लामिछानेको मुद्दामा किन उठ्यो लोकमानको प्रसंग ?

१३ माघ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको प्रसंग पनि उठेको छ ।

सरकारी पक्ष र लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुले रिट निवेदकहरुलाई मुद्दा हाल्ने हक(हकदैया) नै छैन भनेपछि प्रतिवादका क्रममा रिट निवेदकका कानून व्यवसायीहरुले लोकमानको मुद्दाको प्रसंग निकाल्दै हक हुने दाबी गरेका हुन् ।

लामिछानेका कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलले निर्वाचन विवादका क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाउने हक जो कोहीलाई नहुने भन्दै सम्बन्धित सांसदसँग प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरुलाई मात्रै त्यो हक हुने दाबी गरेका थिए ।

जवाफी बहसका क्रममा रिट निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीमा भएको व्यहोरा पढेर सुनाए । उनले भने, ‘नियमावलीमा सांसदहरुको योग्यतामा प्रश्न उठाइ जो कोही नेपाली नागरिकले निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।’

त्यसपछि उनले लोकमानको प्रसंग झिके । लोकमान अयोग्य भएको प्रश्न उठेपछि उनका कानून व्यवसायीहरुले जो कोहीलाई उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउने हक नभएको जिकिर गरेका थिए । त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जो कोहीलाई पनि सार्वजनिक पदाधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउने हक हुने व्याख्या गरिदियो ।

लोकमानको मुद्दामा प्रतिपादित नजीरमा भनिएको छ, ‘ संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिमा संविधानले तोकेबमोजिमको योग्यता छ वा छैन भनी न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत हुन आएको विवादको निरूपण न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्ने ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘लोकमानको मुद्दामा नै संवैधानिक पदाधिकारी र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो कोही नेपालीले अदालतमा प्रश्न उठाउने हक राख्छन् । हक छैन भन्न मिल्दैन ।’