तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेजी रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन

११ पुस, काठमाडौं । नेपाल तेक्वान्दो संघले राखेपमा आफ्नो दर्ता खारेजीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसहित पाँच संस्थालाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार दायर गरेको रिटमा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

अध्यक्ष राणाले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरेको छ । बरु अन्तरिम आदेशका लागि पक्ष र विपक्ष दुवैलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

अघिल्लो मंगलबार (पुस ५ गत) राखेपले विवादित भनिएका नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको दर्ता खारेज गरी नेपाल तेक्वान्दो महासंघ गठन गरेको थियो । नेपाल तेक्वान्दो संघले तत्कालै राखेपको निर्णयको विरोध गरेको थियो ।

राखेपले नेपाल उसु महासंघ र शारीरिक सुगठन संघको कार्यसमिति पनि विघटन गरी पुनर्गठन गरेको थियो । मंसिर २४ गते निवर्तमान खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै तेक्वान्दोसहित तीनवटा खेल संघको दर्ता खारेजी र पुनर्गठनको निर्णय गरेका थिए ।

गत साउनमा राखेपको ११३औं बोर्ड बैठकले राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको संयोजकत्वमा खेल संघ विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनलाई मन्त्रीले सदर गरेका हुन् ।

अदालतको आदेश आउनुअघि सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दर्ता खारेजीमा परेको नेपाल तेक्वान्दो संघले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गएर खेल संघमाथि हस्तक्षेप गरेकोमा सबै खेलकर्मीले विरोध गर्नुपर्ने दावी गरेको थियो ।

तेक्वान्दो संघले राखेपबाट खेल संघको स्वायत्ततामा प्रहार भएको भन्दै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको डटेर सामना गर्न आफूहरु तयार रहेको संघका महासचिव दीपराज गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।

‘उद्देश्य र दर्ता प्रक्रिया नै फरक भएको दुईवटा खेल संघलाई जवर्जस्ती मिलाउन खोज्ने र दर्ता खारेजीसम्मको हर्कत गरिनु सामान्य विषय होइन,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव गुरुङले भने, ‘दर्ता खारेजी, संघ गठन र पुनर्गठन राखेपको काम नै होइन ।’

आफ्नो खेल संघमाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे विश्व तेक्वान्दो महासंघलाई पनि जानकारी गराइसकिएको महासचिव गुरुङले बताएका छन् । उनका अनुसार महासंघले यसप्रकारको सरकारी हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्दैन ।