प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा थपिए १२ व्यवस्था

१० फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु थप भएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा थप भएका व्यवस्थाहरुमध्ये एउटा हो–भर्चुअल बैठकलाई मान्यता ।

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका बेला संसद र संसदीय समितिको भर्चुअल बैठकलाई मान्यता थिएन । समितिका बैठकहरुले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने विषयलाई सुझावका रुपमा पठाएका थिए ।

यसपटक नियमावली मस्यौदा समितिले भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम २४६ मा गरिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने कुरामा सभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्य सहमत भई सो कुरा सभामुखलाई जानकारी गराएमा आवश्यकता अनुरुप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्णय अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सकिनेछ ।’

संसदीय क्यालेन्डर

संसदीय क्यालेन्डरको विषयलाई पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समावेश गरिएको छ । तर, बाध्यकारी गरिएको छैन । ‘सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ’ नियमावलीको नियम २५५ मा उल्लेख छ ।

संसदको कामकारबाहीको सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्ने प्रयास पहिलो संविधानसभामा भएको थियो । तर, त्यसबेला तयार भएको कार्यतालिका अनुसार संविधानसभाका कामकारबाही अगाडि बढेका थिएनन् । यसपटक नियमावलीले प्रतिनिधिसभालाई नै कार्यतालिका बनाएर लागू गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

ससंदीय क्यालेन्डरमा कुन समयमा के हुन्छ भन्ने पूर्व जानकारी आम नागरिकलाई हुने र यसले पारदर्शिताका लागि समेत मद्धत पुर्‍याउने सांसदहरुको विश्वास छ । संसदले क्यालेन्डर बनाए क्यालेन्डर अनुसार सरकारले पनि संसदलाई विजनेश दिने अभ्यास चलाउने र यसले समग्रमा सबैको हित गर्ने नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरुको विश्वास छ ।

उपसभामुखलाई थप अधिकार

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभामुखलाई थप अधिकार दिएको छ । विगतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवात र अन्त्य सभामुखले मात्रै गर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई बदलेर यसपटक उपसभामुखले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवात र अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

नियमावलीको नियम ६ अनुसार सभामुखले तोकेका दिन र समयमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । नियमावलीमा सामान्यतया सभामुखले नै प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुवात र अन्त्य गर्ने परिकल्पना गर्दछ ।

‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्नेछ’ नियमावलीको नियम ६ (४) मा भनिएको छ । यसैमा थप व्यवस्था गरेर भनिएको छ, ‘तर सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबुबाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।’

यसअघि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार अभियोगमा जेल परेपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बैठकको सुरुआत र अन्त्य गरेकी थिइन् । तर, त्यसबेला प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उपसभामुखलाई यस्तो अधिकार थिएन ।

उपसभामुखलाई थप अधिकार दिने प्रावधानबारे प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका जेष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसी भन्छन्, ‘विगतका अनुभव, संविधान, प्रचलित कानून र समितिका सदस्यहरुको छलफलको आधारमा उपसभामुखले समेत बैठक प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।’

स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसदलाई रोक्ने

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् । विगतमा निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, बैंकका अध्यक्ष र ठेकेदार सांसदहरु अर्थ समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । उक्त आलोचना अनुसार सम्बोधन गर्ने प्रयास यसपटक नियमावलीमा गरिएको छ ।

‘समिति (संसदीय समिति) को कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन’ नियमावलीको नियम १७५ (२) मा उल्लेख छ । जहाँ छुट्टै स्पष्टीकरण खण्ड राखेर ‘स्वार्थ बाझिने विषय’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वार्थ बाझिने विषयवस्तु सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ ।

स्वार्थ बाझिने सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन । तर, कानुन मन्त्रालयले स्वार्थ बाझिने विषयसँग सम्बन्धित रहेर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई जिम्‍मेवारी दिएको छ । सरकारले बनाउन लागेको कानुन अनुसार हुने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्वार्थ बाझिने विषयबारे थप व्याख्या गरिएको छैन ।

दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई कुन समितिमा रहने भनी रोज्न लगाउने अभ्यास छ । त्यस अनुसार दलले नै कुन सांसद कुन समितिमा रहने भनेर तय गर्ने गरिन्छ । तर, अब नयाँ नियमावली अनुसार सांसदलाई स्वार्थ बाझिने समितिमा मनोनयन गर्न मिल्दैन । यस विषयमा विवाद भए सम्बन्धित दल र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्णय लिन सक्छन् ।

कानूनहरुको अडिट

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कानूनहरुको अडिट गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाले आफूले बनाएका प्रत्येक कानुनको कार्यान्वयन भएको तीन वर्षपछि अडिट गर्न सक्नेछ । विगतमा अभ्यासमै नरहेको यो व्यवस्थालाई यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको हो ।

नियमावलीको नियम १३९ मा कानून कार्यान्वयन मापन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कम्तीमा तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानूनको प्रभावकारिता वा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या वा सुधारका विषय वा औचित्यको पहिचान गर्न सम्बन्धित समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनको कार्यान्वयनको मापन गर्न सक्नेछ ।’

मस्यौदा समितिका सदस्यहरूका अनुसार, यसले सरकारलाई कानुन संशोधनका लागिसमेत सहज बनाउनेछ । कतिपय पुराना कानुनहरू कायम रहने तर समय अनुकूल परिमार्जन नहुने अवस्थाले समस्या उत्पन्न गराउने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विगतमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । तर, प्रतिनिधि सभाले यो कामका लागि पहिलो पटक नियमावलीमा व्यवस्था गरेको हो ।

संसदले नियमावली र निर्देशिकाहरु पनि हेर्ने

सामान्यतया संसदले कानुन बनाउँछ र सोही कानुन कार्यान्वयनका लागि कानुनसँग नबाझिने गरी सरकारी अंगले नै नियमावली र निर्देशिकाहरु बनाउँछन् । यस्ता नियमावली र निर्देशिकाहरु संसदले हेर्ने प्रचलन हुन्न । तर प्रतिनिधिसभाले नियमावली र निर्देशिकाहरु पनि हेर्ने भएको छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३८ मा ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनेका कानून उपलब्ध गराउनुपर्ने’ सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

‘संसदबाट अधिकार प्रत्यायोजित भई बनाइएका कानून सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समिति वा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ १३८ (१) मा उल्लेख छ ।

उपलब्ध भएका प्रत्यायोजित विधायन अन्र्तगत बनेका कानूनलाई प्राथमिकता दिई सम्बन्धित समितिले परीक्षण गर्नेछ । परीक्षण गर्दा संसदबाट प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको सीमा भन्दा फरक रुपमा बनेको देखिएमा समितिले फरक रुपमा बनेका प्रावधानहरु कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन तत्काल निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसो गर्दा कानुन अन्तर्गत बन्ने प्रयायोजित अधिकारको दुरुपयोग नहुने नियमावली मस्यौदा समितिको विश्वास छ ।

महाभियोगको अवधि किटान

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यसपटक महाअभियोगको अवधि किटान गरिएको छ । संविधान अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरुविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा जान सक्छ । जसको अवधि पाँच महिनासम्म रहने परिकल्पना नियमावलीमा गरिएको छ ।

‘महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्नेछ’ महाअभियोग सम्बन्धी परिच्छेद १९ मा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिने भनिएको छ । पाँच महिना भन्दा कम कार्यकाल बाँकी रहँदा आएको महाअभियोग प्रस्ताव उपर प्रतिनिधिसभाले निर्णय गर्न नसके चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा पनि ब्यूँतन सक्छ ।

‘द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचन पश्चात् गठन हने प्रतिनिधि सभाको लागि अभिलेखको रुपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचन पश्चात् गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ’ नियम १६२ (८) र नियम १६९ (११) मा उल्लेख छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग एक वर्षसम्म टुंगो लागेको थिएन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निर्वाचन पछिको प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि थप अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

१ फागुन २०७८ मा दर्ता भएको महाअभियोगको टुंगो नलागेकै कारण जबरा निलम्बनकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । यसलाई ख्याल गरेर यसपटक महाभियोगको अवधि किटान गरिएको हो । तर, जबराको हकमा के हुन्छ भन्ने विषयमा नियमावली प्रष्ट छैन ।

महिला ककसको परिकल्पना

प्रतिनिधिसभामा महिला ककस (कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि संगठित हुने) को परिकल्पना गरिएको छ । नियमावलीको नियम २५७ मा महिला इकाई सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन सभामुख वा उपसभामुखको अध्यक्षतामा एक इकाई रहनेछ ।’ इकाइमा रहन सक्ने सदस्य संख्या र कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ ।

संविधानसभामा जनजाति ककस र महिला ककस थिए । संविधान जारी भएपछि यस्तो अवधारणालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइएको थिएन ।

यसपटक पनि नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा ‘लैंगिक तथा समावशी बहस सम्बन्धी इकाइको व्यवस्था’ राख्ने सहमति भएको थियो । नियमावलीको प्रतिवेदनको सुरुमा नियमावली मस्यौदा समितिका ज्येष्ठ सदस्यले यही भाषा प्रयोग गरेका छन् ।

‘लैंगिक तथा समावशी बहस सम्बन्धी इकाई’ भन्दा संविधानसभामा जस्तै आदिवासी जनजाति वा अन्य समूहले पनि इकाइ गठन गर्न सक्थे । त्यसो गर्दा दललाई पाखा पारेर ककसले काम गर्न सक्ने भन्दै नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिँदा महिला इकाइ रहने गरी सीमित गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर परिमार्जन

विगतका अभ्यासमा रहेको तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम परिमार्जन गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’का लागि समय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, यो कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।

अघिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएको थियो । ४ माघ २०७५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यस दिन १० जना सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए । त्यसयता यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग महिनामै दुई पटक संसदमा प्रश्नोत्तर कार्याक्रम राख्नु व्यवहारिक नभएको भन्दै यसपटक महिनामा एक पटक मात्रै गर्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ । यसपटक लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

पद रिक्त भए १५ दिनभित्रै निर्वाचन

सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिको पद रिक्त भए १५ भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय यसपटक नियमावलीमा राखिएको छ ।

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था नियम ७ मा छ । ‘सभामुखको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा उपसभामुखले उपनियम (१) बमोजिम पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन हुने गरी सभामुख पदको निर्वाचनको दिन र समय तोक्नेछ’ नियम १५ को उपनियम ९ मा उल्लेख छ ।

केही गरी उपसभामुखको समेत पद रिक्त भएको अवस्था भए रिक्त भएको १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको जेष्ठ सदस्यले निर्वाचनको मिति तय गर्ने भनी किटान गरिएको छ ।

विगतमा उपसभामुख पद लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित नगरेको नजिरलाई हेरेर यसपटक बाध्यकारी बनाइएको हो । ६ माघ २०७६ मा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि खाली भएको पदमा ३१ असार २०७९ मा निर्वाचन भएको थियो ।

संसदीय विषयगत समितिको हकमा पनि १५ दिने समयसीमा राखिएको छ । ‘समिति (संसदीय विषयगत समिति) सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ’ नियमावलीको नियम १७७ (५) मा उल्लेख छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ २२ गते असोज २०७८ मा मन्त्री भएकी थिइन् । त्यसपछि उक्त समितिको सभापति नै चयन नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसरी समिति सभापतिको चयन नै नहुने अवस्था राख्न नहुने भन्दै यसपटक १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सन्धिमा ब्याख्यात्मक टिप्पणीको व्यवस्था

संसदबाट अनुमोदन गरिने सन्धिमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमै राखिएको छ ।

यसअघि अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी) पारित गर्दा नेपालले एकपक्षीय रुपमा ब्याख्यात्मक टिप्पणी समावेश गरेर त्यसलाई पारित गरेको थियो । उक्त व्याख्यात्मक टिप्पणीको कानुनी मान्यताको विषयमा प्रश्नहरु उठेका थिए । नेपालले एकपक्षीय रुपमा गरेको टिप्पणीको अर्थ नहुने तर्कहरु पनि भएका थिए ।

तर, यसपटक नियमावलीमै नेपालले आफ्नो हकमा ब्याख्या गर्न सक्ने र त्यसका लागि सांसदहरुले संशोधन राख्न सक्ने भनिएको छ ।

‘…सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ वा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेश गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ’ नियमावलीको नियम २२७ को उपनियम १ मा उल्लेख छ ।

यसरी व्याख्यात्मक टिप्पणीका लागि परेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अधीनमा रही स्वीकृत गर्न वा अस्वीकृत गर्न सक्ने भनिएको छ । तर, कुनै सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण नराखिएको हकमा संशोधन पेश गर्न सकिने छैन । ‘कुनै सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राखिएको रहेनछ भने त्यस्तो सन्धिमाथि संशोधन पेश गर्न सकिने छैन’ नियम २२७ (३) मा उल्लेख छ ।

लबि रिपोर्टिङको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लबि रिपोर्टिङको व्यवस्था राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको तर, नेपालमा प्रयोगमा नभएकोमा यसपटक नियमावलीमै यो व्यवस्था राखिएको छ ।
नियमावलीको नियम २५८ मा सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीको प्रभावकारी सूचना प्रवाहको लागि सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट र लबि रिर्पोटिङलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’

यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनपछि संसद भवनस्थित सभा कक्षमै हुने सांसदहरुको व्यवहार र गतिविधिलाई पत्रकारहरुले नजिकैबाट नियाल्न सक्नेछन् र त्यस अनुसार सांसदहरुलाई थप जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्न सक्नेछन् ।