प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर परिसंघले भन्यो- अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ

१२ पुस, काठमाडौं । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निजी निवासमा नै पुगेर भेटेको नेपाल उद्योग परिसंघले दिउँसो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको छ ।

अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ ।

परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रबर्द्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ । परिसंघको यो सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान सरकारको पहिलो प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट यस्तै खालको सुझाव खोजेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधारमै रहेको र यसका लागि सरकारले सहकार्य गर्ने जानकारी दिए ।

मंगलबार नै परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग पनि छलफल गरेको छ । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले मागमा आएको उच्च संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानी योग्य पूँजीको अभाव जस्ता कारणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीको घट्दो मनोबल बढाउन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने नीति अबलम्बन गर्न उनले आग्रह गरे ।

उनले उद्योगी व्यवसायीको घटेको मनोबल उकास्न तत्काल २ प्रतिशतसम्म प्रति महिना ब्याजदर घटाउने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन पुराना ग्राहकहरुका लागि २ वर्षसम्म स्थगित गर्न सके तत्काल सकारात्मक सन्देश सञ्चार गराउने र उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहि बनाउने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रको माग : चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित होस्

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न, कार्यान्वयनमा नआएका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रको मोडेलमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान पनि उनले सुझाव दिए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले परिसंघले लिपिबद्ध गरी दिएको ठोस सुझावका लागि धन्यवाद दिए ।