नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गर्दै अमेरिका

२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीच हवाई सेवा सम्झौताको तयारी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । अमेरिकी नागरिक उड्डयनको नियामक निकाय फेडेरल एभीएसन एडमिनिष्ट्रेसनको एक मिसनले नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थाबारे बिहीबारबाट अध्ययन थाल्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो मिसनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले हेर्ने गरेका विभिन्न ८ क्षेत्रहरुमा नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ ।

आईकाओले यसै वर्ष नेपालमा गरेको हवाई सुरक्षा अडिटको अन्तिम प्रतिवेदन हालै नेपालले प्राप्त गरेको छ । जसमा तोकिएका क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको परिपालनाको दर ७०.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसबाट अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अडिटलाई समेत सहज भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले केही साता अगाडि स्वीट्जरल्याण्डसँग हवाई सेवा सञ्चालनबारे सहमति गरेको छ । यस्तै सहमतिसँगै हवाई सेवा सम्झौताको तयारी अमेरिकासँग समेत अगाडि बढेको छ । त्यसअगाडि अमेरिकी नियामक निकायबाट नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन हुन लागेको हो ।

बहुराष्ट्रिय निकायबाट धमाधम अध्ययन

नेपालमा यस वर्ष बहुर्राष्ट्रिय निकायबाट हवाई सुरक्षाबारे धमाधम अध्ययन तथा अडिट भइरहेको छ । १२ देखि २५ अप्रिलसम्म आईकाओबाट भएको पूर्ण अडिटपछि युरोपेली युनियनको मिसनले नेपालमा हवाई सुरक्षा र यसमा हुनुपर्ने परिपालनाका विषयहरुको अध्ययन गरेको हो । यो मिसनको प्रतिक्रियाबाट उत्साहित भएको प्राधिकरणको नेतृत्व सन् २०१३ देखि कायम कालोसूची हट्ने अपेक्षामा छ ।

महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार मंगलबार मात्र विश्व बैंकको एक टोलीले नेपालको प्राधिकरण र हवाई उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेको छ । सो टोलीले समेत नेपालमा सुरक्षा अभिवृद्धिमा दक्ष जनशक्ति रहेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी नियामक निकायको अडिटले समेत नेपालको हवाई सुरक्षा विश्वसनीय रहेको सन्देश प्रवाह हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।

युरोपेली युनियनसँग बढी अपेक्षा

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय र युरोपेली युनियनले हवाई सुरक्षा र त्यसमा जोडिने प्राधिकरणसँग राखेका धेरै चासो सम्बोधन गरेको भन्दै यस पटक ईइयूको कालोसूचीबाट हट्नेमा विश्वस्त रहेको बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार संस्थामा नियमनकारी विभागका कर्मचारी सेवा प्रदायक विभागमा जान नपाउने गरी कर्मचारी विनिनियमावलीमा परिवर्तन भइसकेको छ । हवाई दुर्घटना जाँचलाई समेत प्रभावकारी बनाउने गरी नियमावलीमा संशोधनको काम भइरहेको महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसबाहेक आईकाओको सुरक्षा चासोको सूचीमा नेपाल नरहेको, दुर्घटना जाँच आयोगमार्फत यस क्षेत्रका कमजोरी सुधारमा प्रयास भइरहेको र दुर्घटनाको दर समेत कमी भएका कारण नेपाल अब लामो समयसम्म कालोसूचीमा रहनु तर्क संगत नहुनेमा नेपाल दृढ रहेको उनको भनाइ छ । केही युरोपेली कम्पनीले नेपालसँग सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न चाहेका कारण समेत यस पटक ईयूसँग नेपाल बढी अपेक्षित छ ।