चुनौतीको कठघरामा प्रचण्ड सरकार

अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित पब्लिक पोलिसी संस्था ब्रुकिंग्सले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार विश्व व्यवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, सरकारप्रतिको विश्वासको संकट लगायत विभिन्न १० संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

द इकोनोमिस्ट म्यागाजिनले भने आगामी दिनका चुनौतीमा युक्रेन युद्धका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फ्रीति, नवीकरणीय ऊर्जामा संकट र प्यान्डेमिक पछिको चीनको अनुमान गर्न नसकिने क्रियाशीलताको अवस्थाले सिर्जना गरेका अवस्था लगायतलाई समेटेको छ ।

यता, नेपाल भने विश्व व्यवस्थाले पार्ने असरका अतिरिक्त नयाँ संकट र चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छ । नयाँ संविधान जारी गरेको सात वर्षमा बनेको यो सातौं सरकार हो । यसमा संसद विघटनका बेला पटक–पटक नियुक्त पटके प्रधानमन्त्रीको गणना गरिएको छैन ।

संविधान जारी भएपछिको धेरै ठूलो अपेक्षा अविकासको अन्त्य थियो । विकासको आधार राजनैतिक स्थिरता थियो । यति ठूलो राजनैतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिएको संविधान बमोजिम बनेको सातौं सरकार अर्थात् प्रचण्ड सरकारका चुनौतीको समीक्षा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

चुनौती–१

राजनैतिक स्थिरता वर्तमान सरकारको पहिलो चुनौती हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमा राजनैतिक क्रान्ति पूरा भएकोले अब आर्थिक क्रान्तिको पालो आयो भनियो । माक्र्सवादी भाषामा जनवादी क्रान्ति भिन्न ढंगले पूरा भयो, अब समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेको भनियो । २००७ सालदेखि यता सात दशकमा झण्डै पाँच दर्जन सरकार बने, तर कुनै पनि सरकारले पूरा अवधि काम गर्न पाएन । अरू त अरू संसदले समेत पूरा अवधि भोग गर्न पाएन ।

नयाँ संविधान पछिको सरकारले यसप्रकारको संक्रमणै संक्रमणको राजनीतिको अन्त्य गर्ने विश्वास लिइयो । तर, यस अवधिका ६ प्रधानमन्त्रीले सो काम गर्न सकेनन् । अहिले त झन् सरकार बन्न दुई होइन, आठ दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो ‘सुपर हंग पार्लियामेन्ट’बाट सातौं प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यो काम कसरी गर्न सक्लान् ? १० दलीय गठबन्धनको समर्थनमा बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिनु थप कठिन र चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

चुनौती–२

यो सरकारको दोस्रो चुनौती संविधान कार्यान्वयन हो । नेपालको संविधानले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने कुराको सगर्व अन्त्य गरेको छ । यसका विपरीत ६ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक भएका विघटनहरूलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरे पनि संसद जोगाएर राख्ने चुनौती अद्यापि छ ।

संविधानमा सरकार बनेको दुई वर्षसम्म र निर्वाचन हुन एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा समेत अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थालाई पूरै निष्क्रिय बनाउने गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा जुनसुकै बखत पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि संविधानमा नै गरियो ।

अघिल्लो सरकारले समर्थन फिर्ता लिंदा पनि विश्वासको मत नलिएको र लिन आवश्यक नठानेको अभ्यास छँदाछँदै पनि यो सरकारले दुई महिनाका बीचमा दुईपटक विश्वासको मत लिएर संसदमा आफ्नो विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्नुपर्‍यो ।

परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा समेत कम्तीमा १०० दिनलाई हनिमुन पिरियड मान्ने र यो अवधिमा विपक्षी दलले समेत आलोचना नगर्ने अभ्यास स्थापित छ । यो पृष्ठभूमिमा संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु सरकारको अर्को चुनौती हो ।

चुनौती–३

आवश्यक–अनावश्यक, जायज–नाजायज सम्झौता यो सरकारको अर्को चुनौती हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्था भनेको सरकार बनाउने र ढाल्नका लागि जस्तो पनि सम्झौता गर्ने अभ्यास गरिंदै आइयो ।

यही विरासतबाट सिकेर नयाँ संविधान बनाउँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव गरिए पनि त्यसले बहुमत हासिल गर्न सकेन । आफैंले असफल करार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई सामान्य हेरफेरसहित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका नाममा अहिलेको व्यवस्था स्वीकारियो ।

जायज–नाजायज सम्झौता यो व्यवस्थाको विशेषता नै बनेको पृष्ठभूमिमा यो प्रवृत्तिबाट बचेर जनअपेक्षा पूरा गर्दै अगाडि बढ्नु यो सरकारको अर्को चुनौती हो । तर निर्वाचनमा एकातिर, सरकार बनाउँदा अर्कोतिर गठबन्धन गरेर यो सरकार जन्मिएको छ ।

सरकार जोगाउन गरिएको सम्झौताका कारण सरकारले आफ्नो पहिचान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धन दलका प्रस्ताव समर्थन गरे सरकार टिक्ने, फिर्ता लिए ढल्ने अवस्थामा हुने नाजायज सम्झौताबाट जोगिनु सरकारको अर्को चुनौती हो ।

चुनौती-४

संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन यो सरकारको अर्को चुनौती हो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता यो संविधानले संस्थागत गरेका महत्वपूर्ण राजनैतिक उपलब्धि हुन् । यसको रक्षा संविधानको कार्यान्वयनबाट मात्रै हुनसक्छ । तर यी राजनैतिक उपलब्धिका विरोधी अहिलेको संसदमा बाक्लै छन् र उनीहरू कोही खुलेर त कोही लुकेर विरोध गरिरहेका छन् ।

यी खुला र भूमिगत विरोधीहरूको हिसाब गर्दा संसद भित्रै बहुमत पुग्ने खतरा टड्कारो छ । यही संसदबाटै राजनैतिक उपलब्धिको कार्यान्वयन र रक्षा चुनौतीपूर्ण काम हो । यो चुनौती सामना गर्दा बहुमत गुम्ने डर, चुनौतीसँग सम्झौता गर्दा अल्पमतमा पर्ने डरका बीचमा संविधान, पार्टी र संस्थाहरूलाई जोगाएर राख्ने चुनौती टड्कारो बनेको छ ।

चुनौती–५

यो परिवर्तनका बाहक ठूला–ठूला आन्दोलन, क्रान्ति र युद्धमार्फत त्याग र समर्पणका गाथाहरू बनाएका पुराना स्थापित पार्टीहरू नै हुन् । तर यी वीरताका गाथाहरू सुन्न रुचि राख्ने मानिस कम हुँदै गएका छन् । युद्ध, क्रान्ति, आन्दोलन, जेलनेलका कुरा छोडेर निर्माणका कुरा गर्नुपर्ने माग घन्किन थालेको छ ।

तर आफ्नो ऊर्जाशील जीवन क्रान्ति र जेलनेलमा बिताएका पार्टी र नेताहरूको मानसिकता रातारात बदलिन संभव छैन । त्यसैले आज नेता र जनताका बीचमा, पार्टी र समुदायका बीचमा आवश्यकता–अपेक्षा र चाहना–परिपूर्तिका बीचमा निकै ठूलो खाडल छ । यसलाई परिपूर्ति गर्ने चुनौती पनि वर्तमान सरकारको अगाडि छ ।

चुनौती–६

संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास एउटा प्रक्रियामा हुन्छ । एकाथरी शक्ति यो संविधान मन पराउँदैनन्, अर्काथरीले पनि यसमाथि पूर्ण स्वामित्व लिन नसकेर यसलाई चलायमान बनाउन परिमार्जनको माग गरिरहेका छन् । यसरी कसैले पनि पूर्ण स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्थाले संविधानलाई जोखिममा पार्न सक्छ ।

संविधानको कार्यान्वयनकै लागि अन्य संवैधानिक आयोगहरूको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हरेक १० वर्षमा जनगणना र हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । संविधान जारी भएको झण्डै एक दशकमा गरिएका अभ्यासका क्रममा भोगेका समस्याको समाधान गर्न पनि संविधानको पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ ।

यो पृष्ठभूमिमा पुनरावलोकन गर्दा पनि प्याण्डोरा बक्स खुल्ने, नगर्दा पनि संविधानको उल्लंघन हुने जोखिम छ । यसर्थ संविधानमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास सरकारको अर्को चुनौती हो ।

चुनौती–७

सबैभन्दा ठूलो चुनौती यो संविधानको स्वामित्वको हो । संविधान जारी गर्नेबेला नै संविधान संशोधन गर्ने शर्तबन्दी गरिएको थियो । संशोधनपछि मात्रै संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्ने एक पक्षको दावा निमिट्यान्न भइसकेको छैन । अर्कोतर्फ दक्षिणी छिमेकीको चाहना विपरीत जारी भएकोले पनि उसले दिलैदेखि समर्थन गरेको आजसम्मका गतिविधिले देखाएको छैन ।

ओठे समर्थन गरेकाहरू पनि अनुकूल अवस्थामा स्वार्थपूर्ति गर्न चुक्दैनन् । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा सरकारलाई जनअपेक्षा पूरा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ । थोरै कमजोरीले पनि सरकार मात्रै होइन, संविधान नै धरापमा पर्ने खतरा सामुन्नेमा छ ।

निष्कर्ष :

उल्लिखित ७ चुनौतीका बीचमा प्रश्नै प्रश्न तेर्सिएका राजनैतिक दल र नेताहरू राजनीतिमा क्रियाशील छन् । पार्टी राजनीति र देश धनाढ्यदेखि नवधनाढ्यहरूको कब्जामा पुगेको छ ।

यति नै बेला रूस–युक्रेन युद्धले सिंगो विश्व नै आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको छ । यसको पक्ष–विपक्षमा खुलेर उभिनुपर्ने दबाव पनि सरकारले सामना गरिरहेको छ ।

राजनीतिमा दूरदृष्टि एकादेशको कथा बन्दा अल्पकालीन स्वार्थ हावी भएको छ । सबै कुराको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ तर हाम्रो अदालत र राजनीति संभव र सहज छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । जनताको दैनिकी दिन दुगुना रात चौगुना कष्टकर बन्दैछ । तस्कर, कालाबजारी र कमिसनखोरहरूको मस्ती बढ्दो छ । इमानदारहरू पाखा लाग्ने र बेइमानहरू कुर्सीमा आसीन हुने अभ्यास अपवाद होइन, नियम बनिरहेको छ ।

वर्ग उत्थान भएका नेताहरू जनताबाट अलग–थलग भएका छन् । दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी उस्तै छ । गुट–उपगुटको सत्ता स्वार्थ र सुविधाका लागि घुर्की र धम्की बढिरहेको छ । राजनीतिमा झांगिएको यस्तो प्रवृत्ति समयमै रोक्न नसक्दा समाज अन्योल, अस्थिरता र अपराधको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ । जनता तवाह–तवाह भएका छन् । यो सबैको सामना गर्न हामीसँग केवल सरकार छ । सरकार यी सबै चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनैपर्छ ।