तत्काल आउँदैनन् प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को कानुन नै अपूरो

४ फागुन, काठमाडौं । कानुनी रिक्तता र पदाधिकारीको चयन हुन नसक्दा संवैधानिक परिषद निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । परिषदको निष्क्रियताले दुई महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ठूला दलहरु राष्ट्रपति निर्वाचनको एजेण्डामा केन्द्रित भएकाले परिषदलाई तत्काल सक्रिय बनाउने सम्भावना समेत छैन ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई पटक पटक अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भयो भने त्यही अध्यादेशका कारण पुरानो ऐनका कतिपय प्रावधान भने निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।

‘अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान निस्तेज छन्’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘अध्यादेशले कतिपय प्रावधान निस्तेज भयो । त्यो अध्यादेश समेत निष्क्रिय भएपछि ऐनका प्रावधानहरु स्वतः जाग्दैनन् । रिक्तता हटाउन संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

अहिले सबै पदाधिकारी भए पनि सभामुखले प्रमुख विपक्षी दलको नेता किटान गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि कानूनमन्त्री संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भइसक्नुपर्नेछ ।

कानून मन्त्रालयले बिहीबार राजधानीमा ‘न्याय प्रशासनमा सुधार र आगामी कार्यदिशा’ शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । कानूनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको ध्यानाकर्षण गराउदै बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सरकार र संसदले न्यायपालिकालाई हेपेको भनी टिप्पणी गरे ।

‘न्यायपालिकालाई यहाँभन्दा हेप्ने अवस्था हुदैन । एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि कामू प्रधानन्यायाधीशको भरमा न्यायपालिका चलेको छ’ उनले भने, ‘सरकार र संसद दुवै गम्भीर देखिएनन् र उनीहरुले कताकता सिण्डिकेट चलाएको महशुस हुन थालेको छ ।’

बैठक बस्ने व्यवस्था नै निष्क्रिय

कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन अनुसार खारेज भएको ऐन स्वतः जाग्दैन र त्यसका आधारमा गरेका कामकारवाही समेत वैध हुदैनन् । सरकारले पटकपटक ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया किटान गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ खारेज गरेको थियो ।

यदि उक्त अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गरेको भए नयाँ प्रावधान लागू हुन्थ्यो । तर अध्यादेश संसदले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यसैले दफा ६ फेरि व्युँतिन सकेन । तत्कालिन ओली सरकारले ८ वैशाख २०७७, ३० मंसिर २०७७, २१ बैशाख २०७८ र ३ साउन २०७८ मा गरी चारपटक संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानूनी रिक्तताको परिपूर्तिका लागि भन्दै देउवा सरकारले २२ असार २०७९ मा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो ।

ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग हुबहु मिल्ने गरी ल्याइएको विधेयकको चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसमा एमालेले विरोध समेत ग¥यो । हाल राष्ट्रिय सभामा रहेको त्यो विधेयक सरकारले अघि बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला १४ फागुनसम्म राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ ।

अध्यादेशका कारण संवैधानिक परिष द(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको बैठक बोलाउने प्रावधान नै निष्क्रिय भएकाले अहिले परिषदको बैठक बोलाउने, प्रस्ताव अघि बढाउने र छलफल गर्ने सम्भावना छैन ।
अर्कोतर्फ संसदको अधिवेशन समेत चलिरहेकाले सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्दैन । उसले राष्ट्रिय सभामा रहेको विधेयक अघि बढाउन पहल समेत गरेको छैन ।

प्रमुख विपक्षी दलको किटान नै भएन

संवैधानिक परिषदको एक सदस्य प्रमुख विपक्षी दलको नेताको समेत टुंगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले आफू सरकारमा नगएको दावी सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने जिकिर सहित आफूले त्यो हैसियत पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रमुख विपक्षी दल र त्यसको नेताको किटान नभएको बताए । ‘चयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थियो, यसै विषयलाई लिएर हामीलाई समेत विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेलामा हामीले निर्णय गर्ने कुरै भएन ।’

कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता दिन नहुने मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । प्रमुख विपक्षी दलको नेता किटान नहुँदासम्म संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउदैन ।

प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस भएमा संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समिति समेत गठन भएको छैन । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा रिक्त भएको बेला संसदीय सुनुवाईबिना भएका नियुक्तिका बारेमा उठाइएको प्रश्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

न्यायाधीश सिफारिस भएकाहरुले संसदीय सुनुवाईविना नियुक्ति हुन नसक्ने देखिन्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस ३ न्यायाधीशको नाम संसदिय सुनुवाई विशेष समितिको सचिवालयमा अलपत्र छ । उनीहरुमध्ये एक जनाले अहिले उच्च अदालतबाट अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा ५ न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

परिषदसँग छैन सूची

न्यायाधीशहरुको व्यक्तिगत विवरण र अभिलेख राख्ने निकाय न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाउछ ।

न्याय परिषदका सचिव देवेन्द्रराज ढकालले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अवकाश हुनुअघि नै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको बताए । २७ मंसिर २०७९ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण चोलेन्द्रशमशेर जबराले अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । हाल वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कामकाज गरिरहेका छन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि सम्वन्धित व्यक्ति, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक परिषद, कितावखाना लगायतका निकायमा पत्राचारमार्फत थाहा दिने परम्परा यसपटक पनि कायम छ’ उनले भने, ‘हामीले संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पनि यसबारेमा गत असोजमै जानकारी गराइसकेका छौं ।’

पद रिक्त हुने जानकारी पाएपछि संवैधानिक परिषदको सचिवालयले न्यायपरिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य भएका न्यायाधीशहरुको रोस्टर (सूची) मगाउनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषदका सचिवसमेत रहने मुख्यसचिवले योग्य व्यक्तिहरुको सूची बनाउनुपर्ने भनी ऐनमा नै जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

अहिलेसम्म संवैधानिक परिषदको सचिवालयले न्यायपरिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य न्यायाधीशहरुको सूची झिकाएको छैन ।

प्रशासनिक तयारी गर्न संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउनुपर्ने बाध्यता हुदैन । तर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले यसमा सक्रियता देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार, संवैधानिक परिषदको बैठकबाटै निर्णय गरेर सूची माग्नुपर्ने भन्दै मुख्यसचिवले यसको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने भन्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सिफारिस गर्ने परम्परा छ ।

न्यायपरिषदले भने सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष बिताएका सबै न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाउने गरेको छ । परिषदले ती मध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे अहिले संसद र सरकारको रवैयाले न्यायपालिकामाथि मजाक गरिएको र यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने टिप्पणी गर्छन् ।

‘सिफारिस र नियुक्तिमा नै समस्या आएपछि उहाँहरुले कहाँकहाँ समस्या छ, हेर्नुपर्छ । यस्तो विषय पनि हामीले प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका भेटेर घच्घच्याउनुपर्ने हो र ?’ घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले सबैलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउदै हिड्नुपर्ने भयो । बारको कार्यकारिणी बैठकले पनि यो विषय गम्भीरताका साथ उठाउनेछ । यो न्यायपालिकामाथि नै मजाक हो । सरकार र संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको महशुस भएको छ ।’