संघीयता बलियो बनाउन मेरो उम्मेदवारी : जगन्नाथ लामिछाने

काठमाडौं प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेश सभा २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ लामिछाने अहिले चुनावी अभियानमा व्यस्त छन् ।

लालटिन चुनाव चिह्नबाट उठेका उनको प्रमुख चुनावी मुद्दा संघीयतालाई बलियो बनाउने रहेको छ । अनलाइनखबरले लामिछानेसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

चुनावी अभियानको दौडधुपमा हुनुहुन्छ, अभियान कस्तो भइरहेको छ ?

सोचेभन्दा धेरै राम्रो भइरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबाट श्याम खड्का, एमालेबाट दीपक निरौलालगायत छन् । राप्रपाका उम्मेदवार प्रदेश खारेजी गर्न माग गर्दै उभिनुभएको छ । अरू स्वतन्त्रहरू उठ्नको लागि मात्रै उठेको देखिन्छ । मेरो अभियान त विगत ४–५ महिनादेखि चलिरहेको छ । लालटिन चिह्नबाट हामी केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लागिरहेका थियौं, त्यही अनुरुप उम्मेदवारी दिएको हुँ । अहिले घरदैलोमा व्यस्त छु ।

तपाईंको चुनावी मुद्दा चाहिं के हुन् ? जनताले मत किन हाल्ने ?

मेरा प्रमुख पाँच वटा मुद्दा प्राथमिकताको साथ राखेर अगाडि बढेको छु । मेरो पहिलो मुद्दा प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल ७ सदस्यीय भन्दा धेरै हुँदैन । म वडा–वडामा सामुदायिक सेवा केन्द्र स्थापना गरेर महिलाहरूलाई नेतृत्व दिने गरी प्रदेशस्तरमा नीतिनिर्माण गर्छु । हाम्रा शहरहरूमा सार्वजनिक स्थानको धेरै अभाव छ, त्यसको लागि काम गर्छु । अर्को आर्थिक विकासलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्छु । हाम्रा युवाहरूलाई कम्तीमा नेपालमा रोकेर कृषि र उत्पादनमा जोड्ने मेरो ठूलो सपना छ । यसको लागि हामीसँग धेरै सम्भावना छन् । महँगी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने मेरो सपना हो ।

दलदेखि स्वतन्त्रसम्मले प्रतिनिधिसभा ताकिरहेको बेला तपाईंले चैं किन प्रदेश रोज्नुभयो ?

संघीयतामा हामीले एउटै केन्द्रमा मात्रै प्राथमिकता राखेर त्यसकै वरिपरि घुम्ने हो भने त संघीयता नै धरापमा पर्छ । संघीयता भनेको त एउटा केन्द्रबाट ५५३ केन्द्रको सिर्जना हो नि त, ती केन्द्र चैं व्यक्तिको नभई एउटा राष्ट्रको कानुनमा बस्ने गरी स्थापित गरिएको हो । तर त्यसो हुन सकेन, अहिले उम्मेदवारको कुरा गर्दा यहाँ भएको चाहिं के हो भने ‘पपुलिज्म’ हावी भयो । समाजलाई कसरी राम्रो बाटोमा लैजाने, समाजका साझा समस्या कसरी हल गर्ने, के कुरालाई हामीले बोक्ने भन्ने विषयमा भन्दा पनि हावा कता चलेको छ त्यतै दौडने लहर देखियो । अहिले जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहडबाजी छ त्यो पनि यसकै ‘ट्रेण्ड’ हो ।

मैले संघमा भन्दा प्रदेशमा गएर मेरो क्षमताले धेरै काम गर्न सक्छु । त्यसकारण प्रदेश रोजेको हुँ । वागमती प्रदेश सभामा मैले बोल्न पाएँ भने संघीय संसदमा भन्दा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छु नि त ! संघमा त धेरै नै छन्, गगन थापालगायत जालान् नि ! संघमा मैले भन्दा धेरै योगदान गर्न सक्ने मान्छे जान्छन् होला, त्यहाँ त म नै हराउन सक्छु नि !

असंगठित रूपमा उम्मेदवार रहँदै गर्दा सम्भावना चैं कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

अब, सम्भावना चैं मेरो धेरै नै छ । अघिल्लो चुनावमा जितेका प्रतिस्पर्धी एमालेको सांसद दीपक निरौलाले प्रदेश राजधानी हेटौंडा गएर जागिर मात्रै खाएका हुन् । उहाँले आफ्नो क्षेत्र, प्रदेशको लागि, संविधान कार्यान्वयन गर्न के गर्नुभयो त ? वागमतीमा कुनै पनि किसिमको अवसर निर्माण गर्न, सार्वजनिक सेवा सुधार केही गर्नुभएन नि ! जागिर मात्रै खाएको कुरा त मैले आफ्ना जनतालाई बुझाउन सक्छु नि त !

तपाईंले देख्नुभएका चुनौती केके हुन् ?

मेरो चुनौती भनेको मेरो अनुहार र मेरो आफ्नो भिजन छ । अनि मेरो चुनाव चिह्न चिनाउन अलि मुश्किल छ । तर अहिलेको जमानामा सामाजिक सञ्जाल र म आफैं पनि यही शहरी क्षेत्रमा बसेको हुँदा त्यति धेरै ठूलो चुनौती पनि होइन । तर प्रतिस्पर्धीहरूसँग छलफल गरौं, एजेण्डाको विषयमा जनतामाझ एकैसाथ प्रतिबद्धता, छलफल गर्ने वातावरण नै छैन । त्यो नहुँदा सबै उम्मेदवार एकै साथ जनतामाझ जाने मौका हुँदैन । म सबैको घर र व्यक्ति भेट्न खोज्दैछु तर त्यो सम्भव कतिको हुन्छ भन्ने हो ।

तपाईं ठूला दलहरूबीच लड्दै हुनुहुन्छ, चुनावी घरदैलोमा मतदाताको मनोविज्ञान कसरी बुझ्नुभएको छ ?

हिजो संघीयता ल्याउने व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि सारेर १० वर्ष सशस्त्रयुद्ध लडे । त्यसपछि अरू आन्दोलन भए, अहिले संघीयता आइसकेपछि फेरि ‘पेन्डुलम’ बनाउन यिनीहरू नै लागे । त्यसकारण जनता एकदम निराश छन् । निराश भएकै कारण संघीयताको विरुद्धमा आवाज उठ्दै आएको छ । २०४६ सालदेखि नै व्यवस्था परिवर्तन गर्न दलहरू सफल भए तर यी दलका नाइकेहरू आफैं पनि सबै व्यवस्थामा राज्यमै रहिरहे । यिनीहरूले जुन परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनन् । यिनीहरूले हाम्रो शिक्षा सुधारको विषयमा, स्वास्थ्यको विषयमा, सार्वजनिक सेवाको सुधारको विषयमा सरकार सञ्चालन प्रणालीमा सुधार हुन सकेन । फेरि यिनै नेता बस्नेहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्लान् कि भन्ने चुनौती बढेको छ । यिनीहरू जनताप्रति जवाफदेही नबनी फेरि जनता झुक्याउँदै छन् । हेरौं जनता कति झुक्किन्छन् !

संघीयताप्रति तपाईंको बुझाइ के हो ? तीन तहको सरकारको महत्वलाई जनतामाझ कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ ?

संविधानले तोकेको तीन तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार १, २ र ३ हुँदै होइन, सबै एक हुन् । संविधानले अधिकार दिएको अनुसार राष्ट्रिय महत्व, सुरक्षा र संवेदनशीलताको विषय संघसँग हुनु स्वाभाविक नै हो । हाम्रो संघीयता सरकारबीच सहकार्य र सह–अस्तित्व गर्ने खालको हो । यदि प्रदेश संरचनाहरू बलियो हुँदैनन् भने हाम्रो व्यवस्था नै धरापमा पर्दछ । यही कुरा जनतामाझ बुझाएर प्रदेशलाई स्थापित गर्नुपर्नेछ ।

तर केही मान्छेमा प्रदेश संरचनाप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको छ नि ? यस्तो अवस्थामा तपाईं संघीयता बलियो बनाउने भन्ने एजेण्डा लिएर आउनुभएको छ, सम्भावना के देख्नुभएको छ ?

अहिले भएका प्रदेश सरकारहरूले ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दा यो काम नै छैन कि भन्ने प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक हो । तर यसको ‘स्कोप’ त धेरै छ नि ! प्रदेश सरकारले दिनसक्ने रिजल्टको सम्भावना त मलाई थाहा छ नि ! किनभने मलाई संविधानले प्रदेश संरचनाहरूको लागि दिएको अधिकारको विषयमा ज्ञान त छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन संरचनाप्रतिको नैराश्यता स्वाभाविक रूपमा कम हुँदै जान्छ ।

चुनावकै कुरा गर्ने हो भने पनि संघको तुलनामा प्रदेशको चर्चा पनि कम छ ? किन चासो कम भयो जस्तो लाग्छ ?

व्यवस्था नचाहनेहरूको लागि पनि यो ठिक छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न मौका हो । उनीहरूले प्रदेशको चुनावलाई कम महत्व दिनु स्वाभाविक हो । उनीहरूले पनि यो समय खेल्ने नै भए । प्रदेशहरूले ५ वर्षमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेनन् । विगतको ५ वर्ष वागमती प्रदेशमा दलहरूले केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्न नसकेका नेताहरू तल ल्याएर व्यवस्थापन गर्न मात्रै खोजेको देखिन्छ । अबको ५ वर्ष प्रदेश संरचना भन्ने व्यवस्थाकै भविष्य खतरामा छ । ठूला दलहरूले अबको ५ वर्षमा प्रदेशमा केही पनि नगरी व्यवस्था टिकाएर काम चलाउन खोज्छन् भने यिनीहरूकै व्यवस्था भत्किने निश्चित छ । अब प्रदेशको ढिलोचाँडो डेलिभरी दिन नसके संघीयता विरुद्ध आउने विद्रोह हुन सक्छ तर त्यो विद्रोह संघीयता मात्रै होइन, पूरै संविधान विरुद्धमा नै आउन सक्छ । अनि हामी कति पुस्ता चैं व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै लड्ने त ? हामीले हाम्रो लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हैसियत बनाउन नसक्ने बनाउन थालिसके ।

अब पनि फेरि व्यवस्था परिवर्तनतिरै लाग्ने कि अहिलेको व्यवस्थामै नेपालमा सुन्दर भविष्य देख्न सकिन्छ । अब प्रदेशहरूलाई सक्षम बनाएर प्रदेश–प्रदेश बिच प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्छ । अहिलेको प्रदेशमा भएको आयलाई ५ वर्षमा २० गुणा बनाउन सकिन्छ । प्रदेशभरि २४ घण्टामा जहाँ पनि पुग्ने यातायात व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रदेशहरूकै ‘रोल मोडल’ बनाउन सकिन्छ, तर काम गर्नुपर्छ ।

तर तपाईं एक्लो व्यक्ति संसद जाँदैमा परिवर्तन होला र ? तपाईंको दल र संगठन त छैन !

विद्रोह गर्ने भनेकै एकबाट नै हो । संविधान ‘स्ट्रेन्थ’लाई बलियो बनाउनको लागि प्रदेशको संसदमा म उभिन जरूरी छ । जब प्रदेश सभाको कुरा आउँछ, यहाँ म आफैं व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा पनि धेरै छन् । वागमती प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले जस्ता ठूला दलका प्रदेश सांसदहरूले दलको ह्वीप र ठूला नेताले देखाउने डण्डाले दबिने आवाज भन्दा त मेरै आवाज बलियो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

मेरो प्रश्न तपाईं एक्लैको आवाजले प्रभाव चाहिं कति पार्ला त ?

यो चैं नेतृत्व गर्ने क्षमताको कुरा हो । मैले जितेर संसदमा बोल्दै गर्दा अन्य स्वतन्त्र सांसद र दलकै सांसदहरूलाई पनि कन्भिन्स त गर्न सक्छु नि ! मैले बोलेको कुराले प्रभाव पार्न सक्छु भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

वागमती प्रदेशमा गएर तपाईं नै हराउने हो कि ?

हराउँदिन, यहाँनिर कुरा के हो भन्दा प्रदेशहरूले आफ्नो क्षमतामा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्छ । के अहिले प्रहरी, निजामती ऐन, चाहियो भनेर कराइरहने होइन । अहिले प्रदेशमा स्थापना हुनसक्ने कुरा तत्काल गर्नुपर्छ । प्रदेशअन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षाका संस्थाहरू छन् । राम्रो संस्था निर्माण गर्ने, प्रदेशस्तरका संरचनाहरू निर्माण गर्ने विषयमा ध्यान नदिने अनि जतिखेर पनि अधिकार पाएन भनेर कराउन त भएन नि ! पहिले आफ्नो क्षमता अनुसार काम त गर्नुपर्यो नि !

मत पाउनेमा तपाईंलाई विश्वास कति छ ?

म जित्छु भन्ने त लाग्छ । तर म जित्ने भन्दा पनि अहिले भइरहेको गल्ती विरुद्ध उभिने हिम्मत गरेको विद्रोही हुँ । म प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउन उभिएको हुँ । भोलिको दिनमा कुन प्रदेशको बाटो कस्तो, कुन प्रदेशको कर्मचारीको तलब कति हुन्छ, कुन प्रदेशको खेलाडी कस्तो, प्रदेश प्रदेशले प्रतिस्पर्धा गरेर विकास गर्ने हो । यो कुरा जनतामा लैजान खोज्दै छु । यो कुरा जनताले सुन्ने वित्तिकै मलाई मत नदिने कारण नै छैन नि ! एउटा उदाहरण दिऊँ कर्णालीको कर्मचारीको तलब र वागमतीको तलब एउटै हुँदा खर्च पनि एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो कुरा त प्रदेश सरकारले हेर्ने हो नि तर यहाँ भोट लिने र दिने गालीगलौजको आधारमा हुनेभयो । एजेण्डाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त मलाई भोट पाउन एकदम सहज छ नि ! बेथिति केन्द्रमा थियो, प्रदेशमा पनि झर्दा धेरै नैराश्यता भएका हुन् । त्यसकारण हामी जस्ता मान्छे प्रदेश सभा जाँदा झिल्काको काम गर्छौं भन्ने हो ।