेरेर राजनीतिक नारा लगाउने प्रचलन छन्। राष्ट्रपति बनिहाल्छु कि भन्ने आशा भएका बाबुराम भट्टराई, गगन थापालगायतका नेताहरूले मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको नारा लगाउँछन्। यस्तै यो संविधानप्रतिको असन्तुष्टि आ-आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार छ। मधेशवादीले नागरिकताका कुरा धेरै गर्छन्। जनजातिहरू सीमांकन र नामांकनको कुरा गर्छन्। हिन्दुवादीहरू धर्मसापेक्षताको नारा लगाइरहेका छन्। राप्रपा राजतन्त्रकै कुरा गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा यो संविधानमाथि कसले पूर्ण स्वामित्व लिन्छ ?

यस्तो विरोधाभासलाई सम्बोधन गर्दै प्रदीप गिरि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो- म आफैं यो संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने सांसद हुँ तर आज म यसैको प्रतिरक्षाको लागि दृढतापूर्वक उत्रिएको छु। यहाँ यस्तै छ।

उत्तराधिकार माग्दै स्वतन्त्र 

यो दुनियाँमा राष्ट्र राज्य बन्नका लागि चारवटा तत्व आवश्यक छ। स्थायी जनसंख्या, जमिन, सत्ता र अरू मुलुकसँग सन्धि गर्ने अधिकार। साम्राज्यवादी वा आधुनिक राज्यलाई छुट्याउनका लागि दुईवटा चिजको महत्वलाई हेरिन्छ। साम्राज्यवादीहरूले जमिनलाई महत्व दिन्छन् भने आधुनिक राज्यहरूले जनतालाई पनि महत्व दिन्छन्। यो दुईवटै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर कुनै अवस्थामा सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने कुनलाई महत्व दियो भन्नेले त्यो राज्यको प्रकृति कस्तो हो भन्ने देखाउँछ।

कोभिडको समयमा दुनियाँका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर फिर्ता ल्याए। भारतजस्तो मुलुकले पनि नेपालबाट समेत आफ्ना नागरिकलाई लिएर सिमानामा तारबार लगायो। हाम्रोमा हाफपाइन्ट र गन्जी लगाएको मान्छेले पुल तरिरहँदा सुरक्षाकर्मीले लखेट्यो। त्यो न मधेशी थियो, न जनजाति।

लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भनेर सिंगो संसद् एक भएर घोषणा गरियो। तर त्यहाँ बसिरहेका मान्छेहरूको के हालत छ भनेर कसैले पनि प्रश्न गरेन। आजसम्म पनि गरिएको छैन। जग्गा हाम्रो हो, तर मान्छे लैजान्छ भने मोदीले लिएर गए हुन्छ भनेजस्तो व्यवहार भयो। जग्गा चाहिन्छ तर नागरिक चाहिंदैन।

विदेशी सेनामा जागिर खाने नेपालीले भोलि नेपालसँगै लडाईं हुँदा कसको पक्षमा लड्ने ? उनीहरुको मानसिकता कस्तो बन्ला ? यी नागरिकका दुःख सबै साम्राज्यवादी चिन्तनको प्रतिफल हो। यो चिन्तनको अहिलेसम्मको अन्तिम पात्र रवि लामिछाने हुन्। साम्राज्यवादी चिन्तनको उत्तराधिकार माग्ने प्रवृत्ति भएको पात्र हुन् उनी। रवि लामिछानेको नियतमा कुनै खराबी छ भनेर भन्दिनँ तर प्रवृत्ति त्यही हो। ‘अरु सबै ठिक छ, तिमीहरू बुढा भयौ, अब हामीलाई पालो देऊ’ भनेर उनले जसरी काम गरिरहेका छन्, यो राष्ट्र निर्माणसँग सम्बन्धित कुरै होइन, उत्तराधिकार कसले लिने भन्ने मात्रै हो।

डडेल्धुराबाट चुनाव लड्न लागेको सागर ढकाललाई पनि नयाँ गर्छु भन्ने केही लागेको छैन। उनीहरू खुलेरै के भन्छन् भने शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीसँग केही समस्या छैन। उहाँहरू बुढो हुनुभयो र थाक्नुभयो। हजुरबुबा र बुबा समानको मान्छे हो । तपाईं घर बसिदिनुहोस्, म खुट्टा थिचिदिउँला भनेको त उत्तराधिकार मागेकै त हो।

अबको बाटो

कम्पनीको सीईओले कहिल्यै पनि आफ्नो कर्मचारीलाई हातखुट्टा बाँधेर राख्दैन। जब ऊ जमिनदार हुन्छ उसले त्यो गर्न सक्छ। नागरिकता नदिने, अधिकार नदिने काम कहाँ भइरहेको छ ? अहिले नागरिकताको सवाल वा अरू जे पनि मधेशसँग जोडिएका विषय छन् त्यो भनेको काम गर्न नदिनु हो। त्यो साम्राज्यवादी चिन्तन हो।

संसारभरिका साम्राज्यवादीका केही आधारभूत गुण हुन्छन्। उनीहरू अरुबेला संघर्ष गरे पनि लुट्ने बेला सब कुरा बिर्सन्छन्। किनकि लुटेराहरूको न कुनै विचार हुन्छ न कुनै जात। अरु बेला अनेक संघर्ष गर्छन् चुनाव आएपछि राजावादी र गणतन्त्रवादी मिसिन्छन्, पहिचानवादी र पहिचानविरोधी भनिएकाहरू मिसिन्छन्। के उनीहरूसँग कुनै विचार बाँकी रहेछ त ?

नेपालका लागि अर्थ-राजनीतिक व्यवस्था छनोट गर्ने सुविधा नै छैन। सामान्यतः जे अरूले भनिदिन्छ त्यही गर्ने मात्रै हो। धेरैमा गर्ने भनेको अरूले बनाएको नियमलाई फलो गर्ने क्रममा सामान्य संशोधनसम्म गर्ने हो। धेरै बहस नै छैन। उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्विकल्प छ। राजनीतिक व्यवस्थाबारे हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ।

समानुपातिक र समावेशिता राम्रो अवधारणा हो। तर हाम्रोमा यसको सही अभ्यास गर्न सक्ने चेतना स्तर नै बनिसकेको छैन। त्यसैले पूर्ण समानुपातिक आयो भने त्यो त नेपालको सबभन्दा अँधेरो दिन हुनेछ। अहिलेकै नेतृत्व रहने हो भने ४० प्रतिशत आरक्षण पनि नेपालको संविधानको क्यान्सर हो। अभ्यास हेरौं,  यसको भर्‍याङ चढेर को आउँछ ? पछाडि को आउँछ ? आरजु राणाहरू आउने त हुन्।

दुनियाँका धेरै ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक पनि धेरै राम्रो ढंगले कार्यान्वयन भएका छन्। तर, नेपालको हकमा त्यो सम्भव छैन। यहाँको माटो सुहाउँदो व्यवस्था हामीले निर्माण गनुपर्छ। पूर्ण समानुपातिक पनि कुनै प्रकारको चुनावबाट आउन सक्छ तर नेताको छनोटबाट हुनुहुँदैन।

नेता यिनै हुन्। संस्कार यही हो। हाम्रोमा शतप्रतिशत समानुपातिक बनायो भने के हुन्छ ? श्रीमती, छोरी र सम्पन्नहरूको लाइन लाग्छ। अनि यस्तो प्रणालीले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई प्रभाव पार्न सक्ने भनेको भारतले हो। भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री १७ वर्ष रहे। दोस्रो हृदयघात भएर बिते। त्यसपछि इन्दिरा गान्धी १५ वर्ष प्रधानमन्त्री बनिन्। बाजपेयी पनि ७/८ वर्ष प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि मनमोहन सिंहले १० वर्ष चलाए। अहिले मोदी आएको पनि धेरै भइसक्यो। भनेपछि संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने कुरा त गलत रहेछ नि ! जहाँ समस्या छ त्यहाँ पो समाधान खोज्ने हो। समस्या टाउकोमा छ भने पेटमा उपचार गरेर हुँदैन।

(कुराकानीमा आधारित)