अघिल्लो सरकारले प्रदेशलाई खोक्रो पारेको रहेछ : मुख्यमन्त्री अधिकारी

२३ फागुन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रदेशलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको आरोप लगाएका छन् । अघिल्लो सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम नगरी मनपरी योजना र बजेट हाल्दा अहिलेको सरकारलाई ठूलो भार परेको अधिकारीको आरोप छ ।

यसअघिका अर्थमन्त्री रामजी बराल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले मनपरी योजना हाल्दा अहिलेको सरकारलाई ठूलो दायित्व थपिएको मुख्यमन्त्री अधिकारीको आरोप छ ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले अघिल्लो सरकारका मन्त्रीहरुले जाँदाजाँदै २०० भन्दा धेरै योजना स्रोत सुनिश्चितता नगरी बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा ठेक्का लगाएको बताए । अधिकारीले ३-४ अर्ब रुपैयाँका योजना रकमान्तर गरेर अघिल्ला अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले ल्याएको मुख्यमन्त्री अधिकारीको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले गण्डकी प्रदेशलाई अघिल्लो सरकारले खोक्रो पारेर छोड्दा अहिले आफूलाई धेरै पीडा भएको बताए । अब हामी हुँदैनौं आउने सरकारले जे सुकै गरोस् भनेर जाँदाजाँदै अर्बौंको बहुवर्षीय योजनालाई ठेक्का लगाइएको अधिकारीको आरोप छ ।

यसअघिका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले रकमान्तर गरेर एउटै वडामा अर्बौंको बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको बताएका छन् । अधिकारीले अघिल्लो सरकारले योजना सम्झौता गरेका ठेकेदारहरु पैसा माग्न आउन थालेको पनि बताए ।

अघिल्लो अर्थमन्त्री रामजी बराल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले रकमान्तर गरेर धेरै योजना ठेक्कामा लगाएको विषय यसअघिकै सरकारका पालामा पनि उठेको थियो ।

खड्काले मतदाता प्रभावित पार्नकै लागि एउटै वडामा धेरै योजना र बजेट हालेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समेत गुनासो गर्थे । कास्की २(२) बाट टिकटको आकांक्षा गरे पनि फेरि विन्दुकमार थापाले नै पाएपछि खड्काले असहयोग तथा हराउनै लागेको आरोप थियो ।

कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन लागेको आरोपमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले २९ कात्तिकमा खड्कालाई बर्खास्त समेत गरेका थिए । अर्थमन्त्री बराल र मुख्यमन्त्री पोखरेलबीच पनि योजना र बजेटकै विषयमा पनि टसल पर्ने गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री बरालले बजेटबाटै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाइदिएपछि लामो समय संसदसमेत अवरुद्ध भएको थियो । पछि चौतर्फी विरोधले यो कार्यक्रम स्रोत सुनिश्चित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटमा समेटिएको थियो ।