प्रदेश १ प्रदेश सभाको पाँच वर्षको खर्च १ अर्ब २ करोड

१४ पुस, विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एक अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । पाँच वर्षको अवधीमा सांसद ,कर्मचारीको तलब भत्ता र भवन निर्माण, सवारी खरिद, मर्मत सम्भारलगायत शीर्षकमा एक अर्ब २ करोड ७० लाख ३४ हजार ८०६ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना २०७४ माघ १७ गते भएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा स्थापना भएको प्रदेशसभा सचिवालयले सोेही कार्यालय परिसरमा २ करोड ५९ लाखलागतमा छुटै बैठक भवन बनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीका अनुसार २०७४ साल माघ १७ गतेदेखि २०६९ असोज १ गतेसम्म प्रदेशसभाको सम्पूर्ण शीर्षकमा सो खर्च भएको हो ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशले स्थायी राजधानी तोके पनि आफ्नो नाम राख्न सकेन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको १० वटा अधिवेशनमा २९४ वटा बैठक बसेको थियो । पाँच वर्षको अवधीमा प्रदेश सभाबाट तीन वटा सरकार गठन भएका थिए ।

पाँच वर्षको अवधीमा ६२ वटा सरकारी विधेयक र दुई वटा नियमावली पास गरेको प्रदेश सभाले पाँच वर्षमा सांसद, कर्मचारीको तलब भत्ता, सुविधालगायत शीर्षकमा (चालु तर्फ) ८० करोड ७९ लाख ६० हजार ३८० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो छुट्याएको बजेटको ६४ प्रतिशत हो । पाँच वर्र्षमा चालु तर्फ १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार पूजीगततर्फ पाँच वर्षमा ३७ करोड ५६ लाख १८ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा २१ करोड ९० लाख ७४ हजार ४२६ रुपैयाँ खर्च भयो । यो खर्च पूजीगत तर्फको बजेटको ५८.३२ प्रतिशत हो ।

चालु र पूजीगत तर्फ प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा एक अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ८७ हजार ५७६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा एक अर्ब २ करोड ७० लाख ३४ हजार ८०६ रुपैयाँ खर्च भएको सचिव पराजुलीले जानकारी दिए । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभा सचिवालयले वार्षीक सरदर करिब २० करोड ५४ लाख ६ हजार ९६१ रुपैयाँका दरले खर्च गरेको छ ।

तीन सरकार, ६२ कानुन

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तीन वटा सरकार गठन भयो । २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि २०७८ भदौ ११ गते एमालेबाटै भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

आचार्यले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहितको गठबन्धनबाट २०७८ कात्तिक १६ गते राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

शेरधन राई र भीम आचार्य मुख्यमन्त्री रहँदा प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउनका लागि ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १३ वटा बनाइएको थियो ।

प्रदेशसभाको १० वटा अधिवेशनमा २ सय ९४ वटा बैठक बसेको थियो । सचिवालयका अनुसार ती बैठक जम्मा ३ सय ६६ घण्टा ४५ मिनेट बसेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यले शून्य समयमा ८८५ पटक, विशेष समयमा ५६ पटक, दलको तर्फबाट ६४ पटक र विधेयकको छलफलमाथि १ हजार ८२ पटक प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठकमा बोलेका थिए ।

प्रदेश १ को नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशन पुस १७ गते दिउँसो १ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।