अध्यादेशको विरोधमा गगन र विश्वसँगै उभिए प्रदीप

२७ मंसिर, मंसिर । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका तीन नेता गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेल एक ठाउँमा उभिएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पौडेल अध्यादेशको विरोधमा दुई महामन्त्रीसँगै उभिएका हुन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । यो अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा केन्द्रीय सदस्य पौडेलले यसको विरोध गरेका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि महामन्त्री शर्माले ट्वीटरमार्फत विरोध जनाएका थिए ।

संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरुबीच र आफ्नै दलभित्र छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेन्सन गर्दै ट्वीट गरेका छन्, ‘कानुनी र राननीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’

शर्माले राखेको धारणा शत प्रतिशत सही भएको भन्दै महामन्त्री थापाले सोमबार भनेका छन्, ‘मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, कांग्रेसकै धारणा हो ।’

विगतमा पटकपटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको र अहिले नयाँ निर्णय नभएको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’

अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत भएको उनले बताएका छन् । महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ हो, यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न मिल्दैन । अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत यो सरकारलाई छैन । यसको विषय र मनसाय गलत छ ।’

सरकारले अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । अध्यादेश ल्याउनु हिजो पनि गलत भएको र आज पनि गलत भएको भन्दै हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य पौडेलले सोमबार ट्वीट गरेका छन्, ‘सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन, नवनिर्वाचित संसदमार्फत खोजौं ।’