कमिसनका लागि उपकरण किन्दै थन्क्याउँदै, वीपीको १५ करोड उपकरण प्रयोगविहीन

१९ माघ, काठमाडौं । हरेक अस्पतालको एउटै उदेश्य हुन्छ, अस्पताल आएका बिरामीलाई सर्वसुलभ सेवा दिने । त्यसैअनुसार सरकारले नागरिकलाई उपचारका लागि आवश्यक महँगा उपकरण खरिद गर्ने गर्छन् । तर, केही यस्ता अस्पताल छन्, नागरिकका लागि सेवा होइन, उपकरण खरिद लाकिसिमसनका नाममा किन्दै थन्क्याउँदै गर्छन् ।

धरान स्थिति विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएका १५ करोड बराबर मुल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । कतिपय उपकरण त एकपटक पनि प्रयोग नगरी थन्किने गरेका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट वाषिर्क लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले खदिर भएका स्वास्थ्य उपकरणका सामग्रगी पनि कमसल रहेको औंल्लाएको छ । उक्त उपकरण निलम्बित उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले ठेकदारसँगको मिलेमतोमा कमकसल उपकरण कमिसनको नाममा किन्दा प्रयोगविहीन बन्न पुगेको हो । खरिद भएका खर्च उपलब्धि विहिन हुन पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानमा रहेका १५ करोड १ लाख ९९ हजार बराबरका विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण विभिन्न कारणले सञ्चालनमा रहेको पाइएन । जसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको परेको छ । सम्झौता वमोजिमको गुणस्तरीय उपकरण आपूर्ति भएको छैन ।’

स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि खरिद भएका मेसिनरी उपकरणहरू उपयोग हुन नसकेका कारणले सम्बन्धित आपुर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जनाएको छ ।

सरकारले उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा वा प्रतिष्ठानले नै कमसल उपकरण कमिसिनको नाम महँगो मूल्यमा खरिद गरिएका अत्यावश्यक उपकरणहरू खेर गइरहेका छन् लाखौँ बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनमा ३० भन्दा बढी उपकरण प्रयोगविहीन थन्किएर बसेको पाइएको छ । प्राध्यापकको नक्कली उपाधि लेखेर किर्तेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका डा. गिरीलाई सरकारी छानबिन समितिले नै प्रतिष्ठानमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भनी संलग्नहरुमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । सचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वको उक्त अध्ययन समितिले खरिदमा अनियमितता भएको, शैक्षिक स्तर खस्केको, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको लगायतका समस्या औंल्याएको थियो ।

उपचारसँग सम्बन्धित मास्क बजार मूल्यभन्दा दशौं गुणा महंगोमा खरिद गरिएको र प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा ती सामग्रीहरूको आपूर्ति नै रोकिने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिष्ठानले तीस हजार रुपैयाँ पर्ने सामग्री सोझै खरिदको नाममा पाँच लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको पनि उल्लेख गरेको थियो ।

सिटीस्क्यान, एमआरआई, एचडीयु तथा फार्मेसीसम्बन्धी खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरु समेत आर्थिक लाभको लोभमा खरिदका क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

४ करोड बढीको एमआरआई मेसिन (०.३) टेस्ला, ५ करोड बढीको सिटी स्क्यान, एक्से मेसिन, मोबाइल सि र्‍याम एक्से मेसिन एक/एक थान गुणस्तरहीन भएकाले प्रयोगमा आउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । प्रतिष्ठानले पोर्टबल एक्स रे मेसिन २ थान, ८०० एमए एक्स रे मेसिन १ थान, कलर डप्पलर सिमेन १ थान, अल्ट्रा साउण्ड मेसिन १ थान र आईसीयू भेन्टिलेटर ६ थान प्रयोग गर्न नमिल्ने कमसल खरिद गरेको पाइएको हो ।

त्यसैगरी, प्र्रतिष्ठानले खरिद गरेको १ थान सीसीयू भेन्टिलेटर, आईसीयू भेन्टिलेटर झागर १ थान, टिएमटी मेसिन १ थान प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, डेढ करोड बढीको भिडिओ इन्डोस्कोपी १ थान, हिटर कुलर १ थान, सर्जिकल माइक्रोस्कोप १ थान र विस्क्यान अल्ट्रासाउन्ड १ थान कमसल पर्दा उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैगरी वीपी प्रतिष्ठानले फेटल मोनिटर, सिल्ट ल्याम्प, ओसिटी जस्ता उपकरण पनि कमसल खरिद गर्दा प्रयोग हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष भदौंमा नै नाम अगाडि प्राध्यापक लेख्ने गिरीले प्राध्यापकको उपाधी नपाएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उनले आफ्ना नामअघि थपेको ‘प्राध्यापक’ माथि छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले टोली नै गठन गरेको थियो । अध्ययन टोलीले डा. गिरीको योग्यता नपुगेकाले उनले ‘प्राध्यापक’ लेख्न पाउने कानुनी आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि डा. गिरीले आफैं प्राध्यापक हटाएका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१), (ञ) मा मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउनेलाई तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवान गरी बिगो उसूल उपर गरिने छ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रतिष्ठानले खरिद गरेका गुणस्तरहीन यी उपकरणमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को उक्त दफा आर्कषित हुने प्रस्ट देखिन्छ । त्यस्तै गुणस्तरहीन उपकरण आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताहरूमाथि समेत कारबाही गर्न जरुरी छ ।

प्रतिस्पर्धा वेगर नै सोझै खरिद

प्रतिष्ठानले सर्जिकल सामग्री विभिन्न आपूतिकर्ता मार्फत प्रतिस्पर्धा वेगर नै खरिद गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार ७२ लाख २७ हजार ३६३ रुपयाँको सर्जिकल साम्रगी खरिद गरेको नियमसम्मत देखिँदैन । सार्वजानिक खरिद ऐन , २०६३ को दफा ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सिमित हुने टुक्रा पारी खरिद गर्न नमिल्दैन । तर, प्रतिष्ठानले एकै पटक खरिद गरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु पा्रप्त गर्नुपर्नेमा लागत अनुमान र स्पेशिफिकेशन वेगर पटक-पटक सामान खरिद गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा हुन नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।