निजामती ऐनमा देखिएको विवाद समाधान गरेको मन्त्री मोदीको दाबी

१७ चैत, काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफूले छोटो कार्यकालमा नै संघीय निजामती सेवा ऐनमा देखिएको विवाद समाधान गरेको दावी गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगत ७ वर्षदेखि अड्किएर रहेको सो विधेयक आफूले सरकारवालाहरुसँग छलफल गरेकै कारण सहमति जुटाएर अघि बढाउन सफलता हात परेको जिकीरसमेत गरे ।

उनले भने, ‘ ७ वर्षदेखि ऐन आउन नसकेको कुरा फेरि पनि बहस जान्थ्यो । बहसमा जान्थ्यो । तर बन्थ्यो कि बन्दैन्थ्यो । तर सरोकारवालाहरुसँग मैले छलफल गरेँ । यस अघि कुनै पनि मन्त्रीले त्यसरी सायद छलफल गरेको थिएन होला । मैले जसरी गरेँ, त्यसरी अरु कसैले गरेजस्तो लाग्दैन मलाई । मैले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेँ ।’

मन्त्री मोदीले सरोकारवाला सबै निकायसँग आफूले छलफल गरेर त्यसमा देखिएको विवाद समाधान गरेको र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सो विधेयक पठाइएको बताए ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन मैले सुरुकै दिनदेखि काम गर्दै जाँदा सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेँ । अब खुला गरेको भए, सबै सार्वजनिक गरेको भए,  मैले त्यो बुझेर कतिपय कुरा संशोधनमार्फत्, कतिपय आफूले जानेको, बुझेको तपाईका मागका कुराहरु त्यसमा समावेश गरिएको छ,’  उनले भने, ‘त्यही शिलशिलामा अहिले तपाईहरु माझ हामीले सहमति दिईसकेपछि अहिले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं।’

मन्त्री मोदीले मैले जसरी सो विधेयक अघि बढाउन विगतमा मन्त्रीहरुले प्रयास नगरेको पनि पटक-पटक दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘एमालेसहितका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु अलिकति सरकारबाट छोडिसकेपछि पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्दैगर्दा हामीले त्यहाँको समस्या समाधानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्दै अगाडि बढ्यौं । आज त्यो ऐन सहमतिका लागि ड्राफ्ट गरेर पठाइसक्यौ।’

आफूले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कुनै पनि कर्मचारीलाई विभेद नगरेको पनि मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । ‘जुनसुकै राजनीतिक आस्थामा रहे पनि कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवामा मैले भेदभाव गरेको छैन ।’ उनले भने ।