नेपालको ऋण २० खर्ब ७ अर्ब, एक जना बराबर ६८ हजार ७५५

१२ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना अर्थात मंसिरसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण आन्तरिक र वाह्य गरी उक्त रकम बराबर  पुगेको हो । यो असार मसान्त अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को (गत असारसम्मको) तुलनामा भने ७ अर्ब रुपैयाँ कम हो ।

असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालको  सार्वजनिक ऋण प्रतिव्यक्तिमा भाग लगाउने हाे भने  ६८ हजार ७५५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो कुल सार्वजनिक ऋणलाई २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसारको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० ले भाग गर्दा आएको नतिजा हो ।

गत असारभन्दा मंसिरमा सार्वजनिक ऋण कम हुनुमा पहिलो चौमासिकमा सरकारले गरेको सावाँ/ब्याज भुक्तानी तथा थप चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्ति भइनक्नु कारण हो । सरकारले चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

यो बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रुपमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ । तर, मंसिर मसान्तसम्म २९ अर्ब ५७ करोड बाह्य ऋण र १७ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठेको छ । यसर मंसिरसम्म सरकारले कुल ४७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थप ऋण लिएको छ ।

८५ अर्ब ३९ करोड भुक्तानी

मंसिरसम्म सरकारले सावाँ र ब्याजमा झण्डै पौने खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारले लिएको ऋणको तुलनामा भुक्तानी रकम धेरै हुँदा समेत कुल सार्वजनिक ऋण भने घटेको देखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ५३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ । यसै अवधिमा ३२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ । यो बाहृय र आन्तरिक दुबै ऋणमा भएको भुक्तानी हो ।

वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता भने उत्साहजनक

यस आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता भने उत्साहजनक देखिएको छ । मंसिरसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यसमा ऋणको हिस्सा ८०.२४ प्रतिशत छ । अनुदान सहायता प्रतिवद्धताको हिस्सा १९.७६ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा अघिल्लो आवमा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ६४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसमा ऋणको हिस्सा ८९.३ प्रतिशत र अनुदानको हिस्सा १०.७ प्रतिशत रहेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सहायता प्रतिवद्धता प्राप्तिमा बदल्न आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अनुदान सहायतामा अगाडि बढेका आयोजनालाई बीना उल्झन तीव्रता दिनु पर्ने उनको भनाई छ । ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको तुलनामा धेरै हुन्छ ।

सबैभन्दा धेरै प्रतिवद्धता विश्व बैंक समूहबाट

पहिलो ५ महिनामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता विश्व बैंकबाट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंसिरसम्म विश्व बैंक समूहबाट ६०.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रकम बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको देखिएको छ ।

जापानबाट १५.२ प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकबाट ९.४ प्रतिशत, यूरोपेली यूनियनबाट ३.१ प्रतिशत र बेलायतबाट ४.८ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अन्य विकास साझेदार मुलुकबाट ७.४ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कुन क्षेत्रमा कति वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ?

• सडक : ३२ प्रतिशत
• सूचना प्रविधि १७ प्रतिशत
• उर्जा : १३ प्रतिशत
• वन तथा वातावरण : १२ प्रतिशत
• कृषि : ९ प्रतिशत
• शिक्षा : ६ प्रतिशत
• शान्ति र न्याय : ५ प्रतिशत
• महिला विकास/सिंचाई : २/२ प्रतिशत
• रोजगारी/ खानेपानी तथा सरसफाई : १/१ प्रतिशत