रविको नागरिकता विवादमा न्यायाधीशको प्रश्न : उहाँ सत्तामा नरहनु बेस हो कि ?

२२ पुस, काठमाडौं । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकतााबारे बहस भयो ।

विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीले त्यो त्यागेमा स्वतः नेपाली नागरिकता कायम हुने कि फेरि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भन्ने विषयमा विवादको चुरो देखियो । उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम रहे उनी सांसद र गृहमन्त्रीको पदमा कायम रहन्छन् । त्यो प्रमाणपत्रले मान्यता नपाए उनी सांसद पदका लागि अयोग्य देखिनेछन् र अदालतले उनीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नेछ ।

मुद्दा हाल्ने हक कसको हो ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचित सांसद विरुद्ध उसको योग्यतामा प्रश्न उठाई मुद्दा हाल्ने हकको दायरामाथि जिज्ञासा राख्यो । सुरुमै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लामिछानेको नागरिकतामाथि के आधारमा प्रश्न उठाउने हक रहेको भनी जिज्ञासा राखे ।

सांसदको योग्यताबारे प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरुले मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक सरोकार भनी दायर रिट निवेदनमा इजलासले पटकपटक जिज्ञासा राख्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले नेपालीमाथि शासन गर्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना रहेको र त्यसमा शंका उठे निरुपण हुनुपर्ने दाबी गरे । ‘संविधानले नेपालको नागरिकता नभएको व्यक्ति सांसद हुने परिकल्पना छैन’ उनले भने, ‘नागरिकता नै नभएको व्यक्ति उम्मेदवार, सांसद हुँदै मन्त्री बन्छ भने त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, प्रश्न उठाउन मिल्छ ।’

उनले प्रत्यक्ष सरोकारित उम्मेदवारहरु निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म न्याय माग्ने हक हुने बताए । तर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत नागरिकले सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन पाउने जिकिर गरे ।

‘कृष्णभक्त पोखरेल वा उमेश श्रेष्ठ आउनुभएको भए उहाँको साटो म निर्वाचित हुनुपर्छ भनी प्रत्यक्ष सरोकारको मुद्दा हुन्थ्यो’ भण्डारीले भने, ‘त अहिले रवि लामिछानेको साटो मलाई सांसद बनाउनुपर्छ भनेर यहाँ आएको होइन । मलाई शासन गर्ने व्यक्ति मेरो देशको नागरिक हुनुपर्छ । त्यो हदसम्म मेरो सरोकार रहन पाउनुपर्छ ।’

अधिवक्ता रमण कर्णले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले लामिछाने विरुद्धको मुद्दा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा आएको बताए । आफूलाई शासन गर्ने र आफूमाथि लागू हुने कानुन बनाउने व्यक्तिको योग्यतामाथिको प्रश्न सार्वजनिक सरोकार हुने भन्दै उनले भने, ‘सांसदको योग्यता सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।’

विदेशी नागरिकता त्यागेको भरमा हुन्छ ?

लामिछाने अमेरिकाको नागरिकता कायम भएकै अवस्थामा नेपाल फर्किएका थिए । नेपाल आएपछि उनको नागरिकता यथावत् रहेकाले नेपाली नागरिकता ‘कायम नरहने’ अवस्थामा पुगेको रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर थियो । लामिछाने नेपाल आइसकेपछि काम गर्न श्रम मन्त्रालयबाट वर्क पर्मिटको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अधिवक्ता रमण कर्णले त्यस्तो अनुमति विदेशी नागरिकलाई मात्रै आवश्यक पर्ने बताए ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा नागरिकता स्वतः खारेजीको व्यवस्था रहेको तर स्वतः कायम हुने व्यवस्था नरहेको भन्दै निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया पालना नभएको जिकिर गरे । ‘कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन नहोस् भन्नका लागि अर्को मुलुकको त्यागेपछि तत्काल पाउने व्यवस्था राखिएको हो । अनुसूची अनुसार निवेदन दिनु भनेको म अरु देशको नागरिक छैन, यही देशको रहन चाहन्छु भन्ने घोषणा पनि हो’ उनले भने, ‘उहाँ(लामिछाने)ले यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो ।’

रिट निवेदकहरुले लामिछाने नेपाली नागरिक भएकोमा विमति राखेनन् । तर उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएकाले सांसद हुन नपाउने जिकिर गरे । ‘योग्यता भएका आधारमा मात्रै नागरिक हुँदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘नागरिकता पाउने योग्यताले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । कैयौं अधिकार प्रमाणपत्रका आधारमा तय भएका हुन्छन् ।’

नागरिकता ऐनको दफा १० मा कुनै नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ । तर त्यही दफामा कुनै नागरिकले स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता त्याग्ने व्यवस्था पनि छ । ‘नेपाली नागरिकता त्याग्न निवेदन दिनुपर्छ, तर विदेशी नागरिकता लिएपछि स्वतः खारेज हुन्छ । कायम नरहने निर्णय गरिरहनु पर्दैन’ अधिवक्ता कर्णले भने, ‘मृत्यु भएको व्यक्ति मृत्युदर्ता नगरेका कारणले जीवित रहिरहन सक्दैन ।’

‘गृहमन्त्रीमा लामिछाने : स्वार्थको द्वन्द्व’

अधिवक्ता अमृत खरेलले गृहमन्त्रीमा लामिछानेको नियुक्ति ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि(अनक्याक)को पक्षराष्ट्र भएको र त्यो अभिसन्धिमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको विषय उठाइएको भन्दै यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टमाथि छानबिन भइरहेको र त्यसको तालुक निकाय गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लामिछाने रहनु अपाच्य हुने टिप्पणी गरे । ‘गृहमन्त्री लामिछानेका कारण उहाँको नागरिकता र पासपोर्टको छानबिन र प्रमाण संकलन प्रभावित भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफमा त्यो प्रतिबिम्बित भएको छ’ उनले भने, ‘यो पदमा बस्ने आधार नै होइन, उहाँ त रोजीरोजी त्यही पद लिएर जानुभएको छ ।’

अधिवक्ता रमण कर्णले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रसंग उठाए । उनी पदमा रहँदा सीसीटीभी प्रकरणको छानबिन प्रभावित हुने भनिएकाले राजिनामा दिएको उदाहरण दिंदै उनले त्यस्तो अवस्थामा लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नु गलत भएको औंल्याए ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले लामिछाने गृहमन्त्री भएकै कारण छानबिन प्रभावित हुनसक्छ भनी पूर्वानुमान गर्न नसकिने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नियुक्त भएकै आधारमा कुनै व्यक्तिले छानबिन पालना गरेन भनेर कसरी अनुमान गर्ने ?’

इजलासबाट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सोधे, ‘सैद्धान्तिक रुपमा होला, व्यावहारिक रुपमा होला कि नहोला ?’

जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘मुद्दा अनुसार नै हेर्नुपर्छ । यो मानिस गृहमन्त्री भए शान्तिसुरक्षा कायम होला कि नहोला भनेर अनुमान गर्न  सकिंदैन । हेरेर नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।’

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निवेदक कानुन व्यवसायीहरुको हवाला दिंदै सोधे, ‘उहाँहरुले सत्तामा रहनुभन्दा नरहनु बेस हो भन्नुभएको छ । त्यसै हो कि ?’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले नै शपथ ग्रहणपछि छानबिनलाई प्रभावित पार्दिनँ भन्नुभएको छ । त्यति त विश्वास गरौं न ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले पनि यही प्रसंग उठाए । उनले भने, ‘छानबिनको विषयमा हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्नु उहाँको कमजोरी हो र ? सभामुख (अग्नि सापकोटा) विरुद्ध पनि त प्रहरीमा उजुरी थियो ।’

‘प्रमाणपत्र नभएकै भरमा नेपाली होइन भन्न मिल्छ ?’

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा पटकपटक न्यायाधीशहरुले विदेशी नागरिकता लिएपछि रद्द हुने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र स्वतः ब्युँतिन्छ कि जारी गर्नुपर्छ भनी पटकपटक जिज्ञासा राखेका छन् ।

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले ‘उताको त्यागेपछि फेरि त्यही जारी हुन्छ’ भनी टिप्पणी गरे । ‘प्रक्रियामा नगएकै कारणले कसैलाई नेपाली होइन भन्न मिलेन’ उनले भने, ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको आधारमा नागरिक होइन भन्न मिलेन ।’

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बहस टुंग्याउन संकेत गर्दै भने, ‘यो कुरा बुझियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले लामिछानेको वैयक्तिक जीवनको घटनावृत्तान्त पेश गर्दै नेपाली कागजात नलिएका आधारमा नागरिक होइन भन्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘उहाँ नेपाली नागरिक हो, अमेरिकाको नागरिकता लिनुभयो, त्याग्नुभयो, नेपालको डकुमेन्ट लिनुभएको छैन’ पन्तले भने, ‘कागजात लिनु र नागरिक हुनु फरक विषय हो ।’

लामिछानेले शपथ लिएर सांसद भइसकेको भन्दै उनले अन्तरिम आदेश नदिंदैमा कुनै क्षति नहुने जिकिर गरे ।

लामिछाने नेपालमा आइसकेपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको र त्यसको विवरण अध्यागमन विभागमा पेश गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले त्यो कागजात गृह मन्त्रालय हुँदै प्रेस काउन्सिलमा पुगेकाले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको विषय स्वतः राज्यले जानकारी लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा पुर्याउन नहुने, तर नागरिकताका लागि व्यक्ति स्वयंले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘तोकिएको अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)लाई नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा अध्यागमनलाई दिनुभयो’ उनले भने, ‘राज्यले आऊ आऊ भनेर बोलाएर नागरिकता दिनुपर्ने होइन । स्वेच्छाले चुप लागेर बसेकै भरमा नागरिकता कायम हुन सक्दैन । राज्यले त्यसै चिन्दैन, आफैं जानुपर्छ ।’

‘किन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने ?’

लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरुले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरे ।

गृह मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधित्व गरेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले यी निकायले कुनै गलत काम नगरेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन आवश्यक नभएको तर्क गरे । ‘अनुसन्धान चलिरहेको छ, छानबिन हुँदै गर्दा कसरी कानुन उल्लंघन भयो ?’ उनले भने, ‘छानबिन हुनुपर्ने भएकैले यी विषयमा छानबिन भएका छन् । कसरी छानबिन र अनुसन्धान प्रभावित भयो ?’

निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्दागर्दै नतिजा आएकाले निर्णय दिन नसकेको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन नदिएकै कारण ‘नेपाली नागरिक होइन’ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नहुने जिकिर गरे । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले तीन दिन पाउँदा समेत निर्णय गरेन भने अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक छैन ।’