तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

२९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादीको विप्लव समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको हत्यामाथि छानविन गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अब प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत लगायत विरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ।

कुमारको हत्यापछि उनकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाहीमा किटानी जाहेरी पेश गरेकी थिइन् । तर प्रहरीले जाहेरी नै लिएन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको जाहेरी अलपत्र परेको थियो ।

जाहेरीमाथि अनुसन्धान नभएको भन्दै पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको करिब पाँच वर्षपछि न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी विहीबार आदेश जारी गरेको हो । यसअघि १२ असोज, २०७८ मा पनि सर्वोच्चले जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सर्लाहीमा पेश भएको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने छ । अब पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा एमालेको समानुपातिक सूचीका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल अनि घटनामा संलग्न प्रहरीहरुमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ।

पीडितको दावी अनुसार, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको प्रत्यक्ष निर्देशनपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी मुख्यालयको विशेष व्यूरोबाट खटाएको प्रहरी टोलीले कुमार पौडेलको हत्या गरेको हो । मानव अधिकार आयोगले त प्रहरी मुख्यालयबाट नै टोली खटिएकाले महानिरीक्षक खनालको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । किटानी जाहेरीमा प्रत्यक्षरुपमा उनीहरुको नाम नजोडिए पनि त्यसको व्यहोरामा थापा र खनालमाथि छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने माग छ । कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोरालाई गैरकानूनी रुपमा हत्या गरिएको भन्दै जाहेरी प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेकी थिइन् ।

प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने हो भने कम्तिमा पनि उनीहरु सर्लाहीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर घटनाबारे बयान दिनुपर्नेसम्म हुन्छ । उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएमा पनि जिल्ला, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल आएर मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनुपर्छ ।

कुमारको हत्यामा सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एस.पी. गोपाल भट्टराई, प्रदेश नं. २ प्रदेश प्रहरी प्रमुख तत्कालीन डिआईजी हरीबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका इन्सपेक्टर किरणप्रसाद न्यौपाने विरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

त्यसैगरी सई सुर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा मलगंवामा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट खटिएका प्रहरी हबल्दार सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह, गोली प्रहार गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापामाथि पनि हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जाहेरी परेको छ ।

घोप्टो पारेर गोली प्रहार

२०७६ साल असार ५ गते दिउँसो १ बजे सर्लाहीको लालबन्दी नजिकै लखन्देही जंगल नजिकै प्रहरीको टोलीले विप्लव माओवादीका स्थानीय नेता कुमार पौडेलमाथि गोली प्रहार गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो ।

घटनाको अघिल्लो रात उनी बागमती नगरपालिकास्थित साथीको घरमा बसेका थिए । भोलिपल्ट बिहान ८ बजेतिर त्यहाँबाट हिँडेर उनी मितको घरमा पुगे । त्यहीँ रहँदा उनले श्रीमती र आमासँग फोनमा कुरा गरेको किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ । उनले फोनमा बेलुकी घर आउने बताएका थिए ।

कुमारले आफू चढेको मोटरसाइकल बाटोमा राखेर मितको घरमा पुगेका थिए । त्यहाँ रहँदा सादा पोशाकका प्रहरी अधिकारीहरुले उनको निगरानी गरेका थिए । प्रहरीले अरुलाई केही इशारा गरी अनौठो व्यहार गरेपछि कुमार मितको घरबाट निस्केर हिँडे । त्यो घरमा रहेका अरु दुईजना पनि सँगै निस्किए ।

हिरापुर जाने भनेर निस्केका कुमारले ठाउँ–ठाउँमा प्रहरीहरु देखेपछि हिरापुर–नवलपुरको बीचमा पर्ने सामुदायिक वनको बाटो समाते । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, जंगलको बिचमा पिसाब फेर्न बाइक रोक्दा नजिकै कटबासको झाडी भएको ठाउँमा लुकेर बसेका सादा पोशाकका प्रहरी आए ।

उनीहरुले ‘तँ कुमार पौडेल होस् ?’ भनी सोधे । अनि कञ्चटमा पेस्तोल पनि तेर्स्याए । जाहेरीमा भनिएको छ, ‘उनीहरुले चिनेपछि ‘तँ बाइकबाट झर्’ भनेर झारेपछि हात माथि गर्धनमा लगाई भुईंमा घुँडा टेकेर घोप्टो पर्न लगाएर गोली प्रहार गरे ।’

जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार, गोली प्रहार गर्ने व्यक्ति इन्सपेक्टर कृष्णदेव साह रहेको उल्लेख छ । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका कुमार बोल्न र हारगुहार गर्न सकेनन् । त्यतिबेला कुमारको मोटरसाइकलमा बसेका विजय त्यहाँबाट भागिसकेका थिए । भाग्दै गर्दा उनीमाथि पनि गोली प्रहार भएको थियो, तर उनी छलेर भागे ।

‘पाइतालामा गोलीको घाउ’

मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान टोलीले त हत्याअघि उनीमाथि निर्मम कुटपिट भएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले नियन्त्रणमै लिएर उनीमाथि ९ गोली बर्सायो । र, प्रहरीले दोहोरो भिडन्त भएको प्रतिक्रिया दियो ।

घटनाको केही दिन अघिदेखि नै हरिवनका विभिन्न इलाकामा प्रहरीको उपस्थिति र चहलपहल बढेको थियो । जाहेरी अनुसार, त्यो क्षेत्रमा माटो लिन जान लागेका स्थानीय व्यक्तिहरुलाई प्रहरीहरुले जान दिएको थिएन । प्रहरीले ‘जंगलमा हरिण मार्न लागेको छ, नजानू’ भनी उनीहरुलाई फर्काइदिएको थियो ।

घटनापछि प्रहरीले शव उठाएर लगेको रहेछ । पीडित परिवार लालबन्दी इलाका प्रहरी कार्यालयमा गएर सोध्दा ‘घटना घटाउने काममा हामी होइनौं, नवलपुर प्रहरी चौकीको हो’ भन्ने जवाफ दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

नवलपुर प्रहरी चौकीमा रहेका प्रहरी निरीक्षकसँग ‘किन मेरो दाइलाई मारेको’ भनी सोध्दा पीडितको परिवारमाथि प्रहरीले हातपात गरेका थिए । तीन दिनपछि मात्रै पीडित परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा पुग्यो । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईले ‘यो दोहोरो भिडन्तमा मारिएको हो,’ भनी जवाफ दिए ।

प्रहरीले पीडितका परिवारलाई तपाईंहरु लाश बुझ्नुहोस् भनी जबर्जस्ती गर्न थाल्यो । पीडित परिवारका सदस्यले ‘दोहोरो भिडन्त’ भन्ने शब्दमा आपत्ति जनाएपछि ‘प्रहरी कारबाहीमा मारिएको’ भन्ने व्यहोरा राखेपछि पीडित परिवार शव बुझ्न तयार भए ।

पीडित पक्षको दावी अनुसार, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा शव बेवारिसे जस्तो बनाएर बाहिर फालिएको थियो । त्यहाँ पनि प्रहरीले शव अन्त्येष्टिका लागि पीडितलाई दबाब दियो । जाहेरीमा भएको व्यहोरा अनुसार, ‘खुट्टामा जुत्ता लगाएको थियो भने जुत्ता खोली हेर्दा पैतालामा गोली हानेको घाउ थियो ।’

जिन्स पाइन्ट अनि टिसर्ट लगाएको शव थियो । शरीरभर गोलीको घाउ थियो, तर पाइन्ट टिसर्टमा गोलीले बनाएको प्वाल तथा क्षति थिएन । कञ्चटमा ठूलो घाउ थियो । लुगा, पाइन्ट, टिसर्टमा रगत देखिएको थियो ।

जाहेरीमा भनिएको छ, ‘हात ठाउँ–ठाउँमा भाँचिएको छ, कुटपिट, यातनाका ठूला–ठूला डामहरु शरीरमा देखिन्छन् । गोली हानेका घाउहरु टाउको, पेट लगायतमा छ ।’

स्थानीयबासिन्दाले घटनाको विरोध गरेपछि प्रहरीले शव अन्त्येष्टिका लागि निकै दबाब दिन थाल्यो । घटनाको तीन दिनपछि रौतहट र सर्लाहीको बिचमा पर्ने बागमतीमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भयो र सुरक्षा घेराबिच पौडेलको अन्त्येष्टि गरियो ।

‘नियोजित हत्या’

घटनापछि मानव अधिकार आयोगको टोलीले अनुसन्धान थाल्यो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएको टोलीले पौडेलको हत्या गरेको उल्लेख छ ।

पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएर गोली चलाइएको भन्ने निष्कर्षसहित मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । र प्रदेश २ को प्रदेश प्रहरी कार्यालय पनि इन्काउन्टरमा समन्वयकारी भूमिकामा थियो । जसको नेतृत्व एआईजी हरि पालले गरेका थिए ।

‘प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरी ९ गोली हानी मारिएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरे पनि कतैबाट पुष्टि नभएको । घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण समेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको अनुसन्धानबाट देखियो ।’

झोलामा भएको पेस्तोलबाट गोली चलेको दाबी गरिएको भन्दै संसदमा समेत प्रश्न उठेको थियो । आयोगले प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको निष्कर्ष समेत निकाल्यो । अनि लाशजाँच मुचुल्का गर्दा पनि त्रुटि भएको भेटियो ।

मानव अधिकार आयोगले त्यतिबेला ३ जना प्रहरी अधिकारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह अनि हबल्दारहरु विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

सिफारिसको अर्थ तीनै जनालाई व्यक्तिहत्याको अभियोगमा कर्तव्यज्यानको मुद्दा अघि बढाउनु भन्ने हो ।

प्रहरी निरीक्षक किरण प्रसाद न्यौपाने र असई सुर्यकुमार कार्कीलाई मुचुल्का गर्दा त्रुटि गरेकाले सचेत गराउन सिफारिस थियो । अनि शव परिक्षणमा लापरवाही गरेको आरोपमा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डाक्टर वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई पनि सचेत गराउन सिफारिस गर्‍यो ।

प्रतिशोधको परिणाम

पीडित परिवारको दावी अनुसार, कुमार पौडेलको हत्या प्रकरण सोझै वागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापासँग जोडिन्छ । विप्लव नेतृत्वको माओवादीले मेयर थापामाथि द्वन्द्वकालमा उठाएको पैसा विभिन्न पेशा र व्यवसायमा लगाएको भन्ने आरोप लगाएको रहेछ । पहिले माओवादी सशस्त्र युद्धमा संलग्न थापामाथि ‘जनताको पैसा फिर्ता गर’ भनी पौडेलले विज्ञप्ति नै निकालेका थिए ।

मेयर भरतकुमार थापा, स्थानीय नेता बसन्तराज भट्टराई, कमल बुढाथोकी र प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेती लगायतले आफूहरुको राजनीतिक यात्रामा कुमार पौडेल बाधक भएको निष्कर्ष निकालेर हत्याको योजना बनाएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

घटनापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७६ साल असारमा संसदमा त्यसबारे जवाफ दिए । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अनुरोधको आधारमा गरिएको प्रहरी कारबाहीमा (कुमार पौडेल) मारिएका हुन्’ तत्कालीन गृहमन्त्रीको जवाफबारे जाहेरीमा उल्लेख छ, ‘लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति गरिएको कारबाहीमा मारिएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सर्लाहीमा गोली चल्यो : बादल

बादलले संसदको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि कुमार पौडेल मुठभेडमा मारिएको जवाफ दिएका थिए ।

त्यतिबेला कांग्रेस, राजपा लगायतले हत्याको विरोधमा संसदमा प्रश्न उठाएका थिए । तर, संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग दुई तिहाइ बहुमत सहित सत्तामा पुगेको तत्कालीन नेकपाले अस्विकार गरेको थियो ।

पीडितको दावी अनुसार, मेयर थापा सहित सागरनाथ परियोजना प्रमुख प्रमुख दिवेशमणि त्रिपाठी लगायतहरु पटक–पटक काठमाडौं आएर गृह प्रशासनका अधिकारीहरुलाई कारवाहीका लागि अनुरोध गरेका रहेछन् ।

पीडित पक्षले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा मेयर भरत थापाका साथै बसन्तराज भट्टराई, कमल बुढाथोकी र प्रदेश सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीको सल्लाह योजना तयारी बमोजिम आफ्नो छोराको हत्या भएको आरोप लगाएको छ ।

जाहेरीमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुख यस घटनाको पूर्व जानकारी लिएर उनको सहयोग, समर्थन र आदेशबाटै सो घटना घटेको हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।’

गृहमन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंबाट प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको संलग्नतामा हत्याको योजना बनेको पीडित परिवारको दावी छ । खनालले दिएको आदेशबाट खटिएका प्रहरीहरु कृष्णदेव शाह, विनोद शाह र सत्यनारायण मिश्र हत्यामा संलग्न रहेको पीडितहरुको दावी छ ।

विशेष व्यूरो प्रहरी महानिरीक्षक खनालको प्रत्यक्ष कमाण्डमा रहन्थ्यो । त्यो विषय विवादमा आउने भएपछि प्रहरी मुख्यालयले ‘दोहोरो मुठभेड’ भएको दावी गर्‍यो र स्थानीय प्रहरीलाई संलग्न गरायो ।

घटनापछि शव परीक्षणका क्रममा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्र कुमार मण्डलले लाशको पोष्टमार्टम गर्ने काममा झुटा प्रतिवेदन तयार गरेकाले फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । उनीबारे जाहेरीमा भनिएको छ, ‘अपराधीलाई जोगाउने उद्देश्यले काम गरेकाले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छु ।’