अध्यादेशले सहकारीकर्मीको दोहोरो, तेहरो पद खारेज गर्ने

२० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि ल्याउने अध्यादेशले दोहोरो/तेहरो पदको विषयमा पनि स्पष्ट पार्ने भएको छ । सहकारीको समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले एक व्यक्ति, एक पदमा मात्रै बस्न पाउने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गर्न लागेको हो ।

पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सुशासनको कमी, वित्तीय अपचलन तथा ठगीका समस्या बढ्दा सर्वसाधारणको बचत नै जोखिममा परेको छ । लामो समयदेखि सर्वसाधारणले आफ्नो बचत फिर्ता लिनका लागि आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।

साथै सहकारीको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर भएपनि सम्बोधन गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो ।

सहकारी समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत छिटो छरितो रुपमा समाधान गर्नका लागि निर्देशन दिएपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले ती निकायलाई सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि देखिएका कानुनी अप्ठ्यारा लिखित रुपमा माग्दै अध्यादेशको तयारी गरेको सहकारी विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘विभागबाट पनि समस्या समाधानका लागि गरिनुपर्ने कानुनी सुधारको सम्बन्धमा लिखित सुझाव माग भएको थियो,’ ती अधिकारीले भने,‘विभागले पछिल्लो समयमा समस्या समाधानका लागि देखिएका कानुनी कमजोरीलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।’ राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति एकै पटकमा बहुसंस्थाको सञ्चालकको जिम्मेवारीमा बस्नु नै समस्याको मुख्य जड रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयमा भएका विभिन्न चरणका छलफलमा दोहोरो/तेहरो पदमा बसेको विषय पनि उठेको छ,’ ती अधिकारीले भने,‘अब आउने अध्यादेशले दोहोरो तेहरो पदमा बस्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ । सोही अनुसार विभागले पनि आफ्नो तर्क राख्दै आएको छ, एक व्यक्ति, एक पदको व्यवस्था गर्न सुझाएका छौँ।’

एक व्यक्ति बहुपदको सन्दर्भमा अनलाइनखबरले निरन्तर समाचार लेख्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंक, सहकारी महासंघ तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका पदाधिकारी दोहोरो/तेहरो भूमिकामा भएपछि स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सोही विषयलाई महासंघले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था स्पष्ट पारिदिन भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयमा पत्राचार भएको हुँदा तत्कालका लागि थप के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने,‘मन्त्रालयसँग छलफलमै छौँ, यो विषय प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म पनि पुगेकाले धेरैको चासो बनेको छ ।’

एक व्यक्ति बहुपदमा बस्न मिल्दैन भन्नेमा विभाग स्पष्ट रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘संघहरूमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो प्रारम्भिक संस्थाको हितको लागि नै काम गर्छ,’ उनले भने,‘बहु पदमा हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भन्ने नै विभागको धारणा हो।’

सहकारी अभियन्ताले ऐनको दफा ४१ (४) लाई आधार बनाई संघ र सहकारी संस्थाको परिभाषा फरक रहेको दाबी गर्दै दोहोरो पदमा बस्न पाउने तर्क अघि सार्दै आएका छन्। ऐनको त्यो दफा अनुसार पनि प्रष्ट रुपमा बस्न पाउने भन्ने नभएको विभागका अधिकारीको दाबी छ ।

‘अध्यादेशमा अब यस्ता कुनै विषय फरक–फरक मान्छेले पढ्दा फरक–फरक अर्थ लाग्ने छ भने त्यसलाई एकै किसिमको बुझाइ हुनेगरी व्यवस्था गरिन्छ,’ उनले भने, ‘विभागको ड्राफ्ट पनि मन्त्रालयमा छलफलकै लागि पठाइएको छ ।’

सहकारी महासंघलाई विभागले दोहोरो पदको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधपछि ठूलो लबिङ सुरु भएको थियो । विभागले स्पष्टीकरण सोधपछि महासंघ सहकारी ऐनको व्याख्या गराउन महान्यायधीवक्ताको कार्यलय पुगेको थियो ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा महासंघले महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट दोहोरो पदमा बस्न मिल्ने निष्कर्ष सहितको पत्र पनि तयार गरिसकेको विभाग स्रोतको भनाइ छ । तर, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले एमाले र कांग्रेसको सरकार ढलेपछि उक्त प्रक्रिया भने रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।