भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब

८ माघ ६ दाङ । मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । भएका मन्त्रीहरुले पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । आफूले शपथ लिएकै दिन एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रका कृष्णा केसीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले माघ ५ गते बिहीबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत समेत पाइसकेका छन् ।

नेताहरुका अनुसार कुन दलले कति र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । तर सहमति जुट्न सकेको छैन ।

भागबण्डामै सकस

प्रदेशमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छ । पुस २८ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १३ वटा मन्त्रालयमा एक वटा घटाएर १२ वटा कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । अहिले सत्तारुढ दलहरुबीच १० वटा मन्त्रालय कायम राख्ने सहमति छ ।

‘१३ वटा मन्त्रालय घटाएर १० वटा राख्ने तयारी छ’ सत्ता साझेदार दलका एक सांसद भन्छन्, ‘मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको बेला मन्त्रालय घटाउदा भागबण्डा मिलाउन सकिएको छैन ।’

एक नेताका अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य दललाई एक/एक मन्त्रालय दिने तयारी छ । जसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहनेछन् । ४ प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपाले उपसभामुख लिइसकेकाले मन्त्रालय दिइने छैन ।

यसो गर्दा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाहेक पाँच वटा मात्र मन्त्रालय बाँकी रहनेछ । माओवादी केन्द्रले अर्थ र शहरी विकाससहित ४ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । ‘मुख्यमन्त्री छोडेपछि चार वटा मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो’ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारुले भने ।

एमाले भने माओवादीलाई ४ मन्त्रालय दिन तयार छैन । अर्थ मन्त्रालय पनि आफैं राख्न चाहन्छ ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरी भने मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा दलहरुबीच छलफल चलिरहेको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘अबको एक हप्तामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्छौं ।’