पुरानै चुनौतीका चाङमा उभिएका नयाँ अर्थमन्त्री

केही दिनअघि झण्डै डेढ महिनाको अन्योल चिर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केही मन्त्रीहरू थपिएसँगै सरकारको आकार अलि फराकिलो भएको छ ।

यद्यपि सातौं पटकको पुनर्गठनबाट पनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । सरकार गठनको १०० दिन पार हुँदै गर्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु आफैंमा समयको बर्बादी मात्रै हो ।

यो १०० दिनको अवधि निराशाजनक रह्यो । सरकार देखिने र सुनिने बन्न सकेको छैन । विगतको १०० दिन केवल मन्त्रिपरिषद्को पदपूर्तिमै सीमित हुनपुग्यो ।

मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनकै क्रममा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत आइपुगेका छन् । उनलाई अर्थतन्त्रको जानकार नेतृत्व मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले विद्यमान आर्थिक समस्याको निकासका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको परिचालन गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको बताएका छन् ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यापारी तथा आम जनसाधारणको खल्ती नपिर्ने गरी कर तथा राजस्व संकलन गर्ने जनाउँदै सरकारले कर संकलनका लागि करकाप नगर्ने पनि बताएका छन् ।

निश्चय नै गरिखाने नागरिकको खल्ती नै रित्तिने गरी कर मात्रै असुल्ने ‘सुदखोर’ नीतिको सट्टा प्रगतिशील अनि न्यायिक तरिकाले कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरूरी छ । तर, नेताहरूको बोली र व्यवहारको तादाम्यता नहुँदासम्म जनता ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

अर्थमन्त्री डा. महतलाई नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्या पहिचान गर्न उतिसारो कठिनाइ पक्कै पनि नहोला । तथापि उनले जे-जसरी आर्थिक सुधारको नीति अवलम्बन गर्न खोज्छन्, त्यसमा भने केही सन्देह हुनसक्छ । उनले अहिलेकै नवउदारवादी अर्थनीतिभित्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको मार्ग खोज्नेछन् । तर, संरचनाको समस्या विद्यमान अर्थनीतिको पोकोमा भेटिने छैन । अर्थतन्त्र सुधारको उपाय अवलम्बन गर्नुपूर्व फेरि पनि नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्याबारे घोत्लिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेकै आन्तरिक उत्पादन र उपभोगको सन्तुलन नमिल्नु हो । एकातिर अंकमा धेरथोर विस्तारित हुँदै गएको देखिने अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको बढोत्तरी छैन भने अर्कोतिर भएको उत्पादनको दिगोपनको पनि कुनै सुनिश्चितता छैन ।

नेपालमा हुने निर्यातमुखी सीमित उत्पादनले पनि पर्याप्त मात्रामा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एड) गर्न सकेको छैन । अनि आफैंले उत्पादन गर्नसक्ने आधारभूत प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, पशु, मत्स्य र वनपैदावार)को आयातमा समेत वर्षेनि झण्डै सवा खर्ब खर्चिनु लज्जास्पद हो ।

भन्सार विभागको तथ्यांक भन्छ, गत आर्थिक वर्ष (२०७९ असारसम्म) खाद्यान्न मात्रै रु.७४ अर्बको आयात भयो । त्यस्तै तरकारीजन्य उत्पादन रु.३७ अर्ब, माछा-मासु तथा पशुजन्य उत्पादन रु.७ अर्ब गरी आधारभूत कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन मात्रै रु.११८ अर्ब बराबरको आयात भएको छ ।

जबकि यी आधारभूत उत्पादनमा आफैं आत्मनिर्भर हुनसक्ने प्रशस्त संभावना छ । यसर्थ, मुलुकको आन्तरिक उत्पादन नगन्य हुनु र उपभोगकेन्द्रित आयात बढ्दै जानु नै नेपाली अर्थतन्त्रको आधारभूत समस्या हो ।

हामीले जहिल्यै नेपाल प्राकृतिक र मानवीय स्रोत–साधनले धनी मुलुक भनेर पढ्दै आयौं । तर, ऐतिहासिक रूपमै यो देशको त्यही स्रोत-साधनको सार्थक उपयोग हुन सकेन । हाम्रा स्रोत–साधनको उपयोगविहीनता पनि अर्थतन्त्रको अर्को समस्या हो ।

संरक्षणविद् डा. हर्क गुरुङले सन् ८० कै दशकमा प्रकृति, मानव र विकासको अवस्थाबीचको गतिशील सम्बन्धको व्याख्या गर्दै मानव समुदायको विकास र उन्नतिका लागि ‘प्रकृतिमाथि मानिसको आधिपत्य’ अपरिहार्य रहने उल्लेख गरेका थिए । साथै, उनले नेपालको पर्यावरणीय क्षतिको मुख्य कारण ‘अधिक उपयोग’ नभई ‘उपयोग नहुनु/लाई औंल्याएका थिए । अर्थात्, पर्यावरणीय सन्तुलन र प्रकृति संरक्षण त्यसको उपयोगितासँगै आउने विषय हो ।

हामीले पनि जहिल्यै स्रोतसाधनले धनी मुलुक भन्दै हाम्रा हिमाल, पहाड, नदी, झरना, वनजंगल र तालतलैयाबारे साहित्य लेखिबस्यौं । तर, हाम्रो सामुदायिक हित र भौतिक उन्नतिका लागि यसको उपयोगिताबारे खासै सोचेनौं । त्यसैले मुलुकलाई जहिल्यै प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत-साधनले धनी देश भन्दै गर्दा त्यसको सार्थक उपयोगिता हुन नसक्नु पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को समस्या हो ।

त्यस्तै, आयात र निर्यातको सन्तुलन कायम हुन नसक्नु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षेत्रहरूको योगदान घट्दै जानु, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने जनशक्तिका लागि रोजगार नहुनु, बढ्दो महँगी र कमिशनतन्त्र, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढ्दै जानु, सरकारी खर्च केवल निर्माणमुखी मात्रै हुनु, सामाजिक विकासका पूर्वाधार पहिचान हुन नसक्नु, जुनै सरकारले पनि केवल सस्तो लोकप्रियता खोज्दै वितरणमुखी चरित्र अँगाल्नु, चालू खर्च बढ्दै जानु र पूँजीगत खर्च न्यून हुनु अरू थप समस्या हुन् ।

यिनै समस्याको दुश्चक्रमा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र फसेको छ । अनि विज्ञ, अर्थशास्त्रीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मका मुखबाट पटक-पटक मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको व्यहोरा सुन्दै आएका छौं ।

अझ जनबोली र सामान्यजनको जीवनपद्धति पछ्याउँदै गएमा त्यो संकटको पदचाप छाम्न र महसुस गर्न सकिन्छ । हो, संकट गहिरिंदो छ । संकट बहुआयामिक बन्दैछ । मुख्य कुरा संकटको भाष्यमा अर्थतन्त्र र अर्थचक्रप्रति विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको छ । संकट हुनु ठूलो कुरा हैन, संकटका कारण विश्वास गुम्दै जानु भने निकै घातक हुनसक्छ ।

मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुनसकेको छैन । उपभोक्ताको खल्ती रित्तिंदै गएको छ । उद्योगी-व्यवसायीहरूले बक्यौता उठाउन सकेका छैनन् । सरकारको राजस्व असुल दर सुस्ताउँदैछ भने चालू खर्च बढोत्तरीको रफ्तार यथावत् छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा थोरै मात्रामा हुने पूँजीगत खर्च पनि हुनसकेको छैन ।

मुलुकको ढुकुटीमा भएको पैसा समेत परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने धितोपत्र बजारले नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीलाई विश्वास गर्न सकेको देखिंदैन ।

तथापि अर्थतन्त्रमा प्रचार गरिए जस्तो निराशा मात्रै छैन । प्रत्येक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै अहिलेको संकटको अवस्था अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र आर्थिक उडानका लागि नयाँ प्रस्थान विन्दु पनि हुनसक्छ । समष्टिगत आर्थिक सूचकांकहरूलाई नियाल्ने हो भने केही सुधारका संकेतहरू पनि देखा पर्दछन् ।

तीन महिनाअघिको तथ्यांकको तुलनामा मुद्रास्फीति दरमा ०.१२ प्रतिशत कमी आएको छ । सरकारले विगतमा केही विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध र कतिपय सामानको आयातमा कडाइ गरेका कारण विगत झण्डै एक वर्षदेखि आयातमा आएको संकुचनले विदेशी मुद्राको संचितिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । साथै, चालू खाता नोक्सानी र शोधनान्तर स्थितिमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धिक सूचकांकहरूमा केही सुधार देखिएका छन् । युक्रे–रूस युद्धका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान उत्पन्न हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकाशिएको कच्चा तेलको मूल्य क्रमशः स्थिर हुँदै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य घट्दै गएको छ । एक वर्षअघि प्रतिब्यारेल १२२ अमेरिकी डलर पुगेको कच्चा मूल्य अहिले प्रतिब्यारेल ८० डलर वरिपरि झरेको छ । यसबाट नेपाल आयल कर्पोरेसनले पनि क्रमशः मुनाफा आर्जन गर्न थालेको छ ।

अघिल्लो साता नेपालमै डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रु.१० मूल्य घट्यो भने पेट्रोल प्रतिलिटर रु.३ ले मूल्य घटेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले पनि निकै प्रभाव पार्छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै रु.३८४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ तथा खनिजजन्य इन्धनको आयात भएको छ, जुन कुल आयातकै २० प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी विप्रेषण आयमा पनि सुधार देखिएको छ । यसै आवको गएको सात महिनाको अवधिमा विप्रेषण २७.१ प्रतिशतले बढ्न गई रु.६ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तमा विप्रेषण आय करिब ४.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

मूलतः विप्रेषण आयमा आएको बढोत्तरी, आयातमा आएको संकुचन र कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावट लगायत कारणले विदेशी मुद्राको संचितिमा पनि केही सुधार देखिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष २०७८ माघ मसान्तमा रु.४११ अर्बले घाटामा रहेको चालु खाता २०७९ माघ मसान्तमा रु.३० अर्बले घाटामा रहेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु.२४७ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति यस वर्षको माघ मसान्तमा रु.१३३ अर्बले बचतको अवस्थामा पुगेको छ ।

त्यसैगरी २०७९ असार मसान्तमा रु.१२१६ अर्ब रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ माघ मसान्तमा रु.१३८३ अर्ब पुगेको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकहरूको आगमन पनि बढ्दै गएको देखिएको छ ।

यी केही बृहत् अर्थशास्त्रीय आँखीझ्यालबाट हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थाबाट अघि बढ्न खोजेको संकेत मिल्दछ । तथापि नेपाली अर्थतन्त्रका यी चुनौती नयाँ होइनन् । पुरानै चुनौतीका बीच नयाँ अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् ।

अर्थतन्त्र बुझेका भनिएका नयाँ अर्थमन्त्रीले राज्य प्रणाली, राजनीतिक दल र समग्र प्रशासनिक संयन्त्रप्रति घट्दै गएको विश्वास पुनर्जागृत गरी अर्थतन्त्रमा विश्वासको पुनर्बहाली गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।

किनकि अहिले जताततै अराजकता देखिन थालेको छ । ऋण पीडितका नाउँमा आन्दोलन र जुलूस अनि वित्तीय संस्थाहरू घेर्ने र तालाबन्दीसम्म गर्न तम्सिने जमात सल्बलाउन थालेको छ । यी र यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्र मात्र हैन, मुलुकको शासन व्यवस्थालाई नै निकम्मा बनाइदिन्छ ।

कुनै बेला सरकारले निश्चित रकमसम्मको स-साना ग्रामीण कृषक वर्गको स-सानो ऋण मिनाहा गरिदिएको तथ्यलाई नै नजिर ठानेर फेरि ऋण वा ब्याज मिनाहको माग राख्दै सडकमा दागा धर्नु किमार्थ शोभनीय त होइन नै, यो पार लाग्ने संघर्ष पनि होइन । त्यसैले अर्थमन्त्री र सरकारले यी र यस्ता विषयलाई पनि मिहिन तरिकाले नियालेर नीति तर्जुमा गर्नु जरूरी हुन्छ ।

सरकारी खर्चको फाँटवारी हेर्ने हो भने मुलुकको कुल राजस्व आयले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न धौ–धौ परेको देखिन्छ । अनि मुश्किलले हुने पूँजीगत खर्चको विवरण पनि राजनीतितन्त्र र कर्मचारीतन्त्रलाई पोषित गर्ने अतिरिक्त कमिसन र आर्थिक लाभ हुने निर्माण क्षेत्रमै परिचालित भएको देखिन्छ ।

त्यसैले अब मुलुकको खर्च प्रणालीलाई समेत पुनर्संरचित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिंदैछ। त्यसैगरी केन्द्र र प्रदेशको अर्थ-व्यवस्थाको सूक्ष्म निगरानी र उनीहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने पनि अर्को मुख्य जिम्मेवारी र चुनौती हो ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत समस्या भनेको बढ्दै गएको क्रोनी क्यापिटलिजम् नै हो । विगतदेखि नै केही आसेपासेले शक्ति र सत्तालाई आफ्नो प्रभावमा पारेर देशको ढुकुटी रित्याउने खेल नयाँ हैन ।

हालै ललितपुरस्थित सानेपामा खर्बपति उद्योगी सांसद विनोद चौधरीलगायत धनाढ्य व्यापारीहरूले निर्माण गर्न लागेको बहुतले भवन विना स्वीकृति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबेगर निर्माण सुरु गरिएको खुलेको छ ।

जसका कारण वरपरका दर्जन बढी घरहरू क्षतिग्रस्त भएको घटना बाहिरिएको छ । यसबाट राज्यलाई ढाँट र छल गर्दै आफ्नो व्यावसायिक लाभ खोज्ने जमात कुन हदसम्म क्रियाशील छ भन्ने दर्शाउँछ ।

अनि राज्यले पनि तिनैको आर्थिक हित हुने किसिमका नीति, नियमहरू बनाइदिएको हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संकुचित अवस्थाको मुख्य कारण पनि यही हो । अर्थतन्त्रले बृहत् आकार ग्रहण गर्नै सकेको छैन ।

देशको व्यापार-व्यवसाय केही सीमित व्यक्ति र पारिवारिक घरानामै सीमित भइदिंदा त्यसले बृहत् पूँजी निर्माण हुनसकेको छैन भने अर्थतन्त्र पारदर्शी बन्न सकेको छैन ।

आर्थिक उच्छृङ्खलता संघीय तह हुँदै स्थानीय वडा, गाउँ, टोलसम्म मौलाएको छ । के अर्थमन्त्रीले मौलाउँदै गएको आर्थिक अराजकतालाई रोक्न सक्छन् ? अनि अर्थमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मितव्ययी बनाउन सक्छन् ?

उनको अर्थ व्यवस्थापनको कुशलता यसैमा निर्भर रहनेछ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा केही नीतिगत र व्यावहारिक पक्षहरूमा पुनरावलोकन गरे पक्कै पनि अर्थतन्त्र आफ्नै लयमा फर्किनेछ ।