उखु किसानको साढे ८ करोड अपचलनमा कांग्रेस नेता कनोडियामाथि छानबिन गर्दै अख्तियार

१६ चैत, काठमाडौं । उखु किसानका लागि सरकारले दिएको अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योगी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियामाथि छानबिन थालेको छ । उखु किसानलाई दिन सरकारबाट ८ करोड ७९ लाख ३७ हजार ९२३ रुपैयाँ अनुदान लिएका कनोडियाले किसानलाई नदिई आफैं राखेको किसानहरुको दाबी छ ।

कनोडियाको महालक्ष्मी सुगर्स मिललाई सरकारबाट एक पटक २ करोड ४८ लाख २३ हजार र ९०० र अर्को पटक ६ करोड ३१ हजाख १४ हजार २३ प्राप्त भएको तर कनोडियाले नदिएको भन्दै उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही र  राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

कनौडियाबिरुद्ध २० फागुन २०७८ मा र गत २३ माघमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । कनोडिया त्यतिबेला लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको दाबेदारसमेत थिए ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले पटक पटक पत्र पठाएर ताकेता गरेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको जानकारी पाएको बताए । गत ६ चैतमा आयोगले अध्यक्ष रायलाई लेखेको पत्रमा कनोडियामाथि छानबिन अघि बढेको उल्लेख छ ।

‘किसानको ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान अपचलन गरेको आरोपमा उनीमाथि छानबिन सुरु भएको हो’ रायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गत वर्ष निष्क्रिय पारिएको छानबिन यस पटक भने अघि बढेको लिखित व्यहोरा अख्तियारले हामीलाई जानकारी गराएको छ ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार कनोडियालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने तर किसानलाई वितरण नगर्ने कार्यमा सघाउने सरकारी अधिकारीहरु माथि पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । कनोडियाले कपिलवस्तुमा स्थापना गरेको महालक्ष्मी सुगर्स प्रालि हाल स्थानान्तरण गरी सर्लाहीको गडौतामा ल्याएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो । जसमा ३६ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल सरकारले किसानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि सरकारले उखुको न्युनतम सर्मथन मूल्य ५३६ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो । जसमध्ये प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ सरकारले किसानलाई अनुदान दिएको थियो । त्यसअघिको वर्ष भने सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

यो अनुदान रकम सरकारले उखु उद्योगलाई दिने र किसानले बेचेको उखुको आधारमा उद्योगले किसानलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था थियो । तर कनोडियाले सरकारी अनुदान रकम लिएको तर आफूहरुलाई नदिएको भन्दै किसानले उजुरी गरेका हुन् ।

कनोडियाले भने तीनवटै आर्थिक वर्षको अनुदान रकम आफूले सरकारबाट नपाएको बताएका छन् । तर, उक्त रकमबारे किसानले संघीय सरकारलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराएपछि कनोडियाले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारलाई कर विवरण मार्फत समायोजन गरी कर फिर्ता लिएर लगेको खुलेको थियो । कनोडियाले आफूले नै रकम नपाएको बताएपछि किसानले सरकारसँगै विवरण माग गरेका थिए ।

तर, २५ माघ २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयले करफिर्ता बापत कनोडियाको उद्योगले रकम लगिसकेको जानकारी गराउँदै किसानहरुलाई उनैले रकम दिनुपर्ने भन्दै रकम असुली गरिदिन गृह, उद्योग र कृषि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । किसानहरुले उक्त रकम अहिलेसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् ।

अख्तियारमा परेको उजुरी