‘घोषणापत्रमा जलवायु : कालो बादलमा चाँदीको घेरा’

सुरुमै स्पष्ट गरिहालौं, मलाई राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा विश्वासै छैन । उनीहरूले के भन्छन् वा लेख्छन् भन्ने कुराको उनीहरूको व्यवहारसँग तारतम्य मिलेको छैन । अनि फेरि यस्तो प्रवृत्तिमा सबै पार्टीहरू एकै भएका छन् । अब पनि तिनीहरूबाट आश गर्ने ठाउँ छ र ?

तर पनि, कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिन थालेको छ । यसपालिको चुनावका लागि पार्टीहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू पहिलेभन्दा स्पष्टसँग आएका छन् । विशेषतः नेपाली कांग्रेसले आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई बुँदागत रूपमा मिलाएर राखेको छ । अलिकति कम स्पष्ट भए पनि एमालेलगायतका अन्य दलहरूले पनि जलवायु परिवर्तनको चर्चा गरेका छन् ।

सबै पार्टीहरूले जलवायु अनुकूलनको कुरा गरेका छन्, कोहीले बढी, कोहीले कम । विद्युतीय सवारीको कुरा छ, शून्य कार्बनको कुरा छ, ‘क्लाइमेट–स्मार्ट’ कृषिको कुरा छ । अपवादलाई छाड्ने हो भने उनीहरूले जलवायुबारे लेखेका बुँदा त्यति नराम्रा छैनन् । अब आगामी दिनहरूमा उनीहरूबाट अरू पार्टीहरूले पनि सिक्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।

प्रायः सबै दलले जलवायु परिवर्तनलाई कूटनीतिक विषय बनाउने कुरा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले ‘हरित कूटनीति’ भनेको छ भने नेकपा–एमालेले ‘जलवायु कूटनीति’ । हिमाली र पर्वतीय मुद्दामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व गर्ने कुरा गरेका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ ।
समग्र सुरुवातलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । कामना गरौं उनीहरूले आफ्ना घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाऊन् ।

तर, लेख्दैमा सबै कुरा भइहाल्ने चाहिं होइन । अनि लेखिएकै कुराहरूमा पनि गन्तव्य स्पष्ट भयो, मार्ग स्पष्ट भएन । नीतिको तहमा उनीहरूका प्रस्तावमा समस्या नभए पनि अब तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट आएन । यी राष्ट्रिय घोषणा भए, तिनलाई स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले मात्र सबै थोक गर्न सक्ने होइन, कतिपय सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर त्यसका लागि घोषणापत्रमा स्पष्ट मार्गचित्र छैन ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई एउटा छुट्टै मुद्दाका रूपमा राखिएको छ । हुन त पहिचान र महत्त्वका दृष्टिकोणले यो सकारात्मक नै हो, तर हामीले के बिर्सनुहुँदैन भने यो मुद्दा हाम्रो दैनिक जीवनका अन्य पक्षहरूसँग गाँसिएको छ । राष्ट्रिय जीवनका अन्य आर्थिक र सामाजिक सवालमा पनि जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित छ ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनले प्राथमिकता पाउनु मात्र समाधान होइन, बरु यसको मूलप्रवाहीकरण कसरी हुनसक्छ भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनलाई अन्य विषयवस्तुसँग छुट्याउने होइन, जोड््नुपर्ने आवश्यकता छ ।

उदाहरणका लागि, पार्टीहरूले कार्बन उत्सर्जनको मात्रालाई कम गर्दै शून्य कार्बनतर्फ अगाडि बढ्ने कुरा गरे, जुन सकारात्मक हो । तर, सँगसँगै उनीहरूले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना र कलकारखानाको स्थापनाको पनि कुरा गरे ।

यी दुईबीच तादात्म्य मिल्छ त भनेर अब हामीले उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ । कलकारखानाको स्थापनासँगै खनिज तेलको उपभोग वृद्धि हुन्छ, अर्थात् कार्बन उत्सर्जनमा पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय खोइ त ?

हो, विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ, र पार्टीहरूले विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्ने पनि काफी कुरा गरेका छन् । तर हाम्रो देशको धरातलीय यथार्थ अर्कै छ । सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको प्रयोग बढाऔं भन्छ, हामीलाई विद्युतीय चुलो किन्न लगाउँछ । तर जब खाना बसाल्छौं, हरेक दिन वा हप्ताजसो झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जान्छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीसँग के योजना छ त ? के त्यस योजनाको कार्यान्वयन हुन्छ त ?

अनि, हालकै अवस्थामा जलवायु कूटनीतिको अभ्यास कसरी गर्ने त ? हामी त्यसका लागि तयार छौं त ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र त्यसका लागि तयार छ त ? त्यसका लागि पूर्वाधार तयार छन् त ? यदि छैनन् भने हामी कसरी त्यसको तयारी गर्छौं त ?

जलवायु परिवर्तनलाई मूल मुद्दा बनाएर आजसम्म कुनै राजनीतिक नेता वा सांसदले निरन्तर पैरवी गरेको तपाईं–हामीले देखेका छौं ? अनि लेखेका भरमा कसरी पत्याउने त ?

यो त सबै औपचारिकता मात्र हो । अहिले चुनावकै मुखमा विश्व जलवायु सम्मेलन भएको भएर पार्टीहरू जलवायुबारे लेख्न बाध्य भएका छन् । यदि दुई–चार महिना अघि वा पछि चुनाव भएको भए अवस्था छुट्टै हुन सक्थ्यो ।

त्यसैले मैले चाहिं आश गर्नुपर्ने ठाउँ देखेको छैन । यद्यपि मेरो कामना छ दलहरूले म र मजस्ता शंकालुहरूलाई गलत प्रमाणित गरून्, त्यो नै देशको हितमा हुन्छ ।

(प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक क्षेत्रीसँग अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)