पूर्वाधारमा प्रगति-शून्य वर्ष

२९ चैत, काठमाडौं । वर्ष २०८० पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले निराशाजनक रह्यो । यो वर्ष कुनै पनि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण सकिएन । लामो समयदेखि निर्माणाधीन दर्जनौं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू सबैजसो सुस्त निर्माणको शिकार भइरहे ।

सुनसरीको इनरुवामा ४०० केभीको सबस्टेसन सञ्चालन बाहेक पूर्वाधारमा देखिने गरी उपलब्धि हात परेनन् । गत १ माघमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नवौं पटक उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षायाममा पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनसक्ने गरी काम गर्न पहल समेत लिएनन् ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रुको नजिक पुग्नु, दमकमा बनिरहेको भ्युटावर सकिने चरणमा पुग्नु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका कम्पनी मार्फत बनिरहेका रसुवागढी र मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् परियोजनाले परीक्षण उत्पादन थाल्नु नै यो वर्षको पूर्वाधारका ठूला उपलब्धि हुन् । तर, यी कुनै पनि आयोजनाका सबै काम सकिइसकेका छैनन् ।

सरकारले यो वर्ष काठमाडौंको मूलपानी मैदान (तल्लो), मोरङको बैजनाथपुरमा निर्माणाधीन गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र चितवन भरतपुरको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय त गरेको छ, तर ती पूर्वाधारको निर्माणले गति पाउने गरी ठोस काम गरेको छैन । बरु यो वर्ष भैरहवामा गैरआवासीय नेपाली विनोद कुँवरले निजी लगानीमा निर्माण गरेको ‘एक्स्ट्राटेक ओभल क्रिकेट रंगशाला’ चर्चाको विषय बन्यो ।

२०८० मा काठमाडौं उपत्यका र सिंहदरबार वरपर बनिरहेका कुनै ठूला सरकारी परियोजना नै सम्पन्न भएनन् । सरकार परियोजना निर्माणमा कति लापरवाह र उदासीन छ भन्ने प्रमाण काठमाडौंमा बनिरहेको ‘धरहरा’ नै हो । ११ वैशाख, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नसकिंदै उद्घाटन गरेको यो परियोजनाको बाँकी काम सिध्याएर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने मिति अनिश्चित छ ।

चीनले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौंको कलंकी–बालाजु–गोपीकृष्ण चक्रपथ विस्तार परियोजना यो वर्ष समेत निर्माणको चरणमा जान सकेन । चक्रपथमा ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माणको काम अझै अपूरो छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रु भए पनि फ्लाइओभर लगायत पूर्वाधारको काम बाँकी नै छन् ।

ठेक्का लगाएपछि फर्किएर पनि नहेर्ने प्रवृत्तिले सिंहदरबारभित्रैका विकास परियोजनाहरू असरल्ल छन् । ठेकेदार कम्पनीहरूले काम नगर्दा पनि थप म्याद र भेरिएसन पाइरहँदा १५ असोज २०७९ मा तयार भइसक्नुपर्ने सिंहदरबारभित्रैको निर्माणाधीन संसद् भवन कहिले तयार भएर हस्तान्तरण हुन्छ निश्चित छैन ।

सुस्त गतिको कामका कारण दुई वर्ष ढिला भइसके पनि ललितपुर भैंसेपाटीमा बनिरहेको संघीय मन्त्रीहरूको निवासमा पनि मन्त्रीहरू सर्ने मिति तय हुन बाँकी छ । यसरी सिंहदरबारकै आँगनमा विकास परियोजनाहरू अलपत्र परिरहँदा अन्यत्रको हाल बेहाल छ ।

स्रोत अभावले संकट

झन् पछिल्ला वर्षमा राजस्व असुली कमजोर भएकाले अपर्याप्त बजेट विनियोजनका कारण समेत आयोजनाहरू प्रभावित हुने क्रम समेत बढ्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालय र निकायहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमा बजेटमा विनियोजन भएको बाहेक थप बजेट नमाग्न भन्दै आएको छ ।

अर्थले भुक्तानीमा गरेको कडिकडाउ नीतिको मार विभिन्न विकास परियोजनाले भोगिरहेका छन् । भुक्तानी रोकिएर पीडित हुने ठेकेदार र आयोजनाहरूको संख्या ठूलो छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकबाटै कसेकाले वर्षभरि नै विकासका हुनसक्ने धेरै काम प्रभावित हुने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘नयाँ योजनामा काम गर्न पर्याप्त बजेट छैन’ उनले भने, ‘काम भएकै परियोजनामा भुक्तानी गर्न समेत समस्या परिरहेको छ ।’

राजस्वमा असुलीदर खस्किएपछि सरकारले यो वर्ष रूपान्तरणकारी नयाँ परियोजनाहरू अघि बढाउन आँट समेत देखाउन सकेन । नयाँ आयोजनामै हात हाल्न सरकार डराएको छ । बरु अलपत्र आयोजनाहरूले जनतालाई दिएको सास्ती र राज्यकोषमा परेको भार नै चर्चाको विषयका रूपमा रहिरह्यो । स्रोत अभावकै कारण यो वर्ष ठूला विकास आयोजनाहरूबारे खासै चर्चा भएनन् ।

२ साउन २०८० मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको गोरखास्थित फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका प्रधानमन्त्रीले सो आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिने बाहेक काम गर्न सकेका छैनन् । यो आयोजना कसरी लगानी जुटाएर निर्माण अघि बढ्छ भन्ने अन्योल कायम छ । माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत् परियोजना पनि लगानी जुटाउने चरणमै अलमलमा छन् ।

यो वर्ष सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर नै काम गरेन । मुख्य विकास खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब ३० अर्बले घटाइएको वर्ष हो, २०८० । गत वर्ष १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको यो मन्त्रालयले यो वर्ष १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड मात्रै बजेट पाएर काम गर्दैछ ।

करिब ४ खर्बको ठेक्का लगाएर सडक र पुलका परियोजनाहरूमा काम गरिरहँदा बजेट कटौती भएपछि मन्त्रालयले नयाँ ठूला योजनाहरू नै बनाउन पाएको छैन । करिब दुई दर्जन सुरुङमार्गको अध्ययन गरेको सडक विभाग यो वर्ष ठेक्का लागेको दुई वर्षपछि सिद्धबाबा सुरुङ खन्ने काम सुरु भएकोमा नै सन्तुष्ट हुन बाध्य छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको २१ अर्ब, खानेपानी मन्त्रालयको ९ अर्ब, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १० अर्ब, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ४ अर्ब, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ३८ करोड बजेट घटाइएको वर्ष यही हो । त्यसैले यो वर्ष ऊर्जा, खानेपानी, पर्यटन तथा उड्डयन, औद्योगिक, खेलकुद र शहरी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत ब्रेक लागे जस्तै भएको छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बजेट परिणाममुखी विकासको उल्टो ‘ओरियन्टेसन’मा आउँदा कार्यान्वयन नीति र विधिमा पनि यो वर्ष कुनै सुधार नदेखिएको बताउँछन् । ‘विगतको जस्तै बजेट ल्याएर कनिका बाँडेजस्तो शैली अपनाइयो, सुधार कसैको रुचिको विषय नै बनेन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमाथि पहुँच भएकाहरूले ती साना पूर्वाधार योजनाहरू आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने भइरह्यो, सुधारको काममा सरकारको नतिजामुखी हस्तक्षेप देखिएन ।’

नयाँ र ठूलो लगानीका परियोजनाहरू अघि बढाउन आर्थिक समस्या पर्ने ठानिरहेको सरकार सकेसम्म ‘कनिका’ छरे जस्तै वितरण भएका साना पूर्वाधारहरूमै सन्तुष्ट रह्यो । पूर्वाधार निर्माणमा रहेको ढिलासुस्ती, लापरवाही र मनपरी अन्त्य गर्न कसैले पहल नै लिएनन् ।

अघि बढेका कैयौं परियोजना काम नभएर ‘कोमा’मा पुग्ने अवस्था किन आयो भन्ने बारे वर्षौंदेखि सरकारी अधिकारी, ठेकेदार र विकास विज्ञका कुरा फरक–फरक छन् । यो वर्ष पनि सरकारी अधिकारी बजेट अभाव प्रक्रियाको गोलचक्कर र ठेकेदारहरूको कार्यशैलीलाई दोष दिएर पन्सिरहे भने ठेकेदारहरू भुक्तानी समस्या, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, कार्यस्थलका चुनौतीलाई बहानाबाजी बनाएर काम टारिरहे ।

महिनौं काम रोकेर बस्दा समेत कुनै कारबाही नहुने अवस्था अन्त्य हुने लक्षण देखिएन । अरूमाथि दोष थुपारेर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने माथि निर्मम हुनु साटो उल्टै प्रोत्साहित गर्ने कार्यशैलीले निरन्तरता पाइरह्यो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विकास आयोजनाको गति बढाउन भनेर ल्याएका नीतिहरू समेत अलपत्र नै छन् । वन ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गरेर आयोजनामा मुआब्जा वितरण र रूख कटानीको प्रक्रिया सरल बनाउने भनेकोमा यो काम अघि बढेकै छैन । त्यस्तै आयोजना प्रमुखहरूको छिटो–छिटो सरुवा नगर्ने, कात्तिकभित्रै सबै ठेक्का लगाइसक्ने, अनुगमन प्रणाली दरिलो बनाउने जस्ता घोषणा कागजमै सीमित भएका छन् ।

कछुवा गतिमा आयोजना

यस्तो अवस्थामा धमाधम गति लिनुपर्ने थुप्रै आयोजनामा काम नै नहुँदा पनि सरकार मूकदर्शक छ । नेपाली सेनाले ६ वर्षदेखि बनाइरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को करिब ३० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सुरुमा ४ वर्षमा सिध्याउने लक्ष्य राखिएको द्रुतमार्गको ७० मध्ये २६ किलोमिटर सडक खण्डमा कुनै काम नै भएको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारणलाइन परियोजना कार्यान्वयनमा गए पनि ठेक्का समेत लगाउन सरकार असफल छ । राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी इन्डियाले अध्ययनको जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी–बबई, महाकाली लगायत सिंचाइ परियोजनाहरू नहर र बाँध निर्माणमा भएको ढिलाइले वर्षौंदेखि अलमलमै छन् । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङ निर्माणको प्रगति राम्रो भए पनि हेडबक्सतर्फको प्रगति गतिलो छैन । यसले भेरी–बबईमा जस्तै सुरुङ बनेको वर्षौंसम्म पनि आयोजना सञ्चालन नहुने अवस्था दोहोरिने सम्भावना छ ।

गौरवका आयोजना भनिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई बजेट नदिएर अलपत्र पारिएको छ । त्यहाँ अघि बढेका निर्माणका काममा समेत ढिलासुस्ती र लापरवाही छ ।

बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लैजाने घोषणा भए पनि लगानी स्रोतको अन्योल कायमै छ ।

हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग सहित उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी, महाकाली) सडक आयोजनाहरूमा कामको गति सुस्त छ । २०८३ सम्म सिध्याउने लक्ष्य तोकिएका यी परियोजनाहरू अहिलेकै गतिमा कहिले सकिन्छ भन्ने समेत अन्योल छ । यी सडक मार्गका विभिन्न खण्ड र त्यसमा बन्नुुपर्ने पुलहरू समयमै निर्माण हुन नसकेर स्थानीयले सास्ती व्यहोरिरहेका छन् । धेरै खण्डमा ठेक्का लागेर पनि काम भइरहेको छैन भने कतिपय सडकखण्ड ठेक्का नै लाग्न सकेका छैनन् ।

राजमार्ग विस्तारका परियोजनाहरूमा चरम ढिलासुस्ती छ । विदेशी ऋणमा सडक विस्तार अघि बढाएको मुग्लिन–नागढुंगा, नारायणगढ–बुटवल, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकखण्डको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र लापरवाहीले जनता चरम मारमा छन् । सूर्यविनायक–धुलिखेल, दक्षिणकाली–कुलेखानी लगायत सडकखण्ड विस्तारको काममा भइरहेको ढिलाइले पनि सर्वसाधारणलाई सताएको छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम बजेट अभावमै थलिएको छ । कतिपय खण्डमा वन सम्बन्धी समस्या छन् भने कतिपय खण्डको रेखांकन विवाद समेत सुल्झिएको छैन । काठमाडौंमा प्रस्ताव गरिएका मेट्रो रेल परियोजनाहरू अध्ययनमै थन्किएका छन् । कोशी, नारायणी, कर्णाली लगायत नदीमा पानीजहाज चलाउने योजना अनुसार आन्तरिक जलमार्ग निर्माण गर्न बनेका डीपीआर बमोजिम कुनै काम सुरु पनि भएको छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा तार भूमिगत गर्ने परियोजना, मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने आयोजना, बागमतीमा मिसिने ढल प्रशोधन गर्ने पानी प्रशोधन केन्द्रहरू, नदी सभ्यता संरक्षणका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला करिडोरमा पार्क सहितका पूर्वाधार निर्माण योजना लगायत काठमाडौंभित्रकै निर्माणाधीन ठूला परियोजना अलपत्र जस्तै छन् ।

अझ डीपीआर भए पनि अघि नबढेका बाहिरी चक्रपथ परियोजना र उपत्याभित्रका ४ वटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणबारे सरकारले जनतालाई अन्योलमा नै राखिरहेको छ । पर्याप्त बजेट अभावका कारण मध्यपहाडी, तराई मधेश र हिमाली क्षेत्रमा नयाँ र व्यवस्थित शहरहरू विकास गर्न अघि बढेका परियोजना असफलताउन्मुख छन् । स्मार्ट, स्याटेलाइट सहित विभिन्न नाममा नयाँ शहर विकास गर्ने करिब ६० भन्दा बढी परियोजनाहरू भोट बटुल्ने माध्यम मात्रै बन्न पुगेका छन् ।

सडक, पुल, भवन, खानेपानी र सिंचाइ सम्बद्ध यस्ता रुग्ण आयोजनाहरू बजेट अभाव र म्याद थप लगायतका अन्योलमा फसेका छन् ।

नीतिदेखि कामसम्म नै समस्या

सरकार थप आर्थिक स्रोत जुटाएर अलपत्र आयोजनाहरू छिटो सक्न भन्दा पनि रुग्ण परियोजनाहरू अहिले त्यतिकै छाड्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ ।

गत १७ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आगामी वर्षको बजेटमा तुरुन्तै सकिने चरणमा पुगेका बहुवर्षीय आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने बताइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको ७ महिने समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षौंदेखि घिटी–घिटी चलिरहेका बहुवर्षीय आयोजनामा केही समय बजेट रोक्ने बताएका थिए ।

‘बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरिए पनि तत्काल परिणाम ननिस्किने वर्षौंदेखि घिटी–घिटी चलिरहेका आयोजनामा बजेट रोकेर अर्को पटकका लागि बजेट दिनु नै सही हुन्छ’ उनले भने, ‘पुराना तर छिट्टै सम्पन्न हुनसक्ने र जनताले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउन सक्ने आयोजनालाई यसपटक प्राथमिकतामा राखी बजेट दिएर छिटो काम सिध्याउनु उचित हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बजेटमा थुप्रै नयाँ आयोजना राख्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई कायम राख्दा अर्थतन्त्रलाई संकटमै पार्ने देखिएको बताएका छन् । ‘अपरिहार्य र जनताले विकासको प्रत्याभूत राम्रोसँग गर्न सक्ने गरी सेलेक्टिभ भएर आयोजना र कार्यक्रमहरू राख्ने कुरामा हाम्रो जोड हुन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘हामी सेलेक्टिभ भएनौं र प्राथमिकताका आधारमा बजेट दिएनौं भने अर्को वर्ष झन् ठूलो संकट आउने विगतको अभ्यासबाट देखिसक्यौं ।’

आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त्य गरी सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पूँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन पटक–पटक निर्देशन दिंदै आएका छन् । ‘म स्वयम्ले पनि स्थलगत रूपमा वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाट राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने प्रणाली सुरु गरिसकेको छु’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो हामी आफैंले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा माइलस्टोन हासिल गर्ने दायित्व हो ।’

प्रधानमन्त्रीले मन्त्राललय र निकायहरूलाई पूर्वाधारसम्बद्ध समस्या फुकाउन निर्देशन कम दिएका हैनन् । तर, समस्या फुकाउन उनको भूमिका कमजोर छ ।

विज्ञहरू प्राथमिकीकरणका लागि अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहितका विभिन्न योजनागत अवधारणाले मात्रै काम नगरेको भन्दै उच्च राजनीतिक तहबाटै संरचनात्मक तवरबाट फेरबदल गरेर परिणाममुखी वातावरण बनाउनुपर्ने मत राख्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्वाधारविज्ञ पीताम्बर शर्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चाहने हो भने आयोजनाहरूको समस्या फुकाउन र गति दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउँछन् । तर यसमा कसैको रुचि नै नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले बनिसकेका पूर्वाधार उपयोगको लागि पर्याप्त कूटनीतिक पहल, प्रोत्साहन योजना र पर्यटकीय गतिविधि प्रवद्र्धनको योजना बनाउन समेत चासो नदिएको उनको भनाइ छ । ‘बनेर उद्घाटन भएका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयोगमा नै आएका छैनन्’ पूर्वाधारविद् शर्मा भन्छन्, ‘बल्लतल्ल पूर्वाधार बनाए पनि उपयोगको वातावरण तयार नगर्ने स्थिति राम्रो होइन ।’

समग्र विकास प्रणाली नै सरकारी अकर्मण्यताको दलदलमा परिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले पूर्वाधार परियोजनामा देखिएको सरकारी सुस्त गति र काम नै नहुने प्रवृत्ति नयाँ भने नभएको बताए । ‘विगतकै पदचापमा सरकार अघि बढेको छ, कतिपय सन्दर्भ हेर्दा विकास योजनाको कार्यान्वयनमा सरकार उल्टो दिशामा हिंडेको छ’, उनले भने । आयोजनामा काम हुनु साटो नयाँ–नयाँ समस्या थपिंदा आर्थिक दायित्व र लागत थपिने अवस्थाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत उल्टो गतितिर गइरहेको देखिएको शर्माको भनाइ छ ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार निर्माणको नीतिगत, कानुनी, कार्यविधि र बजेटरी सहित संरचनात्मक तहमै सुधार गर्ने काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘ठूला र परिणाममुखी पूर्वाधार योजनामा छुट्टै कार्यविधि अपनाएर प्रक्रियाहरूमा सहजीकरण गर्दै पर्याप्त समन्वय सहित समयमै र तोकिएको लागतमै काम सकिने वातावरण बनाउने काम भएनन्’ आचार्य भन्छन्, ‘मनपरी साना योजनामा बजेट छर्ने अनि बेला–बेलामा मौसमी निर्देशन दिएर बस्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार परियोजनाहरूको समस्या र विकृति हटाउन सम्भव हुँदैन ।’