‘त्रिभुवन विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूका लागि ट्रान्जिट बन्नसक्छ’

१८ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूका लागि ‘ट्रान्जिट’ बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको आतंकवादसम्बन्धी सन् २०२१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भारतसँगको खुला सीमाना र विमानस्थलको कमजोर सुरक्षाका कारण नेपाल आतंकवादीहरूको ट्रान्जिट बन्न सक्ने जनाएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई राजनीतिक, कूटनीतिक वा आर्थिक सहयोग प्रदान नगर्ने र जानीजानी नेपाललाई आतंकवादी वा आतंकवादी समूहहरूको सुरक्षित आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिने उल्लेख छ । तर भारतसँगको खुला सीमाना र अपर्याप्त सुरक्षाका कारण नेपालको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आतंकवादीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘भारतसँगको खुला सीमाना र सञ्चालनमा रहेको देशको एकमात्र काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूका लागि ट्रान्जिट वा सुरक्षित बिन्दु हुनसक्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई पर्याप्त प्रश्नहरू उठाइएको छ । विमानस्थलमा यात्रुहरूको ‘प्रिस्क्रिन’ नगरेको र जानकारी पनि डाटाबेसमा नराखेको भनिएको छ । ‘यात्रुहरूको शारीरिक सुरक्षा जाँच प्राथमिक कार्य हो । तर, त्यहाँ यात्रासम्बन्धी कागजातको सुरक्षा नरहेको र कागजात जाँच गर्नका लागि ‘अल्ट्रा भायोलेट लाइट’ समेत छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका कर्मचारीको विवरण समेत उल्लेख गर्दै उक्त जनशक्तिले विमानस्थलको सुरक्षा हुनेमा प्रतिवेदनले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोले करिब १० जनालाई विमानस्थलमा र करिब १५ जना अधिकारीलाई प्रहरी मुख्यालयमा रहेको इन्टरपोल कार्यालयमा खटाएको छ । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्टरपोलको कार्यालयमा कर्मचारी राखिएका छैनन्’, प्रतिवेदनमा अगाडि उल्लेख छ, ‘तर इन्टरपोल र विमानस्थलका कर्मचारीहरूबीच सूचना आदानप्रदान हुन्छ । यद्यपि, यात्रुहरूको यस डाटाबेसमार्फत नियमित रूपमा जाँच हुँदैन ।’

प्रतिवेदनमा सुरक्षा र अध्यागमनका कर्मचारीहरू सामान्यतया अमेरिकाले मागेको जानकारी दिन तयार हुने भएपनि त्यो पर्याप्त नहुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै खुला सीमाना रहेको भारतसँगको सीमानामा पनि सुरक्षा अपर्याप्त रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘नेपालले भारतसँगको सीमाना खुला छोडेको छ । उक्त सीमानामा केही चेकपोस्टहरू छन्, तर सुरक्षा नियन्त्रणका लागि ती पर्याप्त छ्रनन्’, प्रतिवेदनमा अगाडि उल्लेख गरिको छ, ‘त्यहाँ कहिलेकाहीँ एक जना मात्रै अध्यागमन कर्मचारी भेटिन्छन् । सीमा पार गर्ने अधिकांश मानिसहरूलाई न रोकिन्छ न त जाँच गरिन्छ । जसका कारण सुरक्षालाई छलेर सजिलै सीमाना पार गर्न सकिन्छ ।’

भारतीय सीमाना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी क्षमता र स्रोत तथा सूचना संयन्त्रको समेत अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीसँग यसलाई प्रभावकारी बनाउने दृष्टिकोण र राजनीतिक नेतृत्वसँग इच्छाशक्तिको कमी रहेको पनि प्रतिवेदनको भनाइ छ ।

‘सीमामा प्रभावकारी सुरक्षाका लागि कर्मचारी, प्रविधि, डाटाबेस, आधारभूत उपकरण र प्रायः विद्युतीय शक्तिका साथै तालिमको समेत अभाव छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा अरू के छ ?

प्रतिवेदनमा सन् २०२१ मा नेपालको सीमा सुरक्षासम्बन्धी कानुनुमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन नभएको जनाइएको छ । साथै, आतंकवाद विरोधी गतिविधिहरूको निगरानीका लागि नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरो रहेको र त्यसमा लगभग १२० जना अधिकारी रहेको उल्लेख छ । उक्त ब्यूरोले नै देशभर रहेका त्यस्ता गतिविधि गर्ने समूहलाई निगरानी र प्रतिरोध गर्ने गरेको त्यसका लागि ती अधिकारीहरूलाई विशेष तालिम दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै, उक्त विशेष ब्यूरोलाई आवश्यक पर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पनि सहयोग गर्ने गरेको र नेपाली सेनाको विशेष बल इकाइहरूलाई समेत यस्तो तालिम उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०२१ मा एमसीसी विरोधी प्रदर्शन उठे माओवादी केन्द्र र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारसाग शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सहमति गरेका कारण थप चर्किन नपाएको उल्लेख छ । साथै, विप्लवले देउवा नेतृत्वको सरकारसँग पनि अघिल्लो सरकारसँग भएको सम्झौताको सम्मान गर्दै आएको समेत उल्लेख छ ।