+
+
समयान्तर :

आशा र मुक्तिको ‘मायाजाल’

जब जनता भ्रममिश्रित आशाबाट निरपेक्ष हुन खोज्छन्, तब फेरि राजनीतिक नेतृत्वले भय सिर्जना गरिदिन्छ । त्यो भयले पुनः भ्रमलाई जगाउँछ । त्यो भ्रम जनस्तरसम्म पुग्दा पुनः अर्को आशामा परिणत भइदिन्छ । यसर्थ, हाम्रो राजनीतिले पनि त्यही भ्रम र भयमिश्रित आशाको गोलचक्कर काटिरहेको छ ।

मनिकर कार्की मनिकर कार्की
२०७९ चैत १ गते ८:२८

‘आशा’ एउटा यस्तो अस्त्र हो जसले व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र समग्र संसारलाई नै गतिशील बनाएको हुन्छ । कुनै चिज प्राप्तिको सशक्त इच्छा वा सकारात्मक प्रतिफलको अपेक्षा नै आशा हो । मानव जीवनका लागि आशा एक औजार हो जसले सकारात्मक सोच र परिणामतर्फ दिशाबोध गर्दछ । त्यसैले जनतामा जागृत गराइने ‘आशा’ नै राजनीतिको मुख्य आधार हो ।

राजनीतिक दलहरूले त्यही आशाको बीजारोपण गरेर राजनीति धान्ने काम गरिरहेका छन् । अमेरिकी मनोविद् सी.आर. स्यान्डरको ‘आशाको सिद्धान्त’ अनुसार मानवीय मनोविज्ञानमा अन्तरनिहित सकारात्मक उत्पे्ररणा जनाउने तत्व नै आशा हो । यस्तो आशाले व्यक्तिलाई निश्चित उद्देश्य र लक्ष्यहरू निर्धारण गरी त्यस दिशातर्फको यात्रा गर्न उत्प्रेरित गर्दछ ।

त्यही आशाको त्यान्द्रो नै राजनीतिको मियो हो । आम जनतालाई निश्चित एजेण्डाप्रति आशा जगाउनु र जगाउन सक्नु नै राजनीतिको मुख्य विषय हो । त्यसैले राजनीतिमा आशा एक जीवन्त एजेण्डा बन्न पुगेको छ ।

सबैले कुनै न कुनै रूपमा आशा जगाएकै हुन्छन् । वास्तवमा जनताले अपेक्षा गर्ने आशाभित्रका अन्तरवस्तु नै राजनीतिका एजेण्डा हुन् । राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले सही आशा जगाउनु र त्यो आशालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने उद्देश्य, लक्ष्य र मार्गचित्र प्रस्तुत गरी त्यसतर्फको यात्रा गर्नु/गराउनु नै सही राजनीतिको कार्ययोजना हो ।

नेपाली राजनीतिले पटक-पटक आशाको सञ्चार गरायो । तर, आशालाई सार्थकतामा बदल्ने उद्देश्य र लक्ष्य अनि मार्गचित्र अनुरूप कार्ययोजना लागू हुन नसक्दा जनताले जागृत गरेको आशामा जहिल्यै तुषारापात हुने गरेको छ । मूलधारका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले पटक-पटक आशा जागृत गराए । उनीहरूको उदयको पछाडि जनतामा जागृत आशा नै मुख्य कारण हो ।

सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरु भएको नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा दलहरूले पटक-पटक आशा जागृत गराए । जनता त्यही आशालाई आफ्नो सपना ठानेर हरेक राजनीतिक संघर्षहरूमा सहभागी हुँदै आए । अनि पटक-पटकको राजनीतिक संघर्षले मुलुकको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन पनि संभव भयो । तर, त्यो परिवर्तनले जनताको दैनिकीमा देखिने बदलाव ल्याउन सकेको छैन । आखिर किन ? किन दलहरूको बाचा झुटा साबित भइरहेका छन् ?

यो सात दशकको राजनीतिक इतिहासलाई क्यानभासमा उतार्ने हो भने पुरानादेखि नयाँसम्म, पारम्परिकदेखि वैकल्पिकसम्म, कम्युनिष्टदेखि कांग्रेससम्मका दलहरूले विभिन्न कालखण्डमा जागृत गराएका आशाले जनजीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सकेन ।

बोली र लेख्यमा जहिल्यै ‘मुक्ति’ का कुरा, व्यवहारमा चैं आफ्नै उन्मुक्तिलाई ध्यान दिए जस्तो भयो । सोही समयदेखि माओवादीले स्थापित गरेको मुक्ति आन्दोलनको भ्रमयुक्त मायाजाल पनि घट्दै गयो

राजनीतिक रूपमा धेरै उपलब्धि भएको देखिए पनि ती उपलब्धिहरूलाई नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिकीमा देखिने रूपान्तरण ल्याउन सकेको छैन । भएका अर्थ-राजनीतिक परिवर्तनले जनताको आवश्यकता, भावना र चाहना सम्बोधन गर्न असफल भएका छन् । परिणामतः दलहरूले जगाएको आशा पनि केवल मृगमरीचिकामै सीमित भएको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक संघर्षसँगै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, थारू, मुस्लिमसहित अल्पसंख्यक समुदायको ‘मुक्ति’को आन्दोलन पनि चर्कियो । समग्रमा यी सबै आन्दोलनको उपलब्धिकै रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि पनि हासिल भएको हो । तर, यी उपलब्धिले जनताको दैनिकी बदल्न भने सकेको छैन ।

आर्थिक रूपान्तरणसँगै सामाजिक हैसियत बढ्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालको अर्थ-राजनीति ‘मुक्तिको मायाजाल’ मै रुमल्लिएको देखिन्छ ।

आखिर राजनीतिक संघर्षका दौरान प्रयोग गरिने मुक्ति के हो ? कसको मुक्ति र कोबाट मुक्ति पाउने हो ? अनि मुक्ति पाएर जाने कहाँ हो ? यी केही प्रश्नमा घोत्लिंदै जाँदा यो मुक्ति आन्दोलनको भाष्य नै आफैंमा अमूर्त पो भयो कि भन्ने आभास हुन्छ ।

मुक्ति आन्दोलनको भाष्य निर्माणमा १० वर्षे युद्धमार्फत उदाएका माओवादीहरूले निकै योगदान गरेका छन् । तर, तिनले निर्माण गरेको मुक्तिको भाष्य आफैंमा अमूर्त रहेछ भन्ने व्यवहारतः प्रमाणित भएको छ ।

किनकि ‘मुक्ति आन्दोलन’ पनि भ्रममिश्रित आशा हुन पुगेको छ । राजनीतिमा कुनै एजेण्डामार्फत आशाको संचार गरिन्छ । त्यो आशा नै राजनीति गर्ने माध्यम बन्छ । राजनीतिक दलहरूले अनेकन् भ्रममार्फत आशा स्थापित गरिदिन्छन् । अनि समयक्रमसँगै जब भ्रम चिरिंदै जान्छ, तब आशा पनि घट्दै जान्छ ।

वर्षात पछि आकाशको कालो बादल फाटे जस्तै समयसँगै भ्रमको बादल पनि फाट्दै जान्छ । जब जनता भ्रममिश्रित आशाबाट निरपेक्ष हुन खोज्छन्, तब फेरि राजनीतिक नेतृत्वले भय सिर्जना गरिदिन्छ । त्यो भयले पुनः भ्रमलाई जगाउँछ । त्यो भ्रम जनस्तरसम्म पुग्दा पुनः अर्को आशामा परिणत भइदिन्छ । यसर्थ, हाम्रो राजनीतिले पनि त्यही भ्रम र भयमिश्रित आशाको गोलचक्कर काटिरहेको छ ।

सन् १९९६ को सुरुवातीसँगै तत्कालीन नेकपा माओवादीले दीर्घकालीन युद्धको अर्थ-राजनीतिक खाका कोर्दै गर्दा ‘जनताको वर्गीय मुक्ति’ लाई मुख्य लक्ष्य बनाएको थियो । जनताको मुक्तिको भाष्य निर्माणका क्रममा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टराईले जनजीविका र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागपत्रको अर्थ-राजनीतिक खाका प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन युद्धको बाटो अख्तियार गरेको थियो ।

जसै युद्धले गति लियो, १० वर्षले मुलुकको अर्थ-राजनीतिक संरचनाहरू हल्लाइदियो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवनमा नयाँ मूल्यहरूको खोजी भयो । जनताले साँच्चिकै आशामुखी नजरबाटै युद्धलाई हेरेका थिए । तथापि युद्धका क्रममा भएका अनेकन् त्रासदीपूर्ण घटनाहरू भने अहिले पनि द्वन्द्वको घाउको रूपमा आलै छन् ।

राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित नागरिकका घरपरिवार अहिले पनि न्यायको लागि भौंतारिरहेका छन् । आफन्तको सन्तापमा अनवरत आँशु बगाउँदा आँशु सुकेका सुख्खा आँखाहरूमा अभिव्यक्त अनुत्तरित प्रश्नले अहिले पनि तर्साउँछ । युद्धका घटनाहरूलाई समग्रतामा हल गर्दै तिनको न्यायिक निरुपण हुन नसक्दा समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जानसक्ने खतरा देखापर्छ ।

जनताको मुक्तिको उद्घोषसहित सुरु भएको युद्धले विभिन्न चरण पार गर्‍यो । कहिले सफलता त कहिले असफलताका अनेकन् शृंखला पार गर्दै प्रचारात्मक, रक्षात्मक, छापामार हुँदै प्रत्याक्रमणको चरणसम्म आइपुग्दा ‘युद्ध’को भाष्य पनि विस्तारिंदै गयो । युद्ध किन भन्ने सवालमा एउटै स्लोगन जस्तो उत्तरको सिर्जना भयो- ‘यो मुलुकमा विद्यमान क्षेत्रीय, वर्गीय, लिंगीय, जातीय, भाषिक अनि धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुक्तिका लागि दीर्घकालीन जनयुद्ध !’

अनि युद्धकालभर ‘मुक्ति’ शब्द यति पि्रय बन्यो कि मिलिसियादेखि लडाकुसम्म अनि सामान्य समर्थकदेखि सुपि्रमोसम्म सबैले मुक्तिकै भाष्य प्रयोग गरे । अनि मुक्ति शब्दको व्यापकता पनि यति बढ्यो कि केही जनवर्गीय संगठनहरूको नामको पछाडि ‘मुक्ति मोर्चा’ को पुच्छर अनिवार्य जोडियो । जस्तै : मगर मुक्ति मोर्चा, थारू मुक्ति मोर्चा, मधेशी मुक्ति मोर्चा, महिला मुक्ति मोर्चा, दलित मुक्ति मोर्चा यस्तै, यस्तै ।

यी सबै प्रयत्नहरूले हरेक जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक वा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका लागि लड्न उत्प्रेरित पनि गर्‍यो र त्यही मुक्ति आन्दोलनको बलमा युद्धले उचाइ पनि हासिल गर्‍यो ।

सन् २००६ मा माओवादी तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरूसँग १२ बुँदे सम्झौता गरी जनआन्दोलनमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो । शान्ति सम्झौतामार्फत खुला राजनीतिमा उदाएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले सन् २००८ अपि्रलमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैलाई चक्मा खुवाइदिने गरी जनमत पायो । त्यो जनमतमा त्यही भ्रम र भयमिश्रति आशा थियो ।

विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्दै खुला राजनीतिमा आएको र तत्कालीन पुराना संसदवादी दलहरूको फोहोरी राजनीतिबाट दिक्क बनेका नागरिकले विकल्पको रूपमा उदाएको माओवादीलाई विश्वास पनि गरे ।

त्यो बेला माओवादीसँग भएको बन्दुक संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा थियो भने लडाकुहरू अस्थायी शिविरमा परेड खेल्दै थिए । नेपालका लागि बन्दुकसहितको राजनीतिक शक्ति निर्वाचनमा गएको त्यो पहिलो घटना थियो ।

निर्वाचनमा जसै माओवादीले अधिक जनमत पायो, संभवतः त्यो उसका लागि निकै भारी पनि भयो । त्यसपछि माओवादीको शान्तिकालीन राजनीति बढी उच्छृंखलतातिर उद्यत देखियो ।

बोली र लेख्यमा जहिल्यै ‘मुक्ति’ का कुरा, व्यवहारमा चैं आफ्नै उन्मुक्तिलाई ध्यान दिए जस्तो भयो । सोही समयदेखि माओवादीले स्थापित गरेको मुक्ति आन्दोलनको भ्रमयुक्त मायाजाल पनि घट्दै गयो ।

राजनीतिक डबलीमा ‘जनताका छोराछोरीको भविष्य’ भन्दा शहीदको सपनाकै व्यापारमा राजनीतिक नेतृत्व मग्न देखिन्छ । उनीहरू अहिले पनि जनतालाई प्रत्यक्ष डेलिभरी दिने जनजीविकाका सवालमा पैरवी गर्नुभन्दा फेरि जनतालाई विगतको भय मार्फत त्यही आशाको बीउ रोप्ने प्रयत्न गर्दैछन्

प्रश्न उब्जिन थाल्यो कि त्यो मुक्ति के हो ? कसरी हुन्छ मुक्ति ? अनि कोबाट मुक्ति ? मुक्तिपछिको अवस्था के हुने ? मुक्तिपछिको व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने ? मुक्तिका आर्थिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू के के हुन् ? त्यसले कसरी काम गर्छ ? एउटा व्यक्तिको निजी जीवनको अर्थतन्त्र कसरी संचालित हुन्छ ? मुक्तिका गीत, कथा, कविता गाउँदै गर्दा, साहित्य सिर्जना गर्दै गर्दा यसका आर्थिक सवालहरू सतहमै आउन सकेनन् । परिणामतः मुक्तिको मायाजाल केवल डकुमेन्ट, साहित्य र यदाकदा नेतृत्वको भाषणमै सीमित हुनपुग्यो ।

मुक्तिको उद्घोषले जुन राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो, त्यसले सत्ताको संरचनामा कुनै बदलाव आउन सकेन । ‘जनयुद्ध’ हुँदै विभिन्न खाले आन्दोलन र राजनीतिक संघर्षले व्यवस्थाको स्वरूप त बदल्यो तर, सारतः सत्ताको संरचना बदल्न सकेन । सत्ताको रङमा कुनै बदलाव आएन । सत्ताको उही विभेदी रङ कायमै रहृयो । अनि मुक्तिको गीतमार्फत उदाएको नेतृत्व पनि त्यही विभेदकारी सत्ताको फलोअर मात्रै बन्न पुग्यो ।

मुक्तिको राजनीतिले व्यक्तिलाई स्थापित गरिदियो र समाजमा पनि क्रमशः व्यक्तिपूजक मानसिकता हावी हुँदै गयो । राज्यसत्ताको संरचना परिवर्तनले मात्रै त्यो मुक्तिको बृहत् आर्थिक अनि सामाजिक रूपान्तरणलाई साथ दिन्थ्यो । त्यो संरचनाको बदलावले मात्रै मान्छेले मुक्तिको आभास पाउँथ्यो । त्यो संरचनाको बदलावले मात्रै व्यक्तिको जीवनमा बहार ल्याउन सक्थ्यो । व्यक्तिको अवस्थामा बदलाव आउन सक्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । शासकहरू बदलिएको जस्तो देखियो तर, उनीहरू त पुरानै चालढाल अनि भावभंगी सहितका नयाँ पहिरनमा पो प्रकट भए ।

त्यसो त व्यवस्था र शासक नै बदलिंदा पनि नपुग्ने रहेछ । जसरी शासक महिला हुँदैमा महिला मुक्ति हुँदैन, कथित कम्युनिष्टहरूको शासन भयो भने पनि वर्गीय मुक्ति चैं हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा नेपालकै अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनमा मात्र होइन, राज्यसत्ताको चरित्र अनि नेतृत्वको सक्षमता पनि निकै महत्वपूर्ण हुनेरहेछ । खास परिवर्तनको लय चैं राज्यसत्ताको चरित्र अनि नेतृत्वको सक्षमतामै निर्भर हुने रहेछ न कि मुक्तिको कथा र क्रान्ति नायकको गाथामा ।

हो, जसरी वस्तुको भौतिक स्वरूप र आकृतिले त्यसको चरित्र अनि गुण ठम्याउन सकिंदैन त्यसैगरी क्रान्ति र मुक्तिका सीधा कुराले मात्रै परिवर्तनको उद्देश्य पूरा नहुने गरेछ । विज्ञान भन्छ- पदार्थको स्वरूप हैन, त्यसमा रहेको अणुहरू प्रधान पक्ष हुन् । अणु परमाणुहरूले पदार्थको चरित्र निर्धारण गर्दछ । भौतिक विज्ञानको यो नियम समाज विज्ञानमा अनि राजनीतिक विज्ञानमा पनि लागू हुन्छ ।

‘मुक्तिको मायाजाल’मार्फत ‘जनयुद्ध’लाई उचाइमा पुर्‍याएको माओवादीले पनि खुल्ला राजनीतिमा भने त्यो मुक्तिको भ्रमलाई बरकरार राख्न सकेन र सक्ने कुरा पनि थिएन । किनकि मुक्ति आफैंमा अमूर्त शब्दावली हो । मुक्तिको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अवयवहरू खुट्याउन उति सजिलो छैन ।

फेरि एजेण्डालाई यथार्थमा बदल्ने अर्थ-राजनीतिक कार्यक्रम मार्फत हो । आफैंले विगतमा लगाएका मुक्तिको नारालाई यथार्थमा बदल्ने अर्थ-राजनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा माओवादी चुकेको देखिन्छ । त्यसैले माओवादीको मुक्तिको भाष्य केवल साहित्यमै सीमित भयो, यथार्थमा रूपान्तरित हुन सकेन । तथापि यी यावत् कमी-कमजोरी एवं दुखान्तका बावजुद नेपालमा युद्धले राजनीतिक परिवर्तनका लागि भने निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसै आन्दोलनको जगमा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन संभव भएको हो ।

तर, यही उपलब्धिको गीतले मात्रै अबको राजनीति धान्न सकिने देखिंदैन । जनताको दैनिक जीवनस्तर बदल्ने र जनतालाई परिवर्तनको लाभांश दिने गरी काम हुन नसक्दा यो उपलब्धिहरूप्रति नै प्रश्न उब्जिन थालिसकेको छ । त्यसैले अब पनि मुक्तिको गीत गाउने भन्दा जनताको दैनिकी सहज हुने आर्थिक, सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गर्नु जरूरी देखिन्छ । मुक्तिको मायाजालमा भुलिरहने हैन, अभावमा जेलिएको दैनिकीलाई सहज बनाउने राजनीति जरूरी छ ।

तर, दुःखद् पक्ष चैं के छ भने अझै पनि राजनीतिक डबलीमा ‘जनताका छोराछोरीको भविष्य’ भन्दा शहीदको सपनाकै व्यापारमा राजनीतिक नेतृत्व मग्न देखिन्छ । उनीहरू अहिले पनि जनतालाई प्रत्यक्ष डेलिभरी दिने जनजीविकाका सवालमा पैरवी गर्नुभन्दा फेरि जनतालाई विगतको भय मार्फत त्यही आशाको बीउ रोप्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।

लेखकको बारेमा
मनिकर कार्की

वैकल्पिक अर्थतन्त्रमा रूचि राख्ने कार्की अर्थराजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् । उनको नियमित स्तम्भ ‘समयान्तर’ प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?