सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकाल र नेपाल-चीन सम्बन्धका सम्भावित जोखिम

भर्खरै, सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी महासचिव छनोट गरेको छ । सन् २०१२ मा उनी पहिलोपटक महासचिव भएका थिए । त्यतिखेर देङ स्याओ पिङ कालमा स्थापित ‘दुई कार्यकाल’ को प्रचलन र संवैधानिक व्यवस्था कायमै थियो । सी अघिका दुई महासचिव झाओ झमिन र हु जिन्ताओले त्यसको पालना गरेका थिए । शक्तिशाली र लोकपि्रय छँदाछँदै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रपति सी जिनपिङमा देखिएको तीव्र महत्वाकांक्षा, सफलताको अहं र सत्ता संकेन्द्रणको चरित्रले ‘दुई कार्यकाल’ को प्रचलन र संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्दैनन् भन्ने प्रष्टै थियो । राष्ट्रपति सीको सहजताका लागि केही वर्षअघि नै संविधान संशोधन गरी त्यो प्रचलन हटाइएको थियो । संविधान संशोधन उनकै लागि गरिएको हो भन्ने त्यतिखेर देखिकै चर्चा अन्ततः सही सावित भएको छ । तर यहाँनेर अझै अर्को प्रश्न अनुत्तरित छ । राष्ट्रपति सी तेस्रो कार्यकालका लागि मात्रै सत्तामा आएका हुन् वा आजीवन सत्तामा बस्ने आकांक्षा राख्दछन् ? चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा तेङ स्याओ पिङ अघिका नेता माओ त्से तुङ आजीवन पार्टी सत्तामा बसेका थिए ।

राष्ट्रपति सी माओ झैं आजीवन सत्तामा नबस्लान् भन्न सकिन्न । यसरी माओको निधन भएको करिब चार दशकपछि चीनमा अर्का निष्कन्टक कम्युनिस्ट शासकको उदय भएको देखिन्छ । चीनमा मात्रै हैन, एकदलीय र कम्युनिस्ट शासन प्रणाली भएका धेरै देशमा यस्ता उदाहरण थुप्रै पाइन्छन् । सोभियत संघका स्टालिन र ब्रेझनेभ, युगोस्लाभियाका मार्सल टिटो, क्युवाका फिडेल क्यात्रो, जिम्बाबेका रबर्ट मुगाबे आदि यस्ता उदाहरण हुन् ।

‘एक पार्टी राज्य प्रणाली’ भएका देशमा पार्टी र राज्य बीचको सीमारेखा छुट्याउन सजिलो हुँदैन । कहाँसम्मको विधिविधान र प्रक्रिया ‘पार्टी’ हो र कहाँनेरबाट ‘राज्य’ सुरुवात हुन्छ भन्ने कुनै गतिलो विभाजक हुँदैन । पार्टी र राज्य बीच शक्तिपृथकीकरण हुँदैन । पार्टी नै राज्य र राज्य नै पार्टीको अवस्था क्रियाशील हुन्छ । चिनियाँ प्रचलन र संवैधानिक व्यवस्थामा पार्टी महासचिव नै राष्ट्रपति हुन्छन् । दोस्रो वरीयताको स्थायी समिति सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छ । भलै कि, जनकंग्रेसले त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्दछ, जो अनुमोदन हुने निश्चित जस्तै हुन्छ । राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उमेर हदसम्बन्धी प्रचलन पनि समाप्त गरिदिएको छ । सामान्यतया ६८ वर्षपछि त्यहाँ पार्टी र राज्यका पदमा नदोहोरिने प्रचलन थियो ।

चीन विश्व राजनीतिमा सबैजसो युगमा एक फरक मान्यता र संस्कृति भएको राज्य थियो । आज पनि यो विश्व राजनीतिको मूलप्रवाहभन्दा फरक धारमा छ । त्यसो त कम्युनिस्ट विचारधारा र एकदलीय राज्य प्रणाली चीनको आफ्नै मौलिकता भने हैन । सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि लेनिनवादी रूसले प्रारम्भ गरेको सोभियत प्रणालीलाई सन् १९४९ को नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि माओले चीनमा प्रयोगमा ल्याएका थिए । सोभियत संघ आफैं पतन भएको करिब तीन दशकपछि पनि चीनमा भने त्यो प्रणाली कसरी झनै मजबूत हुँदैछ ? यो आफैंमा एक विचारणीय र अनौठो परिदृश्य हो ।

चीनको प्रामाणिक इतिहास करिब ४ हजार वर्ष लामो छ । इसापूर्व २०७० बाट चिनियाँ भूभागमा प्रामाणिक मानव सभ्यता र राज्य देखा पर्न थालेका थिए । चीन एक राष्ट्र मात्र हैन, विशाल भूभाग, व्यापक वैचारिक भावधारा, आफैंमा एक महाद्विपीय चरित्र भएको राज्य र महासभ्यता पनि हो । कन्फुसियस र ताओवाद चिनियाँ चिन्तन पद्धतिका आधारशिला थिए ।
आधुनिक र पुरानो चीन बीचको समयरेखा भने सन् १९११ को क्रान्तिलाई मानिन्छ । सन् १९११ को क्रान्ति अघि चीनमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था थियो । सन् १६४४ मा स्थापित मन्चु राजवंशलाई सन् १९११ को गणतन्त्रात्मक क्रान्तिले विस्थापित गर्‍यो ।

इसापूर्व २२१ मै एकीकृत चीन निर्माण भएको विश्वास गरिन्छ । त्यसअघि चीन ७ वटा राज्यमा विभक्त थियो । किन वंशका पहिलो सम्राट किन शि हुवाङले पहिलो पटक चीनलाई एकीकृत गरी आफूलाई चीनको पहिलो सम्राट घोषणा गरेका थिए । यही राजवंशको नाम ‘किन’ बाट देशकै नाम ‘चीन’ हुन पुगेको ठहर छ । संसारको सातौं आश्चर्यमध्ये एक मानिएको ‘चीनको ग्रेटवाल’ किन शि हुवाङको शासनकालमा बन्न थालेको हो ।

इसापूर्व २०६ मा हान लडाका लिउ वाङले किन वंशलाई पराजित गरी आफूलाई चीनको सम्राट घोषणा गरेका थिए । हान वंशको एकछत्र राज सन् २२० सम्म चल्यो । विभिन्न राजवंशहरू उत्थान र पतन हुँदै गए । सन् १६४४ मा स्थापित मन्चु राजवंश अन्तिम राजवंश सावित भयो, जसलाई डा. सन यात सेन नेतृत्वको गणतन्त्रात्मक क्रान्तिले समाप्त गरिदियो ।

चिनियाँ सभ्यता र चरित्रको कुरा गर्दा हान जातिलाई बिर्सन मिल्दैन । प्राचीन चीनमा थुप्रै प्रकारका वंश, गोत्र, गण र कविलाहरू थिए तर, यिनीहरू बीचको संघर्ष, सम्मिलन र अन्तर्घुलन प्रक्रियाबाट चीन प्रकारान्तरले हान जातिको महासाम्राज्य जस्तो बन्न पुग्यो । हाल चीनमा ९२ प्रतिशत हान जातिका मानिस छन् । हान-समकालीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जातीय समुदाय हो । यो जातिले विश्व जनसंख्याको १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । चीनका अतिरिक्त यो जाति ताइवानमा ९७ प्रतिशत, सिंगापुरमा ७५ प्रतिशत, हङकङमा ९२ प्रतिशत र मकाउमा ८८ प्रतिशत छ । साथै, इन्डोनेशिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, लाओस, भियतनाम, म्यानमारमा उल्लेख्य संख्यामा छ । पछिल्लो समय क्यानाडा, युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियातिर समेत फैलिंदैछ ।

सन् १९४९ मा कम्युनिज्मको उदय हुनुअघि चीनमा तीन ठूला वैचारिक प्रभाव थिए- कन्फुसियसवाद, ताओवाद र बुद्धिज्म । कम्युनिस्ट पार्टीको उदय विस्तार र विकाससँगै त्यसमा ‘साम्यवाद’ समेत एक बलियो विचारधाराका रूपमा थपियो ।

समकालीन चिनियाँ समाजमा ७५ प्रतिशत जनता कन्फुसियसवाद र ताओवादको वैचारिक परम्परा र जीवन पद्धतिबाट प्रभावित छन् । तेस्रो स्थानमा बुद्धिज्म छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका करिब ९ करोड ५० लाख पार्टी सदस्य छन्, ती माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा र देङ सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछन् । पछिल्लो पटक त्यसमा सी जिनपिङ विचारधारा समेत थपिएको छ ।

सन् १८३९-४२ को बि्रटिश साम्राज्य र मन्चु चीन साम्राज्य बीचको प्रथम अफिम युद्ध चिनियाँ इतिहासको एक महत्वपूर्ण घटना थियो । ब्रिटिश सरकार चीनमा अफिमको स्वतन्त्र व्यापार गर्न चाहन्थ्यो भने चीनले अफिमको व्यापारमा रोक लगाएको थियो । यो विवाद चर्किंदै जाँदा बि्रटिश र चीन बीच युद्ध भयो ।

त्यो बेला चीन खाद्यान्न, सिल्क र चियाको ठूलो निर्यातक राष्ट्र थियो । बि्रटिश व्यापारीले यस्ता थुप्रै चिनियाँ सामान सामुदि्रक बाटो हुँदै बेलायत र युरोपमा लागेर व्यापार गर्थे । चीन र बेलायत बीच बाक्लो व्यापार हुन्थ्यो । तर, बेलायतले चीनसँग व्यापार घाटा झेल्न परेको थियो । इष्ट-इन्डिया कम्पनीले भारतको बंगालमा अफिमको खेती सुरुवात गरेको थियो । ब्रिटिश सरकार भारतको अफिम चीनमा निर्यात गरी चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न चाहन्थ्यो ।

चीनको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य थियो कि यो युद्धमा चीनको हार भयो । चीन बि्रटिश सरकारसँग नानकिन सम्झौता गर्न बाध्य भयो । यो सम्झौता मुताबिक हङकङ बि्रटिशको अधीनमा गयो । यो सन्धिपछि चिनियाँ झन्झन् अफिमची हुँदै गए । चीनलाई ‘एशियाको बिमार राष्ट्र’ भन्न थालिएको थियो ।

सन् १९५६-६० मा बि्रटिश र चीनबीच अर्को युद्ध भयो, जसलाई ‘दोस्रो अफिम युद्ध’ भनिन्छ । यो युद्धमा अमेरिका, रूस, प|mान्स र इंग्ल्याण्डले चीनलाई घेरा हाले । पश्चिमा शक्तिहरू चीनमा व्यापारका लागि सामुदि्रक मार्गको सुनिश्चितता चाहन्थे भने रूस केही चिनियाँ भूभाग कब्जा गर्न चाहन्थ्यो । यो युद्धमा पनि चीनको हार भयो । बेलायतले केही थप भूमि हङकङसँग गाभेर अधीनस्थ गर्‍यो । रूसले चीनको निकै ठूलो भूभाग कब्जा गर्‍यो । अमेरिका र फ्रान्सले सहज व्यापारको सुविधा पाए ।

चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र उदयमा यी ऐतिहासिक घटनाक्रमको भूमिका छ । माओ त्से तुङले चिनियाँ साम्यवादको भावधारालाई केवल विश्व साम्यवादी विचारधारामा मात्र सीमित गरेनन्, त्यसलाई पश्चिमा साम्राज्यवाद विरुद्धको राष्ट्रवादी भावनासँग जोडे ।

राष्ट्रवादी कोमिन्ताङ पार्टी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी बीचको मुख्य भिन्नता यहींनेर थियो । कोमिन्ताङ पार्टी पश्चिमा शक्तिप्रति रुझान राख्थ्यो । माओ त्से तुङ चित्त नबुझे सोभियत संघ र स्टालिनसँग पनि निहुँ खोज्थे । पहिलो अफिम युुद्धदेखि चिनियाँ जनतामा पश्चिमा शक्तिहरूप्रति जुन घृणाभाव पैदा भएको थियो, साम्यवादसँग राष्ट्रवादको भावना मिसाएर माओले त्यसलाई राजनीतिक उपयोग गरे । यही कुरा सन् १९११ को क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता र डा. सन यात सेनजस्ता पराक्रमी नेताले बनाएको पार्टीलाई पराजित गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य हतियार बन्यो ।

त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, विस्तार र विकासमा तत्कालीन सोभियत संघको उल्लेखनीय भूमिका र योगदान थियो । तर, चिनियाँ जनता रूसलाई कम, बेलायत, जापान र अमेरिकालाई बढी घृणा गर्थे । सोभियत संघका हस्तक्षेप सुषुप्त हुन्थे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा सोभियत संघले पठाएका कोमिन्टर्न प्रतिनिधि एमएन रोय र मिखाइल बोरोदिनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।

पार्टीको स्थापनाकालीन महासचिव छन तु सु थिए, जसलाई ‘चिनियाँ लेनिन’ भन्ने गरिन्थ्यो । सोभियत नेता जोसेफ स्टालिनले डा. सन यात सेन नेतृत्वको कोमिन्ताङ र भर्खरै गठन भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्य गराउने नीति लिएका थिए । तर, सेनको निधनपछि त्यो नीति कायम रहन सकेन । डा.सेनको निधनपछि कोमिन्ताङ नेताका रूपमा उदाएका चेङ काई शेकले सोभियत संघ र स्टालिनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई दमन गर्ने नीति अवलम्बन गरे । यस अवधिमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले खासै विकास गर्न सकेको थिएन ।

सन् १९२७ मा स्टालिन र चेङ काइ शेकको सम्बन्ध बिगि्रयो । स्टालिनले चेङ काई शेकलाई कोमिन्ताङ पार्टीले नै कोमिन्टर्नको सदस्यता लिए भिन्नै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन नगर्ने आग्रह गरेका थिए । चेङ काइ शेक र कोमिन्ताङले सोभियत नेता स्टालिनको आग्रह अस्वीकार गर्‍यो । कोमिन्ताङ अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूको झन्झन् नजिक हुन थाल्यो भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सोभियत संघको समर्थन पायो । अब चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तीव्र विस्तार हुन थाल्यो । यसरी चीनमा एक भीषण गृहयुद्धको वातावरण तयार भएको थियो । जसको अन्त्य सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विजयसँगै भयो र यसलाई ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ भनियो ।

माओ त्से तुङ त्यही गृहयृद्धका उत्पादन थिए । उनको गृहयृद्ध रणनीतिलाई पछि ‘जनयुद्ध’ भनियो । यसलाई विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूले माओवादको एक वैचारिक प्रस्तावना बनाए ।
माओको राजनीतिक जीवनको मुख्य अन्तर्विरोध भनौं वा विरोधाभास के थियो भने सन् १९४९ को क्रान्तिको कारण उनी खूबै लोकप्रिय र शक्तिशाली भए । तर, त्यसबाट सत्तामा आएपछिका उनका दुई मुख्य कदमहरू ‘महान् समाजवादी छलाङ’ र ‘महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ भने असफलतामा पुगेर तुहिए ।

सत्तामा आएपछि माओ छिटोभन्दा छिटो चिनियाँ समाज र अर्थतन्त्रको समाजवादीकरण गर्न चाहन्थे । उनले जमिनमा निजी स्वामित्व अन्त्य गर्दै कृषि सहकारी र कम्युन प्रणाली प्रारम्भ गरे । सन् १९५६ मा सुरु गरिएको यो नीतिलाई सन् १९५८ को दस्तावेजमा ‘महान् अग्रगामी छलाङ’ -द ग्रेट लिप फरवार्ड) भनिएको थियो । कम्युन जीवन र सामूहिक कृषि प्रणालीपछि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित संकुचन भयो । सन् १९५९ देखि १९६१ सम्म चिनियाँ इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो अनिकाल लाग्यो । करिब ५५ लाख मानिस भोकमरीले मरे ।

यो अवधिमा पार्टी अध्यक्ष माओ त्से तुङ, राष्ट्रपति लि साओ ची, प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई र उपप्रधानमन्त्री देङ सियाओ पिङ थिए । माओले ‘महान् अग्रगामी छलाङ’ को आफ्नो नीतिलाई सत्तामा बसेका कमरेडहरूले राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसकेकोले यस्तो स्थिति आएको आरोप लगाए । आरोपको तारोमा लि साओ ची र देङ सियाओ पिङ परे । पार्टी बैठक र सम्मेलनमा चाउ एन लाईले माओको बुझाइलाई साथ दिन थाले । तर, लि र देङ भने समाजवाद निर्माणमा माओको हतारो र गलत आर्थिक नीतिका कारण यस्तो स्थिति सृजना भएको धारणा राख्थे । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो विवाद झन्झन् बढ्दै गयो । यसले चर्को रूप लियो ।

सन् १९६६ मा अध्यक्ष माओले ‘निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त’ लाई अघि बढाउँदै त्यसको पछिल्लो कडीका रूपमा ‘महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ सुरुवात गरे । यो क्रान्तिको मुख्य लक्ष्य महान् अग्रगामी छलाङको असफलताका लागि जिम्मेवार ठानिएका राष्ट्रपति लि साओ ची र उपप्रधानमन्त्री देङ सिआयो पिङलाई सत्ताच्युत गर्नु र उनीहरूका समर्थकलाई पार्टीबाट सफाया गर्नु थियो ।

सन् १९६७ मा राष्ट्रपति लि र देङलाई गृहबन्दी बनाइयो । लि पार्टी उपाध्यक्षबाट समेत बर्खास्त भए । सन् १९६९ मा लि साओ चीको बन्दी अवस्थामै निधन भयो । तेङलाई भने श्रमशिविर (जेल) पठाइयो ।

सांस्कृतिक क्रान्ति ताकाका उपद्रो र घटनाक्रम यो छोटो लेखमा वर्णन गरिसाध्य हुँदैन । लाल सेना र रेडगार्ड बीचका झडप, रक्षामन्त्री लिन प्याओ जो माओ त्से तुङका उत्तराधिकारी ठानिन्थे, उनीमाथि माओको हत्या गर्ने योजना बनाएको आरोप, सैन्य विमानमा देश छोडेर भाग्दै गर्दा आकाशमै जहाज विस्फोट भई लिन प्याओको निधन, चण्डाल चौकडी (ग्याङ अफ फोर) को उदय, देङ समूहको पुनस्र्थापना, माओकी कान्छी श्रीमती तथा चण्डाल चौकडीकी मुख्य नेतृ चियाङको गिरफ्तारी र पछि जेलमै आत्महत्या आदि चिनियाँ राजनीतिका त्रासद घटनाक्रम थिए ।

चीनमा तेङको उदय सजिलो गरी भएको थियो । सन् १९७८ को परिवर्तनलाई कतिपयले ‘कु’ भन्ने गर्दछन् भने कतिपयले ‘नयाँ क्रान्ति’ । जे होस्, तेङले चीनलाई माओकालीन बेथिति, अतिवाद र अराजकताबाट बाहिर निकाले । त्यसका लागि उनले कैयौं नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार गरे । मूलतः अर्थतन्त्रलाई कम्युन प्रणालीबाट बजार अर्थतन्त्रमा फर्काए । देङका तिनै ठूूला सुधारमध्ये एक शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण र दुई कार्यकालको प्रचलन स्थापना समेत थियो ।

यसरी वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकाल सुरुवात भएसँगै सन् १९७८ को क्रान्तिपछिको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ ढलेको छ । अर्थनीतिमा देङलाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएका राष्ट्रपति सीले राजनीतिमा भने माओको बाटो रोजेका छन् । यसको अन्तिम परिणाम के कस्तो हुन्छ त्यो पर्खिएरै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओ र तेङ युगपछि चिनियाँ राजनीतिलाई ‘सी जिनपिङ युग’ मान्न सकिने आधार अब सांकेतिक र कमजोर रहेनन् । सीको उदय एक सामान्य निरन्तरता मात्र हैन, बरु नयाँ युगको प्रारम्भ सावित भइसकेको छ । आशंका अन्तिम परिणाम कस्तो आउँला भन्ने मात्र हो । उनले ‘रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) जस्तो एक महाविश्व परियोजनाको अवधारणा अगाडि ल्याए । ‘बीआरआई’ को उद्देश्य बहुआयामिक सम्पर्क-सञ्जालमार्फत चीनलाई विश्व शक्ति र अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउनु हो । गरिबी निवारणमा उनले असाध्यै ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् भनेर विश्वले स्वीकार गरेको छ । ठूलो भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा त सीको कार्यकाल चीनको स्वर्णयुग नै सावित भएको छ । सीकै कार्यकालमा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो ।

सन् १९१७ मा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशनमार्फत उनले ‘नयाँ युगमा चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद’ को अवधारणा अगाडि ल्याए । सन् २०१८ को मार्चमा चिनियाँ जनकंग्रेसको १३औं अधिवेशनले त्यसलाई संविधानको अंगका रूपमा अनुमोदन गर्‍यो । यो अवधारणालाई ‘सी जिनपिङ विचारधारा’ भन्ने गरिन्छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले उनलाई ‘एक्काइसौं शताब्दीका माओ’ भन्ने गरेका छन् ।

‘महान् चीनको सपना’ सी जिनपिङ विचारधाराको एक महत्वपूर्ण पाटो हो जसको लक्ष्य सन् २०५० सम्ममा चीनलाई संसारकै सबैभन्दा सभ्य, भव्य र समुन्नत समाजवादी राष्ट्र बनाउने, नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापित गर्दै विश्वको नेतृत्व गर्ने र निर्वाध विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्ने हो ।

तर, यहाँनेर अर्को विरोधाभास छ । समकालीन विश्व व्यवस्था र सी जिनपिङ विचारधारा बीच तारतम्य देखिन्न । विश्वका करिब २२५ देश वा राजनीतिक एकाइमध्ये ५ वटा देशमा मात्रै एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली छ । यस्तो अवस्थामा चीनले आफ्नो भिन्नै विश्व व्यवस्था कसरी निर्माण गर्छ वा गर्न सक्दछ ? यो आफैंमा अहं महत्वको प्रश्न हो । के चीनको बढ्दो विश्व प्रभावसँगै समकालीन विश्वका अन्य राष्ट्र-राज्यहरू आफ्नो अर्थनीति, राजनीतिक प्रणाली र कूटनीतिक सम्बन्धमा चीन अनुकूल परिवर्तन र समायोजन गर्न सहमत होलान् ?

यस्तो हुनसक्ने बलियो आधार अहिलेसम्म उपलब्ध छैन । तसर्थ, चीनसँग समकालीन विश्वका अन्य धेरै राज्यको सम्बन्ध आर्थिक र कूटनीतिक तहमै सीमित हुनेछ । सायद राजनीतिक र वैचारिक तहमा विकास हुनसक्ने छैन ।

नेपाल-चीन सम्बन्धका दृष्टिकोणबाट पनि यो उत्तिकै सत्य हो । नेपाल एक बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । चीन जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि नेपाल-चीन सम्बन्ध आर्थिक, विकास सहयोग र कूटनीतिकस्तरमै सीमित हुनुपर्नेछ । वैचारिक र राजनीतिक तहमा यो सम्बन्ध विकास हुने सम्भावना छैन ।

नेपालमा थुप्रै कम्युनिस्ट समूह, बलिया कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट जनमत छ । चीन नयाँ विश्व शक्तिकेन्द्र बन्दा यी पार्टी र समूहले कस्तो रवैया अपनाउलान् भन्न सकिन्न । तर, नेपालको सीमा के हो भने यो चिनियाँ विश्व-व्यवस्थाको वैचारिक अंग हुन सक्दैन । राज्य-राज्यस्तरको सम्बन्धको सुमधुरतामा नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न तर, नेपालले लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र र अपेक्षालाई कसैका लागि कमजोर पार्न सक्दैन । त्यसो गर्ने प्रयास कतै र कसैबाट भयो भने त्यो निकै ठूलो जोखिमको कुरा हुनेछ ।

राष्ट्रपति सीका दुई कार्यकालमा नेपालले चीनबाट खासै फाइदा लिन सकेन । बीआरआई अरू देशमा जुन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन भएको छ, नेपालमा त्यस्तो छैन । छिमेकका रहेको र यति लामो सीमा जोडिएको देश भएर पनि चीन र नेपाल बीचका अन्तरक्रिया सीमित छन् । सीमित नाकाहरू चालु छन् आयातका लागि । नेपालले चीनतिर खासै निर्यात गर्न सकेको छैन । तथ्यांकले के भन्छ भने चीन नेपालका लागि आयातमा भारतपछिको दोस्रो देश हो तर निर्यातका लागि हैन । निर्यातका लागि नेपालको भारतपछिको दोस्रो देश अमेरिका हो, जो चीनभन्दा धेरै टाढा छ, समुद्रपारि, आकाशको सम्बन्धले मात्र जोडिएको छ ।

चिनियाँ श्रम बजारमा नेपाली कामदारले श्रम अनुमति पाउँदैनन् । सहज भिसा उपलब्ध छैन । हङकङलाई छोडेर त्यति ठूलो चीनमा ३५०० पनि नेपाली छैनन्, त्यसमा पनि आफ्नै पैसा हालेर पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । नेपालको विप्रेषण आयमा चीनको खासै योगदान छैन । जबकि यिनै तथ्यांक भारत र अमेरिकासँग जोडेर हेर्ने हो भने उल्टो देखिन्छ ।

भारत र भारतीय श्रमबजारमा कति नेपाली छन्, त्यसलाई तथ्यांकमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ । अमेरिकामै पनि ५ लाख बढी नेपाली भइसके । नेपालको विप्रेषण आयमा भारत र अमेरिका उच्च १० देशभित्र पर्दछन् । राष्ट्रपति सीको तेस्रो वा संभावित आजीवन कार्यकालमा नेपाल-चीन सम्बन्धका आधारलाई नयाँ ढंगले केलाउन, त्यसका जोखिमलाई कम गर्न र संभावनाको सही उपयोग गर्न नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।