सञ्चारमन्त्री र संस्कृतिमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा सिनेमा मुद्दा

काठमाडौं । नेपालमा सिनेमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत छ । सिनेमाको काम सूचना प्रवाह गर्ने होइन । राजा महेन्द्रलाई पन्चायतकालमा आफ्ना एजेन्डा आम सर्वसाधारणकहाँ पुर्याउन सिनेमा निर्माण थाले । सिनेमा भनेको कला हो । यसको काम सञ्चार गर्ने या सूचना दिने होइन ।

अहिलेको समाजका लागि सिनेमा भनेको संस्कृति, कलाको अंग हो । गणतन्त्र आएको डेढ दशक भइसक्दा पनि हाम्रो सिनेमा उद्योग पन्चायतकालीन कानुनको मस्यौदा अन्तर्गत चलिरहेको छ ।

नयाँ कानुन मस्यौदा बनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म नियमावली बनेको छैन । सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाले नयाँ कानुन लागू हुन दिएको छैन ।

यस्तै ध्यान दिनुपर्ने विषय सेन्सरसम्बन्धी हो । कलालाई किन सेन्सर गर्ने ? अभिव्यक्ति भनेको स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने कुरा हो । नेपाली समाजको विशेषता भनेकै धेरै भाषा, संस्कार हुनु हो । संसारमा कि त खेल, कि त सांस्कृतिक क्रियाकलाप धेरै हुन्छन् ।

माओवादीले पनि यहाँ विगतमा गीत, भिडियो आदि बनाएर कलाको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गरेका हुन् । नागरिकलाई आकर्षित गर्न खोजेका हुन् । अहिले उनीहरु सरकारमा छन् । उनीहरुलाई थोरै भए पनि सुधार र परिवर्तनको अगुवाई गर्ने सुविधा छ । सिनेमालाई सञ्चार मन्त्रालयबाट मुक्त गर्नुपर्यो । कलालाई विभिन्न खाले नाममा सेन्सरको बन्देजबाट बाहिर निकाल्न मन्त्रीले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ ।

(हाइवे, सेतो सूर्य, फोर नाइट्स लगायत सिनेमा बनाएर देश–विदेशमा नाम कमाइसकेका दीपक रौनियारलाई न्युयोर्क टाइम्सले हेर्नुपर्ने ९ निर्देशकमा समेटेको थियो । विदेशका विभिन्न ख्यातिप्राप्त महोत्सवहरुमा उनका सिनेमा प्रदर्शित छन् । हाल अमेरिकामा सिनेमा, अभिनय आदि पढाइरहेका रौनियार नेपाल आएका बेला अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी ।)

तस्बिर र भिडिओ : शंकर गिरी