क्रसर बन्दपछि आयोजनाहरूमा काम रोकिन थाले, ठेकेदारले मागे क्षतिपूर्ति

२ माघ, काठमाडौं । विकासे आयोजनाहरूलाई ठेकेदार कम्पनीले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा किन्न र ओसारपसार गर्न सरकारले रोक लगाएको भन्दै तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने जानकारी गराउन थालेका छन् । काम रोकिएको र त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुने भन्दै निर्माण कम्पनीले लिखित रुपमै आयोजनाहरुसँग दाबी, क्षतिपूर्ति र हर्जाना दावी गर्न थालेका छन् ।

२० पुसको गृह मन्त्रालयको अवैध क्रसर बन्द गराउने निर्णयपछि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभाव चर्किएको छ । जसका कारण काठमाडौ उपत्यकादेखि लिएर प्रमुख सडक आयोजनाहरु प्रभावित भएको सडक विभागले जनाएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिरकण, स्थानीय पूर्वाधार विभागसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकाकरा निकाय र त्यसअन्तरगतका आयोजनाहरुमा ठेकेदार कम्पनीले  ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभावले समस्या भएको पत्र आउन थालेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध रुपमा चलिरहेका अधिकांश क्रसर बन्द गरेको छ । ओसारपसारमा पनि कडाइ गरिएको छ ।

यसका कारण काठमाडौंमा सडक मर्मतका थालिएका कामहरु पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार जापानिज निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग पनि वालुवा नपाएर निर्माण ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

‘ठेकेदारले सरकारसँग हर्जाना दाबी गर्ने संकेत दिएको छ,’ थापाले भने,’ त्यसरी माग गरेको दाबी ठेक्का सम्झौता अनुसार दिनै पर्छ । त्यस्तो भुक्तानी जनताको करबाटै तिर्न पर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार नागढुंगा नौबिसे-मुग्लिङ सडक विस्तार पनि सुरु भएको छ ।

‘यसमा ठीकै रफ्तारमा काम भइरहेको भन्ने आम समाचार माध्यममा पढन पाउँदा खुशी लागेको थियो । त्यो खुशी पनि धेरै दिन रहन पाएन,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,’निर्माण व्यवसायीले किनेर आफ्नो क्याम्पमा राखेको बालुवा, ढुंगा र गिट्टी मात्र हैन, सडकमा निर्माणका लागि सडकको छेउमा थुपारेको तर, निर्माण सकेर बचत हुन गएको निर्माण सामाग्री समेत २-३ सय मिटर परको अर्को साइट लैजान समेत बन्देज छ ।’

उनले ‘देशमा कानूनको पालना कडाइका साथ लागु हुन्छ,’ भन्दै आयोजना प्रभावित भएपछि गृह प्रशासनले गरेको कडाइमा व्यंग्य कसेका छन् ।

यसो गर्दा कामै नगरी जनताको करको पैसा दाबी, क्षतिपूर्ति र हर्जानाबापत  विदेशी ठेकेदारहरुले भुक्तानी लिने अवस्था आएको बताएका छन् ।

‘अब देशमा खनिजजन्य निर्माण सामाग्रीहरु चन्द्रमाबाट ल्याउने योजना गर्नु पर्ने हो कि ?,’ उनले भनेका छन्,’देशभित्रको ढुंगा गिट्टी र बालुवा चलाउँदा पर्यावरण र वातावरण बिग्रन्छ । सबैलाई हानी नोक्सानी हुन्छ । दोहन गर्नु हुन्न । जय होस् !’

‘आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्न’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन, ओसारपसार लगायत लगाइएको रोकले निर्माण उद्योगमा गम्भीर असर परेको बताएको छ । महासंघले क्रसर उद्योग चलाउन र ओसारपसार गर्न व्यवधानले निर्माण उद्योगमा अत्यन्त गम्भीर असर परेको बताएको छ ।

विगतमा पनि पटक-पटक नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखापर्ने समस्याले निर्माण उद्योग आक्रान्त रहेको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि महासंघले सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हालको अवस्थामा अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध रुपमा चलिरहेकाले सेवा दिनसक्ने उद्योग न्युन् मात्र छन् । त्यसका कारण निर्माण सम्बन्धी कामहरु प्रभावित भएकाले अब आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने महासंघको निष्कर्ष छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयपछि उद्योगहरु र खानीहरु बन्द हुादा निर्माणको काम हुने मुख्य सिजनमा पनि निर्माण परियोजनाहरू अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको महासंघको भनाइ छ ।

‘गृह मन्त्रालयले २० पुसमा दिएको निर्देशनबाट निर्माण उद्योग लगायत आम उपभोक्तामा नै गम्भीर असर परेको छ,’ महासंघले भनेको छ,’यसरी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको आडमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिादा कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुन अवस्था छ ।’ सरकारले ‘क्वयरी जोन’ तोकेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना शाखाहरु र निर्माण कम्पनीहरूलाई आ-आफूले निर्माण कार्य गरिरहेका आयोजनाहरूलाई अहिलेको असहज अवस्थामा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने व्यहोरासहितको पत्र पठाउत्र परिपत्र गरेको महासचिव रोशन दहालले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

क्रसरमा राजनीति : झ्याप्पै बन्द गराइन्छ, गुपचुपमा चल्न दिइन्छ