कानुन अनुसार खुलेका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग

६ माघ, काठमाडौं । क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानुन बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानुन विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रुपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरुमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु कानुन विपरीत भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । कानुन बमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजत पत्र लिइसकेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताएको छ ।

महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरु कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भएपनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारको उक्त कार्य लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दर्ता भई लगानी गरिसकेपछि मुआब्जा नदिई क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउनु कानुन विपरीत भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरुलाई लागु गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको जिकिर गरे । उनले सरकारले गलत निर्णयको कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरु पनि ठप्प भएको गुनासो गरे ।

क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नमान्ने नभनेको भन्दै देशको कानुन अनुसार नै स्थापना भएको बताए ।

महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकायमाफत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभागमार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन् । क्रसर उद्योग अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न कम्तीमा १० वर्षको म्याद दिई स्थानीय सरकारले स्थानान्तरण गर्ने स्थान पहिचान गरी सिफारिस गरेको स्थानमा सो समय भन्दा अगावै उद्योग स्थानान्तरण गर्न तयार रहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको २० मंसिरको परिपत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरुलाई ७७ जिल्ला प्रशासनले उत्खनन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लागाएको थियो ।