सर्वोच्चबाट सन्दीपलाई मागेको भन्दा बढी सुविधा

१५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन विदेश जाने अनुमति दिएको छ । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा भाग लिन विदेश जान पाउने बाटो खोलिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रवक्ता विमल पौड्यालले भने, ‘क्रिकेटको विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा जानुपरेको भन्ने जिकिर रहेकाेमा सन्दीप लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान दिनू/दिलाउनू एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनू भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’

यसअघि उच्च अदालत पाटनले विदेश जानुअघि अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने शर्त तोकेको थियो । तर सर्वोच्चले देशभित्र र विदेशमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट प्रतिस्पर्धामा भाग लिन जानुपर्ने देखिएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जान अनुमति नै लिनु नपर्ने आदेश दियो ।

आदेशको व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पौड्यालले भने, ‘प्रतिवादी लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी उच्च अदालत पाटनले प्रकरण २१ (क) को आदेश मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म बदर गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले प्रतियोगितामा भाग लिएपछि छिटो उपलब्ध हुने यातायातका साधनबाट फर्केपछि १५ दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अदालत (जिल्ला अदालत, काठमाडौं) मा उपस्थित भई जानकारी गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ । यो शर्तको पालना नभए विदेश जाने सुविधा समेत फिर्ता हुने उल्लेख गरेको छ ।

नाबालिग बलात्कारको आरोपमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेनमा सुनुवाइ गर्दै २८ पुस २०७७ मा उच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेश जान नपाउने लगायत शर्तसहित २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।

उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नै पठाउनुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि लामिछाने पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन विदेश जान पाउँ भन्ने माग लिएर बिहीबार सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेशको सबैजसो व्यहोरा सदर गर्नुका साथै विदेश जान अनुमति मात्र दिएन, विदेशबाट फर्केपछि मात्रै अदालतलाई जानकारी दिए पुग्ने सुविधा पनि दियो । यसरी हेर्दा लामिछानेले जे सुविधा माग गरेर अदालत गएका थिए, त्योभन्दा बढी सहुलियत पाएको देखिन्छ ।

सर्वोच्चले के लियो आधार ?

फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइको सुरुवाती चरणमा घटनाको गम्भीरता हेरी अदालतले आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारेखमा छाड्न सक्छ । तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा मुद्दाको पक्षले माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा माथिल्लो अदालतले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी ‘थुनछेक’ को विषयवस्तुमा सीमित रहेर आदेश मिले/नमिलेको परीक्षण गर्छन् । त्यस क्रममा थुनछेक आदेशपछि संकलित प्रमाणहरु हेरिंदैन । सर्वोच्च अदालतले भने पीडित ‘गौशाला २६’ माथिको बलात्कारको विषयवस्तुभित्र मात्रै प्रवेश गरेको छैन, थुनछेक आदेशपछि जिल्ला अदालतमा संकलन भएका प्रमाणको समेत विवेचना गरेको छ ।

पीडितले लगाएको आरोप सन्दीपले इन्कार गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ५ भदौ २०७९ मा दुवैजना नगरकोट घुमेर होटलसम्म आएको तथ्य विवादरहित रहेको औंल्याएको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट त्यो रात पीडितमाथि बलात्कार भएको थियो कि थिएन भन्ने विवाद निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै आदेशमा केही विषयको विवेचना छ ।

संयुक्त इजलासले पीडितको शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट हेर्दा उनको शरीरमा घाउ रहेको स्वीकारेको छ । तर पीडितले दाबी गरे पनि वीर्य लगायतको प्रमाण नभेटिएको औंल्याइएको छ । ‘प्रतिवादीको कुनै वीर्ययुक्त तथ्यगत प्रमाण त्यहाँ वारदात हुनसकेको पाइँदैन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको यौनांगमा वीर्य फेला नपरेको भनी प्रहरीको प्रयोगशाला प्रतिवेदनबाट देखिन आउँछ ।’

सर्वोच्च अदालतले आरोपित र पीडित एउटै गाडीमा सहजताका साथ आएको र त्यही शैलीमा बाहिरिएको विवरणलाई महत्व दिंदै सन्दीपलाई थुनामा राख्न आवश्यक नभएको आधारका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गौशाला २६ कि होस्टलकी रुममेटको बकपत्रलाई सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार बनाइएको छ । बकपत्रमा पीडितकी रुममेटले सन्दीपलाई भेटेको, नगरकोट गएको, लाइफमा सबैभन्दा खुसीको पल नै हिजो थियो भनेको र भोलिपल्ट सन्दीपको नामको जर्सी ल्याएर हुटिङ गरेको व्यहोरा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पीडितको ‘रुममेट’ को बकपत्र थुनछेक आदेशबाट सन्दीप पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि भएको हो । सामान्यतया थुनछेक आदेशअघि पेश भएका प्रमाणका आधारमा मात्रै आरोपितलाई थुनामा पठाउने कि छाड्ने ठीक भन्ने विषयमा बहस गरिन्छ ।

बन्द इजलासमा सन्दीपका कानुन व्यवसायीले गौशाला २६ कि रुममेटको बकपत्रलाई जोडतोडका साथ उठाएपछि सरकारी वकिलले थुनछेक आदेशपछिका विषयमा केन्द्रित हुनु उचित नहुने भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशद्वयले ‘मिसिलमा संलग्न कागजात त हेर्न मिल्यो नि’ भनी जवाफ दिएको स्रोतले बतायो । आदेशमा त्यही विवरणलाई समेटेर सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश पुष्टि गर्ने आधार बनाइएको छ ।

‘उसले मलाई सुरक्षित साथ छाड्यो’, ‘मैले सन्दीपलाई हिजो अंकमाल गरें’ भन्नेजस्ता म्यासेज पीडितको पक्षबाट प्रवाह भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यी विवरणलाई विश्लेषण गर्दै पीडितको दाबीभन्दा पनि प्रतिवादी लामिछानेको भनाइलाई विश्वास मानेको देखिन्छ ।

‘पीडिता एवं पीडितका साथीहरुबीच फेसबुक, ह्वाटसएप, स्न्याप च्याटमा पटक पटक म्यासेज भएका उपरोक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नभई’ त्यसबारे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘….उच्च अदालत पाटनको आदेश प्रकरण २१(क) बाहेकको हदसम्म केही परिवर्तन गर्नु परेन ।’

उच्च अदालतले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्दा फौजदारी न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने कैयौं विवरण उल्लेख गरेको कानुनका जानकारहरुले सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । तर उच्च अदालतको आदेश र विवेचनामाथि समेत सर्वोच्च अदालतले कुनै प्रश्न नउठाई सदर गरेको देखिन्छ ।

‘उच्च अदालत पाटनको आदेश पटक्कै युक्तिसंगत छैन, कानुनको परिधिबाहिर गएर मनोगत व्याख्या भएको थियो’ एक सरकारी वकिलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सन्दीपलाई विदेश जान अनुमति दिनु बरु आपत्तिजनक थिएन । तर उच्च अदालतको आदेशमा कैयौं प्रश्न थिए ।’

सर्वोच्च अदालतले बलात्कार मुद्दामा किटानी जाहेरीपछि लामिछानेको क्रियाकलापले अनुसन्धान र तहकिकातमा कुनै प्रभाव नपरेको जिकिर गरेको छ । जाहेरी पर्दा लामिछाने केन्यामा रहेको, त्यसपछि स्वदेश फर्केर अनुसन्धान, तहकिकात र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘निज उपर उच्च अदालत पाटनबाट विभिन्न प्रकृतिका निषेधात्मक आदेश भएकोमा त्यस्ता आदेश उल्लंघन नगरी सन्तोषजनक रुपमा परिपालना गरेको पनि देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले सार्वजनिक चासो रहेको औंल्याउँदै यो मुद्दा छिटोछरितो विधिबाट निरन्तर सुनुवाइ गरी किनारा लगाउन पनि आदेश दिएको छ । बन्द इजलासमा सुनुवाइ भएको औंल्याउँदै यो आदेशको प्रतिलिपि मुद्दाका दुई पक्षबाहेक अरुलाई उपलब्ध नगराउन पनि भनिएको छ । ‘यो आदेशको प्रतिलिपि सामाजिक सञ्जालमा समेत अपलोड नगर्नू नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।