‘प्रधानमन्त्री खाने’ घिडघिडो !

निर्वाचन परिणाम आइसक्यो । परिणाम देशका तीनवटै कथित ठूला, मूलधार र पुराना दलहरूका लागि सुखद देखिंदैन । एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै ठूला कम्युनिष्ट घटकको सिट र भोट घटेको छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट र समानुपातिकतर्फ करिब ७ लाख भोट गुमायो । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट र समानुपातिकतर्फ करिब २ लाख भोट गुमायो । नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फको सिट बढे पनि समानुपातिकतर्फ उल्लेखनीय ढंगले मत घट्यो । यी तीन दल यो संविधान र व्यवस्थाका संस्थापन ठान्थे आफूलाई । निर्वाचन परिणामले यी दलको स्थान, हैसियत र भूमिकाबारे निकै ठूलो राजनीतिक, नैतिक तथा भविष्य संकटको संकेत गर्दछ ।

देश, जनता र युगीन कार्यभारप्रति संवेदनशील दल हुन्थे त यिनका नेताहरूले यो स्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्नुपथ्र्यो होला । किन यस्तो भयो ? किन र कसरी मतदाता तीन वटै ठूला दललाई दण्डित गर्ने मनस्थितिमा पुगे ? यसो हुनुमा उनीहरूको त्रुटि, कमजोरी के-के रहृयो ? किन मतदाताले छोड्न थाले यी दललाई ? किन लगभग समाप्त भइसकेको दक्षिणपन्थी तथा पश्चगामी दल राप्रपाले फेरि आफूलाई राष्ट्रिय दलका रूपमा पुनस्र्थापित गर्न सक्यो ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता नयाँ दल किन उदित भए ? सायद यी दल र यिनका नेताहरू यी प्रश्नमा घोत्लिनुपथ्र्यो ।

कुनै घटना वा परिदृश्यको सपाट वा औपचारिक समीक्षा गर्नु मात्रै पनि आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । विवेकपूर्ण लोकतान्त्रिक समाजमा त्यसका नेतृत्वकर्ताहरूमा सत्य स्वीकार गर्न सक्ने उत्तिकै ठूलो आँट, क्षमता र विशाल हृदय हुनुपर्दछ । कार्पेटमुनि फोहोर लुकाएर घर सफा हुँदैन । सत्य-निष्ठा लोकतान्त्रिक समाजको प्रमुख आधारस्तम्भ हो । यसपटकको निर्वाचनबाट जेजस्तो परिणाम प्राप्त भएको छ, तीन दल र यसका नेताहरूले स्वीकार र आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने सत्यको निकै लामो फेहरिस्त बन्छ ।

तर, यी र यस्ता पक्षहरूमा नेताहरूको कुनै ध्यान गएको देखिन्न । गाउँघरमा भनाइ नै छ- अरू बेला नचेते पनि सुँगुरले सुइरोले रोपेपछि चेत्छ । कथित ठूला र मूलधार दलहरूले भने अझै चेतेको देखिन्न । त्यसैको प्रमाण हो- यी दलका शीर्ष नेताहरू सबै कामकुरो कुम्लोमा थन्क्याएर ‘प्रधानमन्त्री खाने’ दौडमा लागेका छन् ।

राज्यको कुनै पद वा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुलाई यहाँ ‘खाने’ भन्ने प्रचलन गहिरो गरी व्याप्त छ । विना लज्जा सजिलै भन्ने गरिन्छ- फलानाले संसद पड्कायो, मन्त्री खायो, राजदूत खायो आदि । यही ‘खाने’ क्रममा अब प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका सबै ठूला पदहरू छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कसले खाला, प्रधानमन्त्री, सभामुख कसले खाला, अनुमान र हिसाबकिताब चल्दैछ ।

१७ पटक प्रयत्न गर्दा पनि जीवनमा एकपटक प्रधानमन्त्री खाने अवसर नपाएको पश्चात्ताप र घिडघिडो बोकेर बसेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई यसपटक यो धोको र घिडघिडो पूरा गर्नुछ । उनलाई थाहा छ- उनको अतृप्त इच्छा परिपूर्ति गर्न उनकै दल र सभापति सहयोगी हैन, बाधक छन् । तसर्थ उनी प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको सहयोगको आकांक्षी छन् । आफ्नाले गर्न नचाहेको उपकार अरूले गर्लान् कि भन्ने आशाको त्यान्द्रोले प्रधानमन्त्री खाने म्युजिकल चेयरको खेलमा उनी सामेल छन् ।

पौडेललाई लाग्दो हो- जीवनमा एकपटक प्रधानमन्त्री खान नपाई मरियो भने कतै स्वर्ग नपुगिने त हैन ! कतै आत्म यतै सिंहदरबार वरिपरि भड्किरहने त हैन ?

पौडेल किन र केका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने हो ? प्रधानमन्त्री खान पाए, उनका अनन्य मित्र तथा समवयी, समकक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले भन्दा उनले के र कसरी फरक काम गर्ने छन् ? उनलाई जीवनमा एकपटक ‘खाने पालो’ चाहिएको छ- सबैले खाने, मैले एकपटक किन नपाउने ? संभवतः पौडेलको सबैभन्दा ठूलो तर्क यही एकपटकको पालो नै हो ।

अन्यथा पौडेललाई ज्ञान हुनुपर्ने हो- राजनीतिक जीवन सार्थक हुन प्रधानमन्त्री खाने पालो पाउन कुनै जरूरी छैन । गणेशमान सिंह, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी प्रधानमन्त्री भएनन् । तर, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका, योगदान र स्थान इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री खाने दौडमा मरिहत्ते गरेर पौडेलले आˆनो कद बढाउने हैन, घटाउने काम गर्दैछन् । कांग्रेस संसदीय दलको नेता नहुँदै प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीबाहिरको लविइङ खासै सुहाउने कुरा हैन ।

दुईपटक प्रधानमन्त्री खाइसक्दा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तेस्रोपटक खाने आसक्ति उस्तै प्रबल छ । हिजो ‘आधा-आधा खाने’ तमसुक लागू नगरेर ओलीले दिएको धोका र अतृप्ति ओलीकै अगाडि देखाई-देखाई खान पाए गतिलै प्रतिशोध हुन्थ्यो भन्ने उनलाई छ । तिमीले धोका दिएर के भो ? मैले खाइछाडें भन्न पाइन्थ्यो । अन्यथा प्रधानमन्त्री पदमाथि प्रचण्डको आशा, दाबी र दौडधुप बीच कुनै संगति छैन ।

प्रचण्ड अब त्यस्तो तेस्रो दलका नेता हुन् जसको हातमा सत्ताको चाबी समेत छैन । हिजो उनको दल जता लाग्यो, त्यता बहुमत पुग्ने संख्या थियो । अब त्यो रहेन । अब माओवादी केन्द्रको संख्या संसदमा सरकार बनाउन र गिराउन निणर्ायक रहेन । संसदमा यति धेरै दलहरूको उदय भएको छ कि सरकार बनाउन कम्तीमा ६ दलको आवश्यकता छ । हरेक सत्ता साझेदार दलले दाहाल र माओवादीले जस्तै प्रधानमन्त्री माग गर्ने हो भने स्थिति के होला ? दाहालले जस्तै माधव नेपाल, महन्थ ठाकुर वा सिके राउतले प्रधानमन्त्री खाने आलोपालो मागे प्रचण्डको उत्तर के हुने ?

संसदीय व्यवस्थाको विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यता हेर्दा सरकारको नेतृत्व गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दलले गर्ने हो । संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा होस् वा संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा त्यही देखिन्छ । बेलायतमा कन्जर्भेटिभ र लेबरलाई छोडेर अन्य दलले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको विगत १०० वर्षमा देखिन्न । भारतमा राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको युपीए र भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धन बन्ने गरेको जगजाहेर नै छ । दोस्रो, चौथो, पाँचौं हुने दलले नै प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हो भने पहिलो वा दोस्रो दलको औचित्य नै के रहृयो ?

फेरि तेस्रो दलमा नेता प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर देशमा हुने के हो ? कुन नीति, विचार, सिद्वान्त, योजना र कार्यक्रम अनुरूप चल्ने हो त्यो सरकार ? प्रचण्डले गर्न बाँकी जादु के छ ?

अर्काेतिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छैटौं पटक प्रधानमन्त्री खान धोती फेर्ने तरखरमा छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको सभापतिको हैसियतमा उनलाई यस्तो प्रयत्न गर्ने कानुनी अधिकार छ । तर, उनले यतिखेर सोच्न सक्नुपर्ने राजनीतिक पाटो भने फरक छ । सबै कानुनी अधिकारले राजनीतिक र सबै राजनीतिक अधिकारले नैतिक गरिमा कायम राख्न सक्दछन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

कांग्रेस जसोतसो, जोडजाड, लाजगाल पहिलो दलसम्म हुनसकेको भए पनि यो कुनै ठूलो दिग्विजय हैन । निर्वाचन परिणामले देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस लोकपि्रय भएको कुनै छनक दिंदैन ।

यो चुनावभन्दा अघि कांग्रेस देशभरि एक्लै उम्मेदवार दिन र एक्लै सम्मानजनक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दल थियो । यसपटक जम्मा ९१ स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरी ५७ स्थान हासिल गर्‍यो । त्योभन्दा ठूलो जोखिम समानुपातिक मतमा आएको गिरावटले संकेत गर्दछ । यसपटक कांग्रेसले पाएको मत २०६४ सालको पहिलो संविधानसभालाई छोडेर इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । एमालेले जस्तै कांग्रेसले पनि करिब ७ लाख मत गुमाएको छ । देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले खाएको यो निकै ठूलो धक्का र क्षयीकरण हो ।

संसारका सभ्य लोकतन्त्रमा भए यस्तो बेला देउवाले पार्टी सभापतिबाट समेत राजीनामा दिई नयाँ नेतृत्व र पार्टीको नयाँ भविष्यको ढोका खोल्दिनुपर्ने हो । तर, देउवा बरु आफूलाई पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनाउने पार्टीको भविष्य जोखिममा हाल्न तयार तर छैटौं पटक प्रधानमन्त्री खाने अवसर कुनै हालतमा नछोड्न दृढसंकल्पित छन् ।

देउवाले कतिपटक प्रधानमन्त्री खाए के हुने ? अहिलेसम्म उनले देश र जनतालाई प्रधानमन्त्री खाइदिएर लगाएको गुन चाहिं के हो ? छैटौं पटकमा उनको सोच, कार्यसम्पादन क्षमताको गुणस्तरमा आउने भिन्नता के हो ?

प्राविधिक र गणितीय कोणबाट अस्तित्व रक्षा भए पनि राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणले एमाले पनि यसपटक नराम्ररी हारेको हो । यस मानेमा एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत पदबाट राजीनामा गरी नयाँ नेतृत्वमा लागि स्थान खाली गरिदिनुपर्ने हो ।

संसदीय लोकतन्त्रमा नेतृत्वको सफलता वा असफलता स्थापित ठूला दलको सामान्य आकारबाट हैन, त्यसबीचका मुख्य राजनीतिक मुद्दा र त्यसपछिको निर्वाचन परिणामको अनुपातबाट गरिन्छ ।

ब्रेक्जिटको पराजयपछि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन विस्तारा आफैं बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्केका थिए । त्यसको अर्थ- उनको कन्जर्भेटिभ पार्टी पूरै सखाप भएको थिएन । ओलीको दल अहिले पनि समग्रमा दोस्रो र समानुपातिकमा पहिलो भएको छ । तर, यो निर्वाचन परिणामले ओलीको नेतृत्वमा एमाले थप शक्तिशाली भएको, यसबीच ओलीले चालेका ठूला राजनीतिक कदम, विशेषतः दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद विघटन जनअनुमोदित भएको मान्न सकिने कुनै आधार छैन । ओली थप बलियो हुन एमालेले गत निर्वाचनमा भन्दा १ भए पनि बढी सिट र १ लाख भए पनि बढी समानुपातिक मत प्राप्त गर्न सक्नुपर्दथ्यो होला । खासमा गत चुनावमा भन्दा यसपटक एमालेको स्थिति निकै कमजोर र निराशाजनक हो ।

यस्तो स्थितिमा पनि ओली कुनै नैतिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने मूडमा छैनन् । बरु उल्टै उनी चुनावमा धाँधली भएको, कांग्रेसले आधाभन्दा बढी सिट लुटेर पाएको भन्दै जनमतको अपमान गर्दैछन् । सस्तो लोकपि्रयताका लागि आवधिक निर्वाचनको विश्वसनीयता र वैधता कमजोर हुने अभिव्यक्ति दिनमा व्यस्त र निर्लिप्त छन् ।

निर्वाचनको परिणामले एमालेलाई पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न भनिसकेको छ तर, अध्यक्ष ओलीको कांग्रेससँगै मिलेर सरकार बनाउने मनसाय लुकेको छैन । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने भए कस्तो संसदीय लोकतन्त्र ? को वैधानिक प्रतिपक्ष ? बेलायतमा कन्जर्भेटिभ र लेबर मिलेर सरकार बनाएको कुनै उदाहरण छ ? भारतमा भाजपा र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउँछन् ? तर, ओलीको मनसायबाट प्रष्ट हुन्छ, कांग्रेस तयार हुने हो भने उनी देउवासँग हिजो प्रचण्डसँग जस्तै आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने तमसुक गर्न आतुर छन् । तत्काल नपाए पनि फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री खाने लाइनमा उभिएर पालो पर्खिन तयार छन् ।

यी कुराबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यी ठूला, पुराना र मूलधार भनिएका दल र नेताहरूले अझै चेतेका छैनन् । चेत्न पनि संवेदनशीलताको अंश बाँकी हुनुपर्दछ । त्यस्तो संवेदनशीलता नै रित्तिएका, निख्रिएका दल र नेताबाट देश र नयाँ पुस्ताले कुनै आशा, अपेक्षा राख्नु निरर्थक हो । चुनावपछिको राजनीतिक परिदृश्यबाट प्रष्ट हुन्छ- यी दल र नेताहरू बरु सिद्धिन राजी छन्, तर सच्चिन तयार छैनन् ।

राजनीति गर्नेहरूमा पदमा पुग्ने आकांक्षा अस्वाभाविक हैन, तर त्यसको पनि एक निश्चित मर्यादा, सीमा र मापदण्ड हुन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री पद त्यस्तो घिडघिडो अवश्य हैन कि कसैको इच्छाकामना पूर्ति गर्दिनका लागि आलोपालो खाने अनुमति दिन सकियोस् । यो पदले राष्ट्रको गति, मति र नियतिसँग तादात्म्यता राख्नुपर्दछ । कोही यो पदमा हुँदा हुने के हो ? नहुने के हो ? कुन ऐतिहासिकतामा के प्रयोजनका लागि कसैलाई यो पदमा स्वीकार गर्नुपर्ने हो, त्यसको कार्य-कारण सम्बन्ध खुल्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्री औपचारिकता मात्रै हैन, राष्ट्रको कल्पनाशीलताको आधार र नयाँ पुस्ताको भविष्यको पूर्वाधार समेत बन्न सक्नुपर्दछ । यो पदसँग आशा, उत्साह, जाँगर जोडिनुपर्दछ । कोही व्यक्ति यो पदमा पुग्दा राष्ट्र निराशा, अनुत्साह र अन्धकारमा डुब्छ भने त्यो एकप्रकारको अपराध हो ।

यदि सभ्य, सुशासित र आधुनिक लोकतन्त्रमा हुन्थ्यो भने चुनावपछि यी तीनवटै ठूला दलका नेता देउवा, ओली र दाहालले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा गरी दल र नेतृत्व पुनर्गठनको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यी नेताहरू प्रधानमन्त्री खाने दौडबाट बाहिरिइदिनु, कुनै नयाँ कल्पनाशील, भिजनरी र कार्यसम्पादन क्षमतायुक्त नेताको उदयका लागि स्थान खाली गर्नु देश र जनताका लागि ठूलो उपकार हुन्थ्यो ।