सन्दीपलाई विदेश जान दिने आदेशमा न्यायाधीशको केरमेट

१८ फागुन, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा क्रिकेट खेल्न जान अनुमति दिने आदेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफुखुशी हेरफेर गरेको खुलेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै विदेश जान अनुमति लिनुनपर्ने आदेश दिएको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइ सकिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले आदेश पढेर सुनाएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका पक्ष (वादी र प्रतिवादी) लाई उपलब्ध गराएको आदेशमा सोमबार पौड्यालले पढेर सुनाएको आदेशका थुप्रै विवरण हेरफेर गरेको पाइएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक भएको आदेशमाथि उठेका प्रश्न र विवादित विषयवस्तु हटाएर पछिल्लो आदेश तयार गरिएको छ । ‘अहिले त्यो आदेशका केही व्यहोरा र विवरण फेरबदल गरी आदेश तयार पारिएको छ’, सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला आदेशमा भएका थुप्रै विवरणहरु हटाइएका छन्, केही थपिएका छन् । उनलाई क्रिकेट खेल्न जान दिने आधार र कारणमा भिन्नता आउने गरी आदेश आउँदा आश्चर्य लागेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले सोमबार आदेशको विवरण पक्ष/विपक्ष बाहेकलाई उपलब्ध नगराउन र सामाजिक सञ्जालमासमेत नराख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतबाट अनलाइनखबरले पछिल्लो आदेशमा उल्लिखित विवरण प्राप्त गरेको छ ।

जसमा न्यायाधीशद्वयले आदेश दिँदा लिएका आधारका विवरण नै हेरफेर गरेको देखिन्छ । मुद्दाका पक्षलाई दिइएको प्रमाणित आदेशमा पीडितको उमेरसम्बन्धी विवाद थपिएको देखिन्छ । यसअघि पीडितमाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी आदेशमा गरिएको व्याख्या विवेचना हटाइएको छ । आलोचना भएपछि पीडितको संरक्षणका लागि आदेशका केही विवरण समावेश गरिएको छ ।

थपियो उमेर विवाद

सर्वोच्च अदालतको बन्द इजलासमा सन्दीपका कानून व्यवसायीले पीडितको उमेरको विवाद झिकेका थिए । प्रतिवादमा सहन्यायाधीवक्ताद्वय सञ्जीवराज रेग्मी र सोमकान्त भण्डारीले थुनछेक आदेशपछि उठेका विवाद र प्रमाणका बारेमा विवेचना गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै इजलासलाई त्यसअघि अदालतमा पेश भएका प्रमाणका आधारमा मात्रै उच्च अदालतको आदेशको परीक्षण गर्न सुझाव दिएका थिए ।

गत सोमबार अपरान्ह सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पौड्यालले वाचन गरेको आदेशमा पीडितको उमेरको विवादबारे केही उल्लेख छैन । अहिले मुद्दाका पक्षलाई दिइएको आदेशमा भने पीडितको उमेर विवाद समावेश छ ।

‘वादीले पीडित १७ वर्ष उमेरको नाबालिग भनी दाबी लिएको देखिन्छ भने प्रतिवादीले पीडितको उमेर १९ वर्ष भनी जिकिर गरेको देखिन्छ’ आदेशको विवरण उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो ‘पीडितको उमेर के कति रहेको भन्ने विषयमा मुद्दाको निरूपण हुने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले निर्क्यौल गर्ने नै देखिन्छ ।’

विषयवस्तु उठाउन आवश्यक नै नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पीडितको उमेर सन्देहको घेरामा रहेको र विवादरहित नभएको भन्ने सन्दीप पक्षधरको दावीलाई स्थापित हुने गरी आदेश संशोधन गरेको छ । आदेशमा पीडितको जन्मदर्ता, बसाईसराई दर्ता किताब, विद्यालयमा भएको जन्मदर्ता लगायतमा जन्ममिति फरक परेको भन्दै तीनथरि जन्ममितिलाई समावेश गरिएको छ ।

विवादित विषय हटाइयो

सोमबार सार्वजनिक भएको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले पीडितको शरीर परीक्षणका क्रममा बीर्य वा शुक्रकिटको अवशेष नभेटिएको उल्लेख गरेको थियो । आदेशको यो व्यहोराको सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएको थियो । अहिले अभिलेखमा रहेको आदेशमा त्यो व्यहोरा हटाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, अहिलेको आदेशमा हरेक घटनाबरे विवरण उल्लेख नगरी शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, घटना स्थिति मुचुल्का, सीसीटीभी फुटेज, म्यासेज र विभिन्न सामाजिक सञ्जालका म्यासेजको व्यहोरा भन्दै ‘प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नभएको’ भनी विवरण थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सुरुको आदेशमा पीडितलाई प्रतिकुल हुनेगरी सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरुले पेश गरेको विवरणलाई महत्व दिएको थियो । कतिसम्म भने मुद्दासँग जोडिएका सबैको नाम गोप्य राखिएकोमा अदालतले नै पीडितको रुममेटको नाम सार्वजनिक गर्दै उनले गरेको बकपत्रलाई महत्व दिएको थियो । पछिल्लो आदेशमा भने रुममेटको व्यहोरा सबै हटाइएको छ । पीडितको शरीरमा बीर्य नभेटिएको र उनी मानसिक रुपमा सामान्य भएको भन्ने पहिलो आदेशको व्यहोरा पनि पछिल्लोमा हटाइएको छ ।

शीघ्र सुनुवाइको आधार फेरियो

सर्वोच्च अदालतले सोमबार सार्वजनिक गरेको पहिलो आदेशमा ‘सन्दीप लामिछाने स्वदेश फर्की अनुसन्धान तहकिकात समेतका न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको’ भन्ने उल्लेख थियो । आफूमाथि जाहेरी परेपछि सन्दीप विदेशमै लामो समय बसेपछि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत डिफ्यूजन नोटिस जारी गरेपछि मात्रै नेपाल फर्किएका थिए ।

यस्तो अवस्थालाई सर्वोच्चले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको अर्थ लगाएको भनी आदेशको आलोचना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रमाणित गरेर राखिएको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी स्वदेश फर्की आएपछि निज उपरको अनुसन्धान तहकिकात समेतका न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगरेको भन्ने देखिदैन ।’

सोमबारको आदेशमा बलात्कारको मुद्दा, सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलाडी भई सार्वजनिक चासोको विषय भएको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्नू भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी हुँदा सबै छुट हुने भन्दै उक्त आदेशमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

पछिल्लो आदेशमा त्यो व्यहोरा झिकिएको छ । त्यसको ठाउँमा ‘लामिछाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियुस्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकोले निजले देश भित्र र विदेशमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जान दिनु नपर्ने/नमिल्ने नदेखिएको’ भन्ने व्यहोरा थपिएको छ ।

फेरिएको आदेशमा ‘जबरजस्ती करणीको अभियोग जस्तो गम्भीर प्रकृतिको महिला विरूद्ध हिंसासँग जोडिएको विषय पनि रहेको र प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक चासोको विषयसमेत भएकोले शीघ्र तथा निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु’ भनी व्यहोरा थपिएको छ ।

प्रश्न उठेपछिको सतर्कता

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको पहिलो आदेशमा महिला विरुद्धको हिंसा भन्ने शब्दावली नै थिएन । बलात्कार र लैंगिक हिंसाका मुद्दा स्वतः शीघ्र र निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रियामा जान्छन् । दुई फरक आदेश हेर्दा सुरुमा जे जस्ता विवरण थिए, पीडितका दृष्टिकोणले संवेदनहीन ठानिएका विवरण र व्यहोरा हटाइएको छ । पछिल्लो आदेशका कतिपय व्यहोरा पीडितप्रति संवेदना प्रकट गर्ने खालका छन् ।

पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको आदेशमा विदेश जानुअघि सन्दीपले कुनैपनि न्यायिक निकायमा अनुमति लिनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख थिएन । आदेशमा विदेश गएर छिटो माध्यमबाट आएपछि १५ दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने थियो । ‘अदालतबाट अनुमति लिएर विदेश जान पाउँ’ भनी निवेदन दिएका लामिछानेलाई मागेभन्दा बढी सुविधा दिएको थियो ।

फेरिएको आदेशमा लामिछाने विदेश जानुअघि सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ भन्ने व्यहोरा थपिएको छ । आदेशमा थपिएको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भाग लिन विदेशमा जाँदा जानुअघि सोको लिखित जानकारी मुद्दा रहेको अदालतको स्रेस्तेदारलाई गराई फर्कि आएको १५ दिनभित्र फर्केको जानकारी समेत गराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आदेशमा पीडित ‘मेन्टल्ली अलर्ट भई सामान्य अवस्थाको देखिन आउछ’ भनिएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘मिसिल संलग्न सिसिटिभीको भिडियो फुटेज हेर्दा पीडित र प्रतिवादी उक्त वारदात भएको भनिएको होटलमा सहजताका साथ आएको–गएको देखिन्छ ।’ तर पछिल्लो आदेशमा यो व्यहोरा हटाइएको छ ।

पछिल्लो आदेशमा पीडितको कानून व्यवसायीहरुले पीडित मानसिक पीडामा समेत रहेको उल्लेख गरेको व्यहोरा थपिएको छ । थपिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको लागि आवश्यक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य उपचारको खर्च पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रूपमा उपलब्ध गर्नु गराउनू ।’

सर्वोच्चका प्रवक्ता भन्छन् : त्यो मस्यौदा थियो

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले सोमबार आफूले बाचन गरेको आदेशको व्यहोरा मस्यौदा मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यो प्रारम्भिक ड्राफ्ट थियो, प्रतिवादीसँग पनि समयको अभाव भएको र सञ्चारकर्मीहरुले समेत हतार गरेकाले मैले अरु साधारण कपीमा प्रिन्ट गरेको आदेशको मस्यौदा पढेको हुँ’ उनले भने, ‘त्यसलाई मिलाएर सफाइ गरेपछि तयार भएको आदेशमा श्रीमानहरु (न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडाल) ले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।’ मुद्दाका पक्षलाई पछिल्लो आदेश बाँडिएको उनले बताए ।

सोमबार आदेश सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएपछि केही सञ्चारकर्मी सर्वोच्च अदालतको पहिलो तलामा रहेको ६ नम्बर इजलासबाहिर गएका थिए ।

बन्द इजलासको बोर्ड टाँसिएको इजलास बाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीहरुले सञ्चारकर्मीलाई टाढा बस्न आदेश दिदै ‘भित्र आदेशको मस्यौदा भएको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर हस्ताक्षर गर्ने काम भइरहेको’ बताएका थिए । त्यसको केहीबेरपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतका मुद्दा महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता पौड्यालले आदेशको प्रति लिएर आफ्नो कार्यकक्षमा आदेशको व्यहोरा बाचन गरेका थिए ।

सामान्य अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरुबाट आदेश प्रमाणित (हस्ताक्षर) नगराई त्यसलाई सार्वजनिक गर्दैन । संक्षिप्त आदेश गर्ने न्यायाधीशले समेत आफ्नो डायरीमा त्यसको विवरण लेखेका हुन्छन् । आदेश वा फैसलामा कुनै त्रुटि भएमा वा पछि सार्वजनिक भएर त्यसको जानकारी भए प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिई त्यही इजलसाबाट ‘आदेश/फैसला संशोधन’ गरिन्छ ।

हामीले घटनाको विवरण र विषयवस्तु उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीलाई ‘न्यायाधीशले एउटा आदेश/फैसला लेखेर त्यसको विवरण नै फेरबदल गरी अर्को आदेश दिए के हुन्छ ?’ भनेर सोध्यौं ।

‘कसैले पनि एउटा लेखेर अर्को सुनाइदियो वा अर्को आदेश गर्‍यो भने त्यो त न्यायाधीश नै भएन’ पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले भने, ‘त्यो त लेखन्दास भन्दा पनि गएगुज्रेको भइहाल्यो ।’ उनले जिल्ला र उच्च अदालतमा राय किताबमा लेखेर मात्र आदेश हुने गरेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा भने न्यायाधीशले आफ्नो कापी वा डायरीमा आदेशको व्यहोरा लेखेर सुनाउने चलन रहेको भन्दै सुरुमा सुनाएको आदेशको व्यहोरा फेरबदल गर्न नमिल्ने बताए । पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले पञ्चायतकालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रको एउटा प्रसंग निकालेर कानूनी विषयमा एउटा कमा वा शब्दावली फेरबदल गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे व्याख्या गरे ।

उनका अनुसार, तत्कालिन राजा महेन्द्रको पालामा एक व्यक्तिले ‘आफूसँग कतै जग्गाजमिन नभएकाले जग्गा पाँउ’ भनी दरबारमा बिन्तीपत्र चढाए । राजा महेन्द्रले उनको मागमा सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेनन् र ‘कानून बमोजिम गर्दिनू’ भनी लेख्न लगाए ।

राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीले भाषा मिलाएर ‘कानून बमोजिम गरी दिनू’ भनी लेखिदियो । त्यो हुकुमको व्यहोरा भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुग्यो । तत्कालिन मन्त्री राजेश्वर देवकोटाले दरवारको पत्र पढे र ‘राजाले दिनु भनेका रहेछन्’ भन्ने अर्थ लगाई प्रक्रिया मिलाएर जग्गा उसका नाममा गरिदिए ।

निर्णयपछि फेरि दरबारमा अरुले जाहेरी दिए । अभिलेखको खोजबिन हुँदा राजाको आदेश र कर्मचारीहरुले लेखेको व्यहोरा फेरबदल भएको भेटिएपछि कर्मचारीलाई आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्नु भनी चेतावनी दिइएको थियो । पूर्वन्यायाधीश भण्डारी भन्छन्, ‘एउटा ह्रस्वदीर्घ र कमाको त यति ठूलो महत्व हुन्छ भने शब्द नै उलटपुलट पारेपछि त्यो अनर्थ भएन र ?’