सहकारी ठगीमा संलग्नप्रति कठोर हुँदै सरकार

१३ कात्तिक, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको अनियमिततालाई लिएर सरकार हदैसम्मको कठोर हुने भएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको अपचलनमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय कार्यान्वयनमा उत्रने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ३० असोजमा सरोकारवालासँग छलफलमा सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्न र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबीच छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मन्त्रालयमा सरोकारवाला पक्षबीच छैटौं पटक छलफल भइसकेको छ,’ भट्टले भने, ‘मौजुदा कानुन अनुसार गर्न मिल्ने कायम गरिहाल्ने र कानुनले असहयोग गर्ने अवस्था देखिए अध्यादेश नै ल्याउन परे ल्याउने गरी छलफल भएको छ ।’

प्राधिकरण र समितिसँग पटक–पटक भएको छलफलका आधारमा शुक्रबार लिखित निष्कर्ष मागिएको भट्टले बताए । सहकारीका दुवै निकायले शुक्रबार बुझाउने कागजातका आधारमा सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

हालसम्म राजनीतिक आवरणमा कारबाहीबाट बचेका सहकारी ठगीमा संलग्नलाई अहिलेको अन्तरिम सरकारले नछाड्ने भन्दै काम अघि बढाएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

सहकारी क्षेत्रमा आफूलाई अभियन्ता भनेकाहरूले नै राजनीतिक संरक्षणमा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको बताउँदै प्राधिकरणका  ती अधिकारले भने, ‘राजनीतिक कार्यकर्ताले सहकारी बिगारेका हुन्, त्यसमा सुधार गर्ने अहिलेको समय उपयुक्त हो ।’

अहिलेको सरकारले राजनीतिभन्दा टाढा रहेर सहकारी क्षेत्रको बेथिति सुधार गरेको खण्डमा धेरै राजनीतिक कार्यकर्ता जेलमा हुने उनको दाबी छ ।

‘सहकारी क्षेत्रमा फर्जी काम धेरै भएको छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘फर्जी कारोबारमा सहभागिताको पहिचान र तिनीहरूका सम्पत्ति बिक्री गरेर असुल गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा कानुनी कमजोरी छन्, त्यस सन्दर्भमा मन्त्रालय, समिति र प्राधिकरणले एउटा उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्छ, त्यो भनेको अध्यादेश पनि हुन सक्छ ।’

प्राधिकरण र समितिले शुक्रबार बुझाउने डकुमेन्ट पनि सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कठोर कारबाही र बचतकर्तालाई छिटोभन्दा छिटो बचत फिर्ता गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

शुक्रबार प्राधिकरण र समितिले बुझाउने कागजातका आधारमा मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको खाका तयार गरेर सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने पनि उनको बुझाइ छ ।

सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न कानुनले नभेट्ने अवस्था देखिएको अध्यादेशमा जानैपर्ने भट्टले बताए ।

पछिल्लो समय भएका चरणबद्ध छलफल हेर्दा मौजुदा कानुन अनुसार गर्न सकिने काम कारबाही तत्काल सुरु गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

‘समिति र प्राधिकरणले पनि कुन केश कसरी अगाडि बढाउने भन्ने हेरिराखेको अवस्था छ,’ भट्टले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको क्षेत्राधिकारले पनि कार्यान्वयनमा असहजता हुन्छ भने त्यसका लागि सोच्नुस् भनेर भनिएको छ ।’

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाएको छ । सहकारी क्षेत्रको लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा केन्द्रित थियो । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याले दुवै क्षेत्र समस्यामा परे । त्यसले सहकारी क्षेत्रलाई जटिल समस्यामा पुर्‍यायो ।

सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको बचतलाई आफूखुसी परिचालन गर्ने र संस्था समस्यामा परेपछि भाग्ने क्रम बढ्यो भने विगतका सरकारले पनि सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि खासै पहल गरेको देखिएन ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सहकारी प्राधिकरण पनि गठन गरेको छ । प्राधिकरणले पनि केही समयअघि पूर्णता पाएसँगै काम अघि बढाएको छ । हाल प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ ।

हालसम्म मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी संख्या २२ पुगेको छ । ती संस्थाका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सम्पत्ति बिक्री गर्ने र बचतकर्ताको बचत क्रमिक रूपमा फिर्ता गर्दै आएको छ ।

सहकारी संस्था समस्याग्रस्त नभएका र संस्थाको स्रोत दुरुपयोग गरेर भागेकाको संख्या हजारौं छ । त्यसैगरी पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका सन्दर्भमा पनि सरकारले संसदीय समिति बनाएर नै अनुसन्धान गरेको थियो ।

त्यसमा पनि २९ सहकारी संस्थाका समस्याबारे अनुसन्धान भएको थियो । ती सहकारी अपचलनमा संलग्न भई विदेश भागेका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको संख्या २७ छ । अन्य सहकारीका हकमा पनि फरार भएका र विदेशी भागेकाको संख्या अझै धेरै हुनेछ ।