प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएन घुमुवा प्रहरीको विवरण

६ माघ, काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीसँग घुमुवा प्रहरीको विवरण मागे पनि हालसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले बुझाएको छैन । मन्त्रालयले १८ पुसको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै घुमुवा प्रहरीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

पत्रमा घुमुवा प्रहरीको संख्या, खटाइएका प्रहरीहरु मापदण्ड बमोजिम परिचालित हुन् होइनन् ? कति अवधिदेखि खटाइएका हुन् लगायतका विवरण पनि सोधिएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार हालसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट घुमुवा प्रहरीको विवरण आएको छैन् ।

प्रहरी उच्च स्रोतले भने प्रहरी कहाँ घुमुवा प्रहरी नै नहुने बताउँदै बरु सूचना संकलनका लागि सादा पोशाकका प्रहरी विभिन्न युनिटबाट राखिने गरेको बताएको छ । त्यस्तो अभिलेख पनि आफूहरुसँग नभएको जवाफ दिइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि गोप्य सूचना संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रहरीका विभिन्न युनिटमा सादा पोशाकका प्रहरी (घुमुवा) परिचालन गर्ने गरिन्छ ।

तर, लामो समयदेखि एउटै प्रहरीलाई सादा पोशाकमा राखेर सूचना संकलन भन्दा बढी हप्ता असूलीमा सक्रिय गराउने गरेको भन्दै आलोचन हुने गरेको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले त्यसैलाई नियमन गर्न खोजिएको बताएको छ ।

गृहको पत्रपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहले प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नयाब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन अध्ययन कार्यदल बनाएको छ ।

कार्यदलले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि सादा पोशाकमा खटाइएका प्रहरीबाट गैरव्यवसायिक गतिविधि बढेको औंल्याइएको छ । त्यही अनुसार सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गर्दा बढीमा चार वर्षसम्म मात्र राख्न सुझाइएको छ ।

‘सादा पोशाकका प्रहरी खटाउँदा पनि उनीहरुको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेका छौं’, राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सादा पोशाकमा खटाएको बारे एक तहमाथिको कार्यालयलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने भनेका छौं ।’

राईका अनुसार हालसम्म प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयले आश्यकता अनुसार आफैं सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गर्दै आएको छ । ‘तर, अब त्यस्तो नहोस् भनेर इलाकाले राख्छ भने जिल्लालाई थाहा होस्, जिल्लाले राख्छ भने प्रदेशलाई थाहा होस् भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेका छौं’, राईले भने ।

अपराध अनुसन्धान र सूचना संकलनका लागि आवश्यक प्रहरी भए केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, प्रदेशको क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह (रिट), लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो जस्ता विशिष्टकृत निकायमा खटाउनुपर्ने सुझावमा भनिएको छ । ‘तर, जिल्ला र इलाका जस्तो नियमित पुलिसिङ गर्ने युनिटमा सधैँ एउटै व्यक्ति आवश्यकता परिरहँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’, राईले भने ।

२०७० सालमा उपेन्द्रकान्त अर्याल नेपाल प्रहरीको आईजीपी हुँदा पनि घुमुवा प्रहरी हटाउने अभियान चलेको थियो । तराईमा खटिएका सादा पोशाकका प्रहरी गैरव्यवसायिक काम गरेको भन्दै अधिकांशलाई पहाडतिर पठाइएको थियो । तर, त्यति प्रभावकारी हुन सकेन ।

पछि आईजीपी बनेका प्रकाश अर्यालले पनि घुमुवाहरुको दबदबाबारे गुनासो व्यापक भएपछि विभिन्न अञ्चल प्रहरी कार्यालयका सिभिल प्रहरीलाई हटाएका थिए । त्यसवेला अञ्चल प्रहरी कार्यालय, बाँकेदेखि जिल्लामा हेटौंडा, नुवाकोट लगायतका जिल्लाका सिभिल टोली हटाइएको थियो ।

जानकारहरुका अनुसार २०३५ सालमा प्रहरीको संख्या न्यून भएका बेला तत्कालीन आईजीपी दुर्लभकुमार थापाले सूचना संकलनलाई फराकिलो र प्रभावकारी बनाउन सादा पोशाकमा प्रहरी खटाउने प्रचलन सुरुवात गरेका थिए ।

उनले प्रहरीको मुख्य काम ‘जेनरल पुलिसिङ’ मात्र नभइ अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धान पनि भएको मान्यतालाई अघि बढाउँदै घुमुवा प्रहरी परिचालनलाई प्राथमिकतामा थिए । तर, घुमुवा प्रहरी हालसम्म उद्देश्य अनुरुपको काममा परिचालन हुन सकेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बदनाम घुमुवा प्रहरी : उद्देश्य सही, काम ‘हप्ता असुली’