लगानी सुनिश्चित नभएका आयोजनाले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’को दर्जा नपाउने

१० पुस, काठमाडौं । लगानी तथा स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’को दर्जा नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय प्रथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९’लाई ७ मंसिरमा स्वीकृत गरेको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार अब स्रोत र लगानी सुनिश्चित भएका आयोजनालाई मात्र यस्तो मान्यता दिइने छ । यसले आयोजना कार्यान्वयन पूर्व हुने अवरोध चिर्न मद्धत पुग्ने आयोगको भनाइ छ ।

यस मापदण्डले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन चाहिने न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । जस अनुसार स्रोत र लगानी सुनिश्चितताको प्रमाण अनिवार्य हुनु पर्छ । नेपालमा स्रोत सुनिश्चितताविनै आयोजना घोषणा गर्ने प्रचलन धेरै छ । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत स्रोत/लगानीको टुंगो छैन । यसमध्ये निजगढ विमानस्थल एक हो ।

मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा सरकारले मान्यता दिनु अगाडि यस्तो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको हुनुपर्छ । चालु आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्र भित्र परेको समेत हुनुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ ।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र समेत आवश्यक हुनेछ । आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा मात्र सरकारले आयोजनालाई यस्तो मान्यता दिने भएको छ ।

आयोजना कसरी सूचीकृत हुनेछन् प्राथमिकता प्राप्तमा ?

नेपालमा आयोजनाको वर्गिकरण गर्ने जिम्मेवारी योजना आयोगको हो । तोकिएको मापदण्ड अनुसार तोकिएको शर्त पुरा गरेका आयोजनामध्येबाट योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख भएका पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनालाई आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको निर्धारण गर्न सक्ने छ । आयोगले यस्ता आयोजनाबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दै सबै मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ । पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा नभएका तथा अन्य आयोजनालाई समेत यस सूचीमा राख्नु पर्ने भएमा आयोजना हेर्ने आयोगका सदस्यको सिफारिसमा आयोगले निर्णय गर्न सक्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भए नभएको निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको निर्णयसहित राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले समेत कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समावेश गर्न सक्नेछन् । यसका लागि स्थानीय तहको गाउँ–नगरसभाबाट स्वीकृत गराई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ ।

गैरसरकारी क्षेत्र वा सामाजिक विकासका लागि समुदायबाट सञ्चालन गर्ने १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतका आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तह र संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत आयोगमा सिफारिस आउनु पर्ने भएको छ । आयोगका अनुसार नयाँ मापदण्ड बनेसँगै यसअघि २०७५ सालमा ल्याइएको मापदण्ड खारेज भएको छ ।

अहिले नेपालमा कति छन् राष्ट्रिय महत्वका आयोजना ?

नेपालमा रुपान्तरणकारी आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना गरी ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनालाई वर्गिकरण गरिएको छ । अहिले नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका २४, रुपान्तरणकारी १८ र राष्ट्रिय महत्वका २१ गरी कुल ६३ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र शासकीय सुधारका आयोजनाहरुलाई राज्यले प्राथकितामा समटेर बजेट राख्ने गरेको छ ।