महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन संसदमा छलफल हुनु पर्छ : जनमोर्चा

२३ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी हुने गरी पत्र पठाएर संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधिसभा अर्थात् जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार अतिक्रमण गरी गरिएको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

जनमोर्चाले राणामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी पार्ने संघीय संसद सचिवालयको कार्यका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फूल बेञ्च र नेपाल वार एशोसियसनले गरेको निणर्यप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरेको छ ।

जबरामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोगमाथि छाबिन गर्न बनेको सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत भई छलफल हुनु पर्ने पनि जनमोर्चाले बताएको छ।