सहकारीले आर्थिक र नेतृत्व विकासमा योगदान पुर्‍याएको छ : सरोकारवाला

२४ चैत, काठमाडौं । तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा विभिन्न मुलुकबाट सहभागी प्रतिनिधिले सहकारीमा समान सहकार्यले मुलुकको आर्थिक विकाससँगै नेतृत्व विकासमा समेत योगदान गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनको दोस्रो दिन (शुक्रबार)को पहिलो प्यानल बहसमा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिले सहकारीको समान सहकार्य विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिंदै सो कुरामा जोड दिएका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्यानल डिस्कसनको सहजीकरण गरेका थिए ।

अष्ट्रेलियाबाट सहभागी बिजनेस काउन्सिल अफ को–अपरेटिभ म्युचियलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेलिना मोरिसनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकासँगै देशको जीडीपीमा समेत सहकारीको ठुलो योगदान रहेको बताइन् ।

उनले आर्थिक सहभागिता र स्वायत्तता र स्वतन्त्रता शिक्षा, तालिम र सूचना सहकारी बीचको सहकार्यमा जोड दिइन् । उनले सहकारीमा महिलाको सहकार्यले नेतृत्व विकासँगै ग्रामीण क्षेत्रको समेत विकास योगदान पुर्‍याएकोमा जोड दिएकी दिइन् । यसैगरी उनले सहकारीको सहकार्यले देशको आर्थिक विकाससँग देशको दियो विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको उल्लेख गरिन् ।

भारतबाट प्रतिनिधित्व गरेका आईसीए एपीका क्षेत्रीय निर्देशक बालु एयरले सहकारीहरुले पछिल्लो समय सहकारीमा समान सहकार्यले महिलामा समेत योगदान पुगेको बताए । उनले सहकारीमा महिलाको सहभागिताले मुलुकको आर्थिक विकास समेत सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो प्रस्तुति दिंदै पछिल्लो समय सहकारीहरुमा विचलन आएको हो की भन्ने प्रश्न समेत गरे । उनले सहकारी अभियान्तामा विचलन नहुन समेत जोड दिए । सहकारी अभियानतामा विचलन आउँदा पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

अर्का वक्ता भारतको राष्ट्रिय सहकारी विकास निगमका एमडी पंकजकुमार वंशलले सहकारीहरुको पहिचान संकटमा पर्नेतर्फ इङ्गित गरे ।

वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दिक्षितले सहकारी क्षेत्रको समाचार सम्प्रेषण गर्नु सञ्चार क्षेत्रको अनिवार्य दायित्व भएको औल्याउँदै मुलुकको भविष्य सहकारी क्षेत्रमा रहेको बताए ।

पहिलो प्यानल डिस्कसन उठेका प्रश्नको जवाफमा डा. खतिवडाले सहकारीलाई नियमन गर्ने सहकारीको छुट्टै ऐन कानुनको आवश्यक भएको बताए । उनले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नमिल्ने र निकाय स्थापना गर्ने सुझाव दिए ।

महासम्मेलन २५ चैतसम्म सञ्चालन हुनेछन् । कार्यक्रममा ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको छ ।