८ वर्षमा पनि टुंगिएन सिर्सिया बन्दरगाहको जग्गा अधिग्रहण

१४ चैत, वीरगञ्ज । सरकारले वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)का लागि वीरगञ्ज-२५ सिर्सिया खल्वाटोलाका गोवालाल सहनी मलाहको ४२.३३ वर्गमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्दैछ । कित्ता नं ६७ को उक्त जग्गाको मुआब्जाको लागि उनले २१ पुस ०७९ मा नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको दर अनुसार उनले सरकारबाट ८ लाख ९ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ पाउनु पर्ने हिसाब निस्केको छ । तर उनले मुआब्जा रकम पाइसकेका भने छैनन् ।

जसिया कुरमिनको सिर्सिया खाल्वाटोलामा तीन कित्ता जमिन छ । जसवापत उनले ६३ लाख ६० हजार १ सय ७७ रुपैयाँ मुआब्जा वापत पाउनुपर्ने छ । नन्दु सहनी र चन्दु सहनीका लागि पनि १३ लाख ७४ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण भएको छ ।

वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीका लागि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार २०७१ सालमा ११ बिघा र २०७३ सालमा थप ५१ बिघा गरेर ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थालिएको थियो । तर ८ वर्ष वितिसक्दा पनि यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

स्थानीयको जग्गा रोक्का छ । मुआब्जा पनि नपाउने र जग्गा बिक्री गर्न वा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पनि नपाउने हुँदा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

अधिग्रहण गर्न लागिएको जमिन सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) वीरगञ्जको बीच भागमा पर्छ । आईसीपी ल्याण्ड कष्टम हो, भने सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह रेलमार्गसँग जोडिएको ‘पोर्ट’ हो । सरकारले दिने भनेको मुआब्जा लामो समयसम्म नपाउँदा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो लाभग्राहीले गर्दै आइरहेका छन् ।

पहुँचवालाले पहिल्यै लिए, अधिकांश गरिबको बाँकी

त्यसो त सरकारले मुआब्जाका लागि रकम नै निकासा नगरेको भने हैन, ४ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ । २०७१ र २०७३ सालमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेर स्थानीयको जमिन रोक्का राखिएको थियो । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले १७ मंसिर २०७६ मा मात्रै मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।

सरकारले मुआब्जा वितरण र अन्य कार्यका लागि २०७७/७८ मा १ अर्ब ५० करोड र २०७८/७९ मा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ३७ लाख ७ हजार खर्च भएको र ६२ लाख ९२ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ फ्रिज भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।

प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ३१६ जना जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझेर लगिसकेका छन् । थप ३१ वटा निवेदन आएर थन्किएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नहुँदा मुआब्जा वितरणको काम रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भिमकान्त पौडेलले जानकारी दिए । तर स्थानीयले भने पहुँचवाला र बढी जग्गा भएका जग्गाधनीले मुआब्जा सहजै पाउँदा गरिबले नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

गाउँका महिला जम्मा भएर ६ चैतमा मुआब्जा माग्दै वीरगञ्ज ड्राइपोर्टमा धर्ना समेत दिए । उनीहरुले यसअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए ।

स्थानीय चाँद हुसैन धनीले गरिबलाई प्रयोग गरेर मुआब्जा रकम उठाएर लगेको बताउँछन् । ‘हामी पहिला पनि धर्नामा बसेका थियौं, पैसा पनि आएको थियो ।

धनीहरुले मुआब्जाको पैसा उठायो, गरिब त्यसै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘जसको ४/५ धुर जमिन छ, मुआब्जाको पैसाले जमिन अन्त किन्न सक्दैनन्, त्यस्ता मानिसहरुको पैसा बाँकी छ ।’

स्थानीय बैजन्ती माला चौधरीले सरकारले जग्गा अधिग्रहणको नाममा गरिबलाई सडकमा पुर्‍याएको दावी गरिन् । ‘६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर रोक्का गर्यो, धेरैको पैसा दिएको छैन, यसले गर्दा गरिबहरु सडकमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘जसको १० बिघा, ५ बिघा जमिन थियो, उनीहरुलाई कुनै तनाव छैन, तर जसको १०/५ धुर जमिन थियो । उनीहरुको पैसा मिलेको छैन । छोरा-छोरीको विवाह हुन सकेको छैन, जसले ऋण लिएर छोरा-छोरीको विवाह गरे ऋणमै घडेरी जान लागिसकेको छ ।’

लालपुर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा

वडा नं. २५ की वडा सदस्य तेतरी देवी तुराहाले आफूले १० धुर जमिनको ४५ लाख मुआब्जा पाउनुपर्ने देखिएको तर नपाएको बताइन् । ‘८ वर्षसम्म उनीहरुको पछाडि लाग्यौं, तीन पटक त धर्नामा बसिसकेका छौं । हार खाइसकेका छौं, अब जमिनको पैसा मिल्दैन भने जहाँ पैसा पाइन्छ, त्यहाँसम्म जान्छौं,’ उनले भनिन् । पटक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मुआब्जा नपाएको उनको भनाइ छ ।

१० धुर जमिनको मुआब्जा नपाएको बताउने सुनिता देवीलाई गाउँका अरुको पनि चिन्ता छ । ‘१० धुर जमिन परेको छ । पैसा वितरण भइरहेको छैन,’ उनले भनिन् । उनले लालपुर्जा नभएकाको बारेमा पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । ‘जमिनको लालपुर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको छ । तर कतिपय फिल्डबुकवाला पनि छन् । उनीहरुको बारेमा पनि सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी नागेश्वर चौधरी दिनहुँ लाभग्राही आएर पैसा आए/नआएको सोधेर जाने गरेको सुनाउँछन् । ‘निवेदन दिएका लाभग्राही आउँछन्, पैसा आयो कि आएन भनेर सोध्छन्,’ उनले भने, ‘आएको छैन भनेर फर्काउँछौं । हैरान भएर कतिपयले त गाली समेत गरेर जान्छन् ।’ जग्गा अधिग्रहण गर्ने नै भएपछि मुआब्जा रकम पठाउन धेरै ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

पैसा मागेका छौं, आएको छैन : भण्डारी

त्यसो त लाभग्राही प्रशासन कार्यालयमा मात्रै हैन, सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा पनि पुग्छन् ।

कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत केवल चौधरीका अनुसार ६२ बिघामध्ये ६८२ वटा कित्ताको ४३ बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ३७२ वटा निवेदन मालपोतबाट प्रक्रिया पूरा भएर आई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किएको छ ।

कतिपय लाभग्राही अरुको सहारामा कार्यालयमा मुआब्जाको रकम आए/नआएको भनेर सोध्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘बोल्न सक्ने मान्छेहरुले मुआब्जा पाइसकेका छन्, जसको २, ३, ५ धुर जमिन छ, उनीहरु हैरान छन्,’ उनले भने, ‘गाउँका मानिसले डोहोर्‍याएर कार्यालयमा ल्याइरहेका हुन्छन् ।’

सिर्सिया सुख्खा बन्दगाह भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया टुंगो लगाउन ०७९ पुस १७ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै २ अर्ब ८० करोड बजेट माग गरेको छ । तर रकम निकासा नहुँदा वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत जयबहादुर भण्डारी बताउँछन् । ‘०७८ माघ २२ गते डेढ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो, त्यसलाई वितरण गर्‍यौं । त्यसपछि स्थानीय चुनाव, संघ र प्रदेशको चुनाव भयो । रकमको फ्लो भएन,’ उनले भने, ‘रकम निकासा गर्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका छौं । मुआब्जाको रकम निकासा गर्न अर्थमन्त्री नै चाहिन्छ, मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । मन्त्री आएपछि छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’

उनले आन्दोलनमा उत्रिएका लाभग्राहीलाई मन्त्री आएपछि मुआब्जा दिने आश्वासन दिएर फर्काएका थिए ।

जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्रै इनार, कलधारा, घर लगायत संरचनाको लगत संकलन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मन्त्रालयले ४ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने हो भने अधिग्रहणको सबै प्रक्रिया टुंगो लाग्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत भण्डारीको तर्क छ ।