क्याम्पसहरु मर्जर गर्न सैद्धान्तिक सहमति

२८ चैत, काठमाडौं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्याम्पसहरु मर्जरमा जान सक्ने गरी बाटो खुला गरेको छ ।

अध्यक्ष प्रा.डा.देवराज अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफलपछि क्याम्पसहरु मर्जरमा जान सक्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति गरिएको हो ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले विद्यार्थी संख्या कम भएका क्याम्पस वा शिक्षण संस्थाहरुलाई मर्जर (गाभ्ने) मा लाने नीति लिएको छ । आयोगको अनुसार सय जना विद्यार्थी भएको ६२४ वटा, १०१ देखि २०० जना विद्यार्थी रहेका २७७ वटा, २०१ देखि ५०० सम्म विद्यार्थी भएका ३०८ वटा, ५०१ भन्दा बढी भएका २३१ वटा क्याम्पस छन् ।

उच्च शिक्षामा छरिएर रहेका शैक्षिक कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न, उच्च शिक्षा दिने शैक्षिक संस्थाहरुको आर्थिक स्थिति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, आत्मनिर्भरता र दिगोपनलाई सुदृढ गर्न लगायतका कारण मर्जरको आवश्यकता रहेको आयोगको भनाइ छ ।

शैक्षिक गुणस्तर बढाउने, आंगिक क्याम्पस बनाउने, नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षक प्राध्यापकहरुको स्तरीकरण गरेर मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

फरक पृष्ठभूमि, आवश्यकता, उद्देश्य, अवस्था र स्वार्थबाट स्थापित भएका क्याम्पस मर्जर हुन, व्यवस्थापन वा संस्थागत नेतृत्वमा रहेकाहरु समायोजनजस्ता विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।