रेल हेर्ने अड्डामाथि अड्डा, रेल विभागको कोठामा ‘रेल्वे बोर्ड’

२४ पुस, काठमाडौं । नेपालमा अहिले एउटै मात्र सार्वजनिक रेलमार्ग सञ्चालनमा छ– जनकपुर–जयनगर । यो रलमार्गमा चल्ने रेल पनि एउटै छ । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म भारतबाट ‘बल्क कार्गो बोकेर रेल त आउँछ, तर त्यो भारतीय ‘क्यारियर’ रेल हो ।

नेपालमा रेल र रेलमार्गको मामिला हेर्ने सरकारी अड्डाहरु भने थोरै छैन । अहिले त कतिपय स्थानीय तह पनि रेलमार्ग बनाउन अग्रसर छन् । ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकादेखि तिलोत्तमा नगरपालिकासम्म ट्राम र मेट्रो रेल चलाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । अन्य नगरहरु पनि यस्तो परियोजनाप्रति आकर्षित छन् ।

नेपालमा रेल सञ्चालनलाई राजनीतिक दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले रेलमार्ग निर्माणको क्षमता र आवश्यकता नहेरी संस्थागत संरचना बनाउने, ठेक्कापट्टा लगाउने काम भइरहेका छन् ।

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक विशिष्ट जनशक्ति तयार पार्ने, प्रविधि भित्र्याउने जस्ता काममा सरकारले सिन्को भाँचेको छैन । बुलेट रेल नै चलाउने संरचना बनाउन अग्रसर सरकार प्राविधिक अध्ययन गर्ने, गुरु योजना बनाउनेजस्ता अत्यावश्यक काम गर्नुभन्दा रेलसम्बन्धी अड्डा थप्ने काममा अग्रसर देखिएको छ ।

संघीय सरकार मातहत रेल हेर्ने अड्डाको संख्या हालसालै ५ पुगेको छ । सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहेको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा रेल नीति निर्माण गर्न सक्रिय छ । यसअन्तर्गत सडक तथा रेल शाखा पनि छ ।

मन्त्रालयले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्ने र नीति नियमहरुका लागि सुझाव दिने काम विशालनगरमा रहेको रेल विभागले गर्छ । विभागले बर्दिबास र इटहरीमा योजना कार्यालय खोलेर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन र निर्माणको काम गरिरहेको छ । विभागले काठमाडौंमा बूढानीलकण्ठ–गोदावरी मेट्रो रेलको अध्ययन पनि गर्दैछ ।

लगानी बोर्ड पनि रेल्वे विकासको लागि लगानी खोज्ने काममा तल्लीन छ । धुलिखेल–नागढुंगा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिरहेको लगानी बोर्ड विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर रेल्वे विकास गर्न सरकारसँग जोडिएरै काम गरिरहेको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी रेलसम्बद्ध अर्को सरकारी संयन्त्र हो । स्तरोन्नतीपछि जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा भारतसँग किनेको रेल चलाउन सरकारले २ वर्षअघि रेल्वे कम्पनीलाई ब्यूँताएको हो ।

विगतमा जयनगर–जनकपुर र रक्सौल–बारा–अमलेखगञ्ज रेल चलाएको यो कम्पनी रेल गाडी नै नरहेपछि कोमामा थियो । अहिले जनकपुर–जनयनगर रेल सञ्चालन र व्यवस्थापन यही कम्पनीले गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले गत ३१ असारमा प्रमाणीकरण भएको ‘नेपाल रेल्वे ऐन–२०७९’ अनुसार रेल मामिला हेर्ने नयाँ अड्डा ‘रेल्वे बोर्ड’ पनि थपेको छ ।

बलराम मिश्रलाई बोर्डको प्रमुख नियुक्त गरेर मोहम्मद इस्तियाक राई ४ मंसिरको चुनावअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबाट विदा भएका थिए । २०७७ सालमा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको रेलमार्ग ठेक्काको सेटिङ प्रकरणमा मुछिएका थिए मिश्र । त्यसबेला उनी रेल विभागका महानिर्देशक थिए ।

पोल खुलेपछि ‘त्रुटि भएको’ स्वीकार गर्दै ठेक्का रद्द गर्न वाध्य भएका उनी अवकाशपछि रेणुकुमारी यादव यातायातमन्त्री हुँदा विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा मन्त्रालय फर्किएका थिए । तिनै मिश्र २ महिनाअघि गठित रेल्वे बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएका छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु रेल्वे बोर्डमा मिश्रलाई ल्याइएको नभई उनकै लागि बोर्ड बनाइएको भन्न रुचाउँछन् । तत्कालीन मन्त्री राईकै निर्देशनमा रेल विभागको एउटा कोठामा ‘नेपाल रेल्वे बोर्ड’ राखिएको छ । त्यसका प्रशासक मिश्र यदाकदा त्यहाँ पुगेर हाजिरी गरेर फर्किन्छन् ।

विना कार्ययोजना गठन भए पनि यो बोर्ड अधिकारसम्पन्न भने हो । हतार–हतार खडा गरिएको बोर्डले मिश्रलाई जागिर खुवाउनुबाहेक अरु काम थाल्न भने सकेको छैन । नियमावली समेत नबनेकाले रेल्वे बोर्डले कहिलेबाट, कसरी, के काम थाल्छ भन्ने अनिश्चित छ ।

बोर्डलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २५ लाख रुपैयाँ चालु बजेट दिइएको छ, जुन मिश्रको तलवमा खर्च भइरहेको छ ।

बोर्डलाई कसरी सक्रिय बनाउने भनेर मन्त्रालयमा छलफल भएको छैन । चुनावपछि नयाँ सत्ता समीकरणबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका छन् । उनी नै बोर्डको सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् ।

नयाँ मन्त्रीले कार्ययोजना नै नभएर एउटा कोठामा खुम्चिएको बोर्डलाई सक्रिय बनाउँछन् कि मन्त्रालय मातहतको विभागलाई नै च्याप्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

रेल्वे ऐन– २०७९ अनुसार यातायात मन्त्रालयका सचिव, अर्थ र गृह मन्त्रालयका सचिव वा उनीहरुले तोकेका सहसचिव रेल्वे बोर्डका सञ्चालक सदस्य हुन्छन् । व्यवस्थापन र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेका एक–एक जना विज्ञ पनि सञ्चालक समिति सदस्य हुन्छन् । रेल्वे प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) समितिका सदस्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यति शक्तिशाली बोर्डको प्रशासकमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति नियुक्त भएबाट काम नथाल्दै ‘पंगु’ हुने बाटोमा देखिएको छ ।

शक्तिशाली तर निरीह

काम, कर्तव्य र अधिकारका हिसाबले रेल्वे वोर्डले आफुलाई आश्रय दिएको रेल विभागलाई विस्थापित गर्नसक्ने कानुनी हैसियत राख्छ ।

ऐनअनुसार नेपालमा रेल्वेको विकास र विस्तार गरी सुरक्षित, स्तरीय, नियमित र भरपर्दो रूपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापना गरिएको हो । बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने र बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र शाखा कार्यालय वा स्टेसन कार्यालय खोल्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

रेल्वे बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने र कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

रेल्वे तथा रेल सेवाको विकास तथा विस्तारको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने अधिकार र कर्तव्य बोर्डसँग छ ।

रेल्वे सञ्चालनको लागि आवश्यक संरचना निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने बोर्ड नै हो । यसअनुसार रेलमार्गहरुको अध्ययन र निर्माण बोर्डकै काँधमा आएको छ ।

रेल्वे सेवा विस्तार तथा सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुसँग आवश्यक समन्वयदेखि रेल्वे सञ्चालनसँग सम्बन्धित संरचनाको मर्मत–सम्भारसम्मका काम बोर्डले गर्नुपर्छ ।

आफ्नो वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, बोर्ड अन्तरगत कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि बोर्डले राख्छ ।

यातायात मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव रेल विभागले रेलमार्ग बनाइरहेको र नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल चलाइरहेको अवस्थामा बिना अध्ययन रेल्वे बोर्ड थपिएको बताउँछन् ।

‘रेल विभागको कार्य विवरणमा पनि रेल चलाउने पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ, रेल्वे बोर्डको अधिकार क्षेत्र पनि त्यही छ’, उनी भन्छन्, ‘रेल चलाउनेभन्दा पनि बोर्ड गठन गरेर राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने राजनीतिक स्वार्थ लुकेको हुनसक्छ ।’

हतार–हतार प्रशासक नियुक्तमा अरु स्वार्थ छैन भने शक्तिशाली रेल्वे बोर्डलाई नै सक्रिय बनाएर विभाग खारेज गर्नुपर्ने ती पूर्वसचिवको मत छ ।

रेल्वे योजना कार्यान्वयनको मोडालिटी र तालिका बिना बोर्डको वोर्ड टाँसेर सरकारको चालु खर्च मात्र बढ्ने उनी बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल भने बोर्डको संगठन, कार्ययोजना, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन नभएकाले केही समय रेल विभाग खारेज गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । त्यसका लागि रेल्वे नियमावली बनाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘तत्कालै विभागले गर्ने काम बोर्डले गर्न सक्दैन । भविष्यमा सरकारले पर्याप्त लगानी गरेर रेल चलाउने वातावरण बन्यो भने स्वायत्त बोर्ड मार्फत काम गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डलाई सफल बनाउन दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’