प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरबाट खटाउने प्रस्ताव

२१ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७९ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको ऐनको मस्यौदामा प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशस्तरीय स्थानीय तहका कर्मचारी हुने उल्लेख छ ।

मन्त्रालय स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ र प्रदेश सचिवको रुपमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत तेह्रौं तह वा सो सरहको पद रहनेछ ।’

तर प्रदेश निजामती सेवाबाट प्रमुख सचिव तहका कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्म यो पदमा संघीय सरकारले नै संघीय निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी तेह्रौं तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खटाउनेछ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय सेवाको कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदासम्म संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटिनेछन् । तर खटाउने काम भने प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गर्नेछ ।

‘… कुनै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाउने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउनेछ ।’

तर संघीय सरकारले प्रशासकीय अधिकृत नखटाएमा प्रदेश सरकारले त्यही तहको कर्मचारी खटाउन पाउनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत भन्दा कनिष्ठ कर्मचारी भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले खटाउन पाउने छैनन् ।

सरकारले यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताउँदै आएको छ ।

हेर्नुहोस् विधेयकको मस्यौदाको अंश