सन्दीप लामिछानेको बचाउमा पेश कागजातमा झुटो विवरण

६ चैत, काठमाडौं । नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने उद्देश्यले झुटो विवरण सहितको कागजात तयार गरी अदालतमा पेश गरेको भेटिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौमा पेश भएका गौशाला–२६ (पीडित किशोरीको परिवर्तित नाम) को जन्ममिति सम्बन्धी कागजात विवादित त छ नै त्यसमा पेश गरेका विवरणहरु झुटा पनि छन् ।

लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएपछि १८ कात्तिक २०७९ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसक्रममा इजलासले दुई कागजात झिकाउन भनेको थियो ।

पहिलो, पीडितको जन्मदर्ताको अभिलेख किताब सहितको सक्कल प्रति । दोस्रो, नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउँदा भरेको अनुसूची फारम सहितको प्रतिलिपि ।

सर्वोच्च अदालत सूत्रका अनुसार पीडितले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अहिलेसम्म मिसिल प्राप्त भएको छैन । तर, उनको जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयले भने जन्मदर्ता अभिलेखको किताबको साटो, गलत विवरण उल्लेख गरेर पत्र पठाएको भेटिएको छ ।

स्थानीय तहको त्यो ‘झुटो’ पत्र

पीडितको गोप्यता कायम राख्न हामीले यहाँ उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको जिल्ला, उनको जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तह, त्यसको वडा कार्यालय र पत्राचारमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुको नाम उल्लेख गरेका छैनौं ।

पीडित गौशाला २६ को जन्मदर्ता रहेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयले २९ कात्तिक २०७९ मा पीडितको जन्मदर्ता विवरणबारे काठमाडौ जिल्ला अदालतलाई पठाएको पत्र हामीले फेला पारेका छौं । सो पत्र अनुसार, १८ पुस २०७५ को मितिमा गौशाला–२६ को सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता भएको थियो । पत्रमा ‘छोरी (गौशाला २६) को जन्म २०६१ असार १८) अनुसार जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र माग गरेको र यस कार्यालयले सोही जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिएको’ उल्लेख छ ।

पत्रमा, पीडित परिवारका सदस्यले गौशाला २६ को एसईईंको प्रमाणपत्र अनुसार जन्ममिति परिवर्तन गरिपाउँ भनेर निवेदन दिएको उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘जन्मदर्ता नम्बर अनुसार नै प्रतिलिपि दिइएकोले निजको जन्म मिति १८ असार २०६१ प्रमाणित हुने ।’

तर जबकी वडा सचिव (स्थानीय पञ्जीकाधिकारी) ले नै बलात्कार घटना हुनु दुई महिनाअघि २०७९ असारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गौशाला २६ को नागरिकता प्रमाण पत्रका लागि गरेको सिफारिसमा उनको जन्म मिति १८ असार २०६२ उल्लेख गरिएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा स्थानीय प्रशासनले सोही जन्म मिति कायम गरेर नागरिकता प्रमाण पत्र दिएको थियो । यसले वडा कार्यालयको पछिल्लो पत्र माथि शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

अर्को कुरा जिल्ला अदालत काठमाडौले वडा कार्यालयलाई उनको जन्म दर्ता खुल्ने अभिलेख किताब समेत पठाउन भनेको थियो । तर वडा कार्यालयले उनले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र लिएको बेलामा ‘अनलाइनमार्फत काम हुने भएकाले कार्यालयमा अभिलेख किताब नरहेको’ जवाफ लेखेको छ । यसले वडा कार्यालयको पत्रलाई थप शंकास्पद बनाएको छ । यसले झुटो विवरण तयार गर्न अभिलेख नै गायब बनाएको हुनसक्ने आशंकालाई बल दिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डित अहिले स्थानीय तहहरुमा अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता हुने भएपनि एकप्रति दर्ताकिताब भौतिक रुपमा समेत रहने बताउँछन् । उनले भने, ‘अनलाइनमार्फत दर्ता हुने भएपनि कतिपय अवस्थामा विजुली हुदैन, इन्टरनेट नहुन सक्छ, त्यस्तो बेलामा समेत सेवा दिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता किताब हुन्छ ।’

एउटा पत्र, तीन झुटो विवरण

अदालत स्रोतबाट वडा कार्यालयको पत्र प्राप्त भएपछि अनलाइनखबरले सम्बन्धित स्थानीय तहमा यसबारेमा बुझ्यो । सम्बन्धित स्थानीय तहको एक कर्मचारीका अनुसार, अहिले पनि वडाको अभिलेखमा पीडितको जन्ममिति १८ जेठ २०६२ नै कायम छ ।

‘अहिलेपनि उहाँको त्यही जन्ममिति कायम छ र त्यही नै आधिकारिक हो’ ती कर्मचारीले भने, ‘तपाईंले सोधेपछि खोज्दा गत असारमा गौशाला २६ को नागरिकताको सिफारिसका लागि कागजात बनेको रहेछ । त्यो कागजातमा पनि १८ जेठ २०६२ नै जन्ममिति उल्लेख छ ।’  पिडीतका तर्फबाट प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा समेत जन्ममिति १८ जेठ २०६२ भनी एउटै व्यहोरा उल्लेख छ ।

गत असारमा र अहिले पनि उही जन्ममिति भएको अवस्थामा स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले कसरी पीडितको एक वर्ष बढी हुनेगरी जन्ममितिको विवरण पठाइदिए भन्ने खुलेको छैन । यही पत्र जसले गौशाला २६ उमेर पुगेको देखाएर सन्दीपको पक्षले उनलाई सजायबाट जोगाउन प्रयास गरिरहेको छ ।

स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले अदालतलाई पठाएको पत्रमा अर्को पनि गम्भीर त्रुटि छ । पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, ‘पीडितको परिवारका सदस्यले एसईईको प्रमाणपत्र र जन्ममिति फरक परेको भनेर १८ पुस २०७५ मा निवेदन दिएको’ उल्लेख छ ।

यो दाबी किन पनि झुटो देखिन्छ भने पीडितले २०७७ सालमा मात्रै एसईई दिएकी थिइन् र त्यससम्बन्धी लिखत अदालतमा समेत पेश पनि भएको छ । पत्रमा उल्लेख गरिएको विवरण हेर्दा दुई वर्षपछि प्राप्त हुने प्रमाणपत्रमा उल्लेख हुने जन्ममितिबारे चिन्ता गरेर अभिभावकले दुई वर्षअघि नै गौशाला–२६ को जन्ममिति सच्याउने प्रयास गरेको मान्नुपर्छ, जुन स्वभाविक लाग्दैन ।

वडा कार्यालयले गौशाला–२६ को जन्मदर्ताका क्रममा अभिभावकले भरेको फारम भनेर दुई पानाको विवरण पनि पठाएको छ । जसमा पीडितका अभिभावकको औठाछाप छ, तर हस्ताक्षर छैन । तर, यसमा गौशाला २६ को जन्ममिति १८ असार २०६१ उल्लेख छ । यो फारम र त्यहाँ उल्लेखित हस्ताक्षर परीक्षण हुन बाँकी छ ।

पीडितको जन्म दर्ताका बेलामा जन्ममृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ आकर्षित हुन्थ्यो । ऐनमा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मात्रै अभिलेख सच्याउन सकिने व्यवस्था थियो । ‘एक पटक दर्ता भई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि सच्याउन परेमा ६ महिनाभित्र स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिन सक्नेछ’ ऐनको दफा ९ मा भनिएको थियो, ‘स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले छानविन गरी दर्ता किताबमा र दर्ताको प्रमाणपत्रमा रहेको उमेर, नाम वा जात निःशुल्क सच्याइदिन सक्नेछ ।’

गौशाला–२६ को जन्मदर्ता हुँदा सो पुरानै ऐन कार्यान्वयनमा थियो । वडा कार्यालयका एक कर्मचारीका भन्छन्, ‘अभिलेख हेर्दा जन्मदर्ता जारी भएको ६ महिनाभित्र गौशाला २६ का तर्फबाट सच्याउन कुनै निवेदन परेको देखिदैन ।’

‘यो कीर्ते हो’

हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितलाई मुद्दा उल्लेख नगरी यी विवरणहरु सुनाएर यस्तो घटनामा के हुन्छ भनेर सोध्यौं । उनले अभिलेखमा रहेको विवरण विपरीत गलत विवरण पठाउने र प्रमाणित गर्ने कर्मचारीलाई सजाय हुने बताए ।

‘काम गर्दा, पत्राचारका क्रममा त्रुटिवश झुक्किएर फरक परे मानवीय कमजोरीको रुपमा व्यवहार गर्ने अपवादको विषय भयो’, उनले भने, ‘तर कसैले नियतवश एउटा विवरण लुकाएर अर्को वा झुटो विवरण पठाउँछ वा पत्राचार गर्छ भने त त्यो गलत काम हो, प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको भागीदार बन्छ ।’

फौजदारी कानूनका प्राध्यापक मणिराम उपाध्यायले सरकारी अभिलेखमा रहेको विवरण आफूखुसी फेरबदल र केरमेट गरेमा वा झुटो विवरण पठाएमा कीर्तेको कसुर आकर्षित हुने बताए । ‘सरकारी लिखत, कागजात वा विवरण कसैलाई लाभहानी हुनेगरी आफूखुसी गर्न मिल्दैन । कसैले त्यस्तो काम गर्छ भने कीर्तेको कसुर आकर्षित हुन्छ’ उनले भने, ‘अभिलेख मात्रै नभई सरकारी मान्यताप्राप्त कागजात वा विवरणको फेरबदलमा पनि त्यही कसुर आकर्षित हुन्छ ।’

गौशाला–२६ को जन्मदर्ता भएको स्थानीय तहका प्रमुखलाई पनि हामीले यसबारेमा सोध्यौं । उनले आफूलाई सबै विषय थाहा भएको बताए । ‘यस्तो राष्ट्रिय हंगामा भएको विषय पनि मलाई थाहा हुदैन त ? त्यहाँ जे छ, त्यही विवरण पठाएको हो । सम्बन्धित कर्मचारीको कुनै दोष छैन’, उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयको पञ्जीकरण (विभाग) मा सबै विवरण हुन्छ रे । तपाईलाई विश्वास नलागे त्यहीँ गएर हेर्नुहोस् ।’

गौशाला २६ को जन्म दर्ता भएको वडाका वडाध्यक्षले आफूलाई घटनाबारे जानकारी भएपनि विस्तृत रुपमा थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय सञ्चारमाध्यममा त्यसबारे समाचार प्रकाशित भएको देखेपछि मैले वडासचिवलाई तपाईंको जिम्मेवारीको विषय भएकाले हेरेर समाधान गर्नु है भनेर निर्देशन दिएको थिएँ ।’

सन्दीपका बारेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पत्र पठाउने वडा सचिवले चाहिँ आफूले अभिलेखमा भएकै विवरण पठाएको दाबी गरे । तर अनलाइनखबरले सबै कागजात र मिति उल्लेख गरेर प्रश्न सोधेपछि उनी नाजवाफ भए । ‘उता (लामिछाने) को वकिलहरु पनि आउनुभएको थियो, उहाँहरुले पत्र चाहियो भन्नुभयो । मैले पनि विवरण पठाएँ’ उनले भने, ‘जे छ, विवरण हेरेर पठाएको हो, यताउता भएको छैन ।’

अरु दुई कागजात पनि उस्तै

सन्दीप लामिछाने पक्षले उनीमाथिको आरोप खण्डित गर्नुभन्दा पनि पीडित गौशाला–२६ नाबालिक होइनन् भनी स्थापित गर्नमा धेरै ध्यान दिएको देखिन्छ । उनीहरुले पीडितले पढेको विद्यालयको भर्ना विवरण भन्ने दाबीसहित एक रजिष्ट्ररको फोटोकपी पनि पेश गरेका छन् ।

८ कक्षाको विद्यार्थी भर्ना विवरण भनी एउटा विद्यालयको रजिष्ट्रर पेश गरिएको छ । जसको साथमा न पत्र छ, न आधिकारिकता पुष्टि गर्ने कुनै कागजात । तर यही कागजलाई पनि सन्दीप पक्षले उनको उमेर पुगेको अर्थ लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

साथसाथै उनीहरुले ‘….. अस्पताल’ उल्लेख गरिएको कागजात समेत अदालतमा पेश गरेका छन् । जहाँ पीडितको जन्ममिति उल्लेख गरिएको सन्दीप पक्षधरहरुको दाबी छ । तर त्यो तथ्यलाई उनीहरुले पेश गरेको कागजातले नै खण्डित गर्छ । पीडितको जन्मदर्ताका लागि अभिभावकले २०६५ सालमै वडा कार्यालयमा पेश गरेको विवरणमा गौशाला–२६ घरमा जन्मेको उल्लेख छ । यसरी घरमा जन्मिएको व्यक्तिलाई अस्पतालमा जन्मिएको देखाएर जन्ममिति विवादमा ल्याउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चबाट सन्दीपलाई मागेको भन्दा बढी सुविधा

सन्दीप थुनामा परेपछि उनी पक्षधरहरुले अस्पतालको विवरण र कक्षा ८ को रजिष्ट्रर आफैं जुटाएर अदालतमा पेश गरेका हुन् । सम्बन्धित स्थानीय तहको पत्र भने अदालतको आदेश बमोजिम आएको हो । यस बीचमा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पाटन गइसकेका थिए ।

कुनै आरोपितलाई थुन्ने, धरौटीमा वा सामान्य तारिखमा छाड्ने भन्नेबारे जिल्ला अदालतले आदेश गरेपछि माथिल्लो अदालतले त्यसविरुद्धको निवेदन माथि सुनुवाइ गर्छ । त्यस्तो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दा थुनछेकको सुनुवाइका मितिसम्म पेश भएका प्रमाण र कागजातका आधारमा मात्रै तल्लो अदालतको आदेश परीक्षण गरिने अभ्यास छ ।

जन्ममिति विवादको चुरो

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१९ मा कुनै महिलाको मञ्जुरी नलिई करणी गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, १८ वर्षमुनिको बालिकाको हकमा मञ्जुरी लिए पनि जबर्जस्ती करणी भएको मानिन्छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मको बालिकामाथि बलात्कार भए १०–१२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । १८ वर्षमाथिका किशोरीमाथि बलात्कार भए ७–१० वर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।

सन्दीप पक्षले पीडितमाथि बलात्कार भएको होइन भन्ने स्थापित गर्न भन्दा गौशाला–२६ को उमेर १८ वर्ष कटिसकेको थियो भन्ने स्थापित गर्न धेरै मेहनत गर्नुको कारण यही सजायबाट जोगिनलाई हो ।

जिल्ला पछिका अदालतले पनि सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरुको यो प्रयासलाई कुनै न कुनै रुपमा ‘जानकारीमा लिएर’ मान्यता दिन खोजेको देखिन्छ । उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशमा गौशाला–२६ को जन्ममिति त उल्लेख गरेको छैन । तर, आवश्यक नभएको ठाउँमा उनको जन्ममितिलाई विवादित बनाउन खोजेको छ ।

२८ पुस २०७९ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा ‘…… अस्पताल’ बाट प्राप्त जन्म मिति सम्बन्धी व्यहोरा, सो सम्बन्धी मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरु र उमेर निर्धारण सम्बन्धमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी जिल्ला अदालतले उमेर सम्बन्धी विवादको निराकरण गर्ने नै छ ।’

सर्वोच्च अदालतले १५ फागुनमा सार्वजनिक गरेको आदेशमा गौशाला–२६ को जन्ममितिको विवाद उल्लेख छैन । तर, दुई दिनपछि केही विवरण हटाइएको र केही थपिएको अर्को आदेशमा जन्म मितिमा कैफियत देखाउन खोजेको छ ।

आदेश अनुसार, बसाइँसराई दर्ता किताब, प्रमाणपत्र, कक्षा ८ को जन्ममिति, सम्बन्धित स्थानीय तहको विवरण उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘पीडितको उमेर के कति रहेको भन्ने विषयमा मुद्दाको निरूपण हुने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले निक्यौल गर्ने नै देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको बन्द इजलासको सुनुवाइमा सहभागी एक स्रोतका अनुसार, सन्दीप पक्षधरले पीडितको जन्ममितिलाई जबर्जस्ती विवादित बनाउन खोजेपछि पीडित पक्षले हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले थुनछेकको सुनुवाइ पछि जिल्ला अदालतमा पेश भएका प्रमाणमाथि बहस गर्ने अभ्यास नभएको भनी ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले समेत आदेशमा यिनै विवादित विवरणलाई पनि स्वीकारेको छ । एक जिल्ला सरकारी वकिलले भने, ‘सन्दीप पक्षधरले जे जे खोजेर ल्याएर पेश गरे, अदालतले आदेशमा समावेश गरेर तिनलाई मान्यता दिएको सन्देश प्रवाह गर्‍यो ।’