संक्रमणकालीन न्यायमा एमालेको प्रश्न : झारा टार्न मात्र विधेयक ल्याएको त होइन ?

१२ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले दिगो समाधान दिन्छ कि दिंदैन भनी प्रश्न गरेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिंदै एमाले सांसद रघुजी पन्तले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘यो विधेयक समस्याको साँचो समाधान, दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि हो कि टालटुले गरेर झारा टार्नको लागि मात्रै हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’

संक्रमणकालीन न्याय सबैको सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यस अनुसार सरकारले व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ६० हजार उजुरी रहेको भन्दै पन्तले आगामी दुई वर्षमा ६० हजार उजुरीको छानबिन सकिनेमा आशंका गरे । ‘हतार हतारमा यो समस्यालाई टालटुल पार्नु उचित होइन’ उनले भने ।

सरकारले जनयुद्ध दिवसको रुपमा १ फागुनमा विदा दिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । आफूहरुले झापा विद्रोहलाई सम्झिने गरेको तर, राष्ट्रिय दिवस नभनेको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले भने, ‘जनयुद्ध दिवसमा विदा दिइयो, किन दिइयो ? म जनयुद्ध दिवस मनाउँदिनँ । विदा दिंदैमा जनयुद्ध राष्ट्रिय दिवस हुन्छ ?’