+
+
वायु प्रदूषण :

धुवाँ-धुलोभित्र हरायो सरकार

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०८० वैशाख ३ गते २१:२६

३ वैशाख, काठमाडौं । शनिबारदेखि काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा ‘नम्बर वान’ कायम छ । धुँवा-धुलोसहितको बाक्लो तुवाँलोले ढाकिएका काठमाडौंवासीले आँखा पोल्ने, चिलाउने लगायत समस्या खेपिरहेका छन् । उपत्यका बाहिर पनि प्रदूषणको अवस्था निकै खराब छ ।

काठमाडौं वर्षै साल सुख्खायाममा विश्वको सर्वाधिक प्रदूषित शहरको सूचीमा चढ्छ । सरकारले भने प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि काम नगरी बस्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार तुवाँलो नै प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण हो । विभागका मौसमविद् वरुण पौडेल उपत्यका बाहिरका जंगलहरूमा डढेलो फैलिएकाले पनि प्रदूषण थपिएको छ ।

‘लामो समयदेखि पानी परेको छैन, डढेलो पनि नियन्त्रण भएको छैन’ उनले भने, ‘उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थाका कारण एकपटक प्रदूषण प्रवेश गरेपछि हट्न कि त ठूलो हावाहुरी आउनुपर्छ, कि पानी पर्नुपर्छ ।’

अहिले भारत, बंगलादेश लगायत देशका शहरहरू पनि प्रदूषित रहेको भन्दै पौडेलले वर्षा नभएकाले तुवाँलो हट्न नसकेको र डढेलोको कारण धुवाँ फैलिएर प्रदूषण बढेको बताए ।

वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेल उपत्यका बाहिरको धुवाँ–धुलो मुख्य गरी बागमती नदीमाथिको करिडोरबाट उपत्यका पसेको देखिएको बताउँछन् । ‘केही मात्रामा धादिङतर्फबाट पनि प्रदूषण भित्रिएको छ’, उनले भने ।

मान्छेलाई उकुसमुकुस गराइरहेको वायु प्रदूषणलाई सरकारले भने खासै चिन्ताको विषयका रूपमा लिएको छैन । त्यसैकारण यसलाई नियन्त्रणको प्रयासबारे सोध्दा संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई देखाइरहेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकार संघतिरै हेरिरहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ धुलो उड्ने सडकमा पानी हाल्ने गरिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, वडा कार्यालयहरू र विभिन्न निकायले सडक र भवन निर्माणको काम गर्दा जथाभावी गरेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘उपत्यकाका नाका जोड्ने सडकहरू विस्तार भइरहेकाले गाडीले टायरमा धुलो लिएर आउने समस्या पनि छ ।’

यस्तो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

काठमाडौं वायु प्रदूषणको राजधानी बन्न पुग्दा सर्वसाधारण अस्वस्थ वातावरणको शिकार बनेका छन् । वातावरणमा वायु प्रदूषण बढ्दा दीर्घकालीन रोगहरू बढ्ने गरेको विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ ।

गत साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘दि बीएमजे’मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वायु प्रदूषणको असरले श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग (सीओपीडी) बाट नेपालमा प्रति एक लाखमा १८२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

सन् १९९० देखि २०१९ सम्म २०८ वटा देशमा भएको अध्ययन अनुसार अरू देशको तुलनामा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा नेपाल पहिलो स्थानमा देखिएको छ । वायु प्रदूषणकै कारण काठमाडौंमा नेपालीको आयु औसत तीन वर्ष र तराई क्षेत्रमा सात वर्षसम्म घट्ने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल बर्डन अफ डिजिज’ रिपोर्ट–२०१९ अनुसार पनि २१.१ प्रतिशत मानिसको मृत्यु श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घरोगबाट हुने गरेको छ । यसको मुख्य कारक वायु प्रदूषण नै मानिन्छ ।

सरकारी तथ्यांकमै समस्या

तीन तहकै सरकारहरू वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नभन्दा मापन गर्न मात्रै रमाइरहेका छन् । दाताहरूको सहयोगमा वायु प्रदूषण मापन गर्नेबाहेक प्रदूषण नियन्त्रणमा संघ सरकारको रुचि नै देखिंदैन । सरकारले दाताको सहयोगमा स्थापित वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्रहरू चुस्त ढंगले चलाउन पनि सकेको छैन ।

वातावरण विभागले गत साउनमा प्रकाशित गरेको वायु गुणस्तर प्रतिवेदन, २०२१ ले पनि वायु प्रदूषणको कारण र जोखिमबारे औंल्याउँदै सरकारी नीति सम्झाएको छ ।

निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरू सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषणको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदनले हावाको गुणस्तर अस्थायी र स्थानीय रूपमा फरक भएको देखाएको छ । ‘काठमाडौं उपत्यका र तराई क्षेत्रको हावाको गुणस्तर विशेषगरी जाडो र प्रि–मनसुनमा खराब पाइन्छ’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘नेशनल एम्बियन्ट एयर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड २०१२ को अनुपालन स्थिति जाडो र प्रि–मनसुन सिजनमा धेरै कम पाइयो ।’

प्रतिवेदन अनुसार मार्च र अप्रिलमा वनमा आगलागीको घटना सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । त्यसले वायु प्रदूषण बढाउने गरेको र वर्षायाममा बढी पानी पर्दा वातावरण सफा हुने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले वायु प्रदूषणको कारणहरू पत्ता लगाएर त्यसको समाधान गरेर राम्रो वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ । नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

यसलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारले वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण तथा वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति–नियम बनाएको छ । राष्ट्रिय वातावरण नीति २०१९ र १५औं आवधिक विकास योजनाले पनि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रदूषण घटाउन केन्द्रित छ । स्वच्छ हावाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘नेशनल एम्बियन्ट एअर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड–२०१२’ मार्फत हावाको गुणस्तर मापदण्डहरू तोकेको छ ।

नेपालले १९९० बाट अभियानका रूपमा वायु गुणस्तर अनुगमन थालेको थियो । यसका लागि २००२ मा स्थापना भएका अनुगमन केन्द्रहरू २०७७ सम्म चलेका थिए । त्यसपछि भने वायु गुणस्तरबारे खासै अनुगमन र निगरानी भएनन् ।

२०१५ मा वातावरण विभागले ‘इसिमोड’को सहयोगमा एक प्रतिवेदन तयार गरी वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्र स्थापनाका लागि ५६ स्थान पहिचान गरेको थियो । अहिलेसम्म २७ वटा वायु गुणस्तर अनुगमन केन्द्र मात्रै स्थापना भएका छन् ।

तर, त्यहाँका मेसिनहरू पटक–पटक बिग्रने र सही तथ्यांक र सूचना नदिने समस्या छ । यसले गर्दा हावाको गुणस्तरबारे सरकारसँग भएको तथ्यांकमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अहिले ८ ठाउँका केन्द्र मात्रै सही सूचना दिनसक्ने अवस्थामा रहेको विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘अरू केन्द्रहरूमा रहेका उपकरण मर्मत गर्न हामीसँग विज्ञता छैन, मर्मतका लागि परामर्शदाता छान्ने प्रक्रियामा दुई वर्ष बितिसक्यो’, उनले भने ।

हात बाँध्दै सरकार

वायु प्रदूषणले खतराको तह पार गर्दा पनि सरकार निरोधका लागि अग्रसर भएको देखिंदैन । नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्ने मूल कारण डढेलो नियन्त्रण वन र वन्यजन्तुको संरक्षणको हिसाबले पनि धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । तर, सरकारलाई डढेलोको नियन्त्रणमा खासै चासो छैन ।

वन विभागका अनुसार पछिल्लो एक सातामा देशभर डढेलो बढेको छ । गत २४ घण्टामा मात्रै करिब २५ स्थानमा ठूला डढेलोहरू सक्रिय छन् । गत शुक्रबारसम्म यस्तो डढेलोको संख्या ९२ थियो ।

खोरिया फँडानी, सीमान्त कृषिभूमिको विस्तार एवं चरन क्षेत्र विस्तारको लागि डढेलो लगाउने प्रचलन पनि छ । घाँस चाँडो उमार्न पनि आगो लगाउने गरिएको छ । वायुमण्डल प्रदूषित बनाउने यस्ता डढेलोले मानव बस्तीलाई पनि जोखिममा पारेका छन् । डढेलो नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नै गरेका छैनन् ।

वन विभाग, वन कार्यालय, निकुञ्ज, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, सेना, वन उपभोक्ता समूह कोही पनि डढेलो नियन्त्रणमा सक्रिय छैनन् ।

डढेलो नियन्त्रण गर्न एक दशकअघि बनाइएको वन डढेलो नियन्त्रण रणनीति अहिलेसम्म अलपत्र छ । २०६७ मा बनेको रणनीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनेको छैन । कुन तहको सरकारका कुन–कुन निकायले डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के–के गर्ने भनेर कार्यविधि नै बनेको छैन ।

रणनीतिमा डढेलो प्रकोप बढी हुने निश्चित अवधिमा डढेलो संकट अवधि घोषणा गरेर राज्यका सबै अंगलाई डढेलो विरुद्ध तयार रहन तथा नियन्त्रणमा लाग्न आदेश जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

रणनीतिमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायको संस्थागत संरचना सुधार गरी वन क्षेत्र बाहेकका अग्नि प्रकोप व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर डढेलो व्यवस्थापन संरचना वा संयन्त्रको विकास गरिंदै लगिने, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन समूहमा डढेलो व्यवस्थापन स्वयंसेवी उपसमूह गठन गर्नेलगायत उल्लेख छ ।

त्यसका लागि संस्थागत संरचना भने बनेको छैन । डढेलो नियन्त्रण गर्न कुनै पक्षले तदारुकता नदेखाउँदा त्यसको मूल्य वातावरणले चुकाइरहनु परेको पूर्व वन सचिव युवराज भुसाल बताउँछन् ।

वातावरणविद्हरू डढेलो नियन्त्रणसहित प्लाष्टिकसहित फोहोर डढाउनेमाथि निगरानी गरेर कारबाही गर्ने, सडक विस्तार र मर्मत गर्दा धुलो नउड्ने गरी काम गर्ने, धुवाँ फाल्ने उद्योगलाई शहरबाट टाढा राख्ने लगायत व्यवस्थामा कडाइ आवश्यक देख्छन् ।

सवारी साधनबाट निस्किने विषाक्त धुवाँ कम गर्ने योजना पनि सरकारसँग छैन । यस्तो प्रदूषण घटाउन सरकारले जनताबाट कर भने उठाएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले इन्धन कर लगाएर १३ वर्षमा १५ अर्बभन्दा बढी असुल गरिसकेको छ । सवारी चलाएर प्रदूषण गर्नेले नै वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्नुपर्छ भन्दै सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा १ रुपैयाँ ५० पैसा असुल्दै आएको छ ।

नेपाली उपभोक्ताले प्रदूषण शुल्कबापत आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि आव २०७८/७९ सम्म सरकारलाई साढे १५ अर्ब रुपैयाँ गैर कर राजस्व बुझाएको नेपाल आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ ।  नेपाल आयल निगमले यस्तो शुल्क भन्सार विन्दुमा तिर्छ र पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताबाट असुलिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले त्यो रकम तजबिजीमा खर्च गरिरहेको छ । एउटा शीर्षकमा उठाएको शुल्क आर्थिक अनुशासन बाहिर अन्यत्रै खर्च हुँदैछ ।

पट्रोलियम प्रयोगबाट निस्किएको विषाक्त धुवाँले वातावरण र उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिग्रिने क्रम उच्च दरमा बढ्दो छ । प्रदूषण शुल्क भनेर उठाइने राजस्व अन्यत्रै प्रयोग गरेर सरकारले नीतिगत बदमासी गरेको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधर जनताबाट उठाएको प्रदूषण कर वातावरण संरक्षणकै काममा पारदर्शी ढंगले लगाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले विना कुनै योजना त्यस्तो शुल्क खर्च भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अब यो शैली रोक्नुप¥यो ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रदूषण शुल्कका रूपमा असुल भएको राजस्व संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भएकोले बाहिर माग उठे जस्तो गरी खर्च गर्न नसकिने बताउँछन् । कर उठाइएकै जुन शीर्षकमा त्यसैमा खर्चिनुपर्छ भन्न थालियो भने समन्यायिक विकास गर्न अप्ठेरो हुने उनीहरूको तर्क छ ।

वातावरणविज्ञहरू भने यो रकम सवारीमार्फत हुने प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि लगानी गर्न सके अवस्था सुधार्न सकिने बताउँछन् । बंगलादेश र रुवान्डा जस्ता देशले पनि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न कोष बनाएर काम अघि बढाएको बताउँदै तुलाधर भन्छन्, ‘हामी पनि एउटा विशेष कोष बनाएर प्रदूषण शुल्क उपयोग गर्ने बाटोमा जानुपर्छ ।’

विद्युतीय सार्वजनिक सवारीलाई पनि सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

पेट्रोल–डिजलबाट उठाइएको शुल्क धेरै धुवाँ फालेर गुड्ने सवारी नियन्त्रण र नियमनमा पनि सरकार उदासीन छ । उपत्यकामा चल्ने सवारीको प्रदूषण जाँच कर्मकाण्डी मात्रै छ । यातायात कार्यालयहरूले आर्थिक चलखेलमा हरियो स्टिकर दिने गरेकाले धुवाँको मुस्लो फाल्ने थोत्रा गाडीहरू पनि निस्फिक्री चल्ने गरेका छन् । शहरी सवारी साधन उच्च दरमा बढ्दा त्यसबाट निस्किने प्रदूषण कम र त्यसको असर न्यून गर्नेतर्फ सरकारले कुनै कदम नै चालेको छैन ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना नबनाएको हैन । वायु प्रदूषण बढेका बेला खुल्ला रूपमा फोहोर बाल्ने कार्य रोक्न स्वयंसेवक खटाउने, ब्रुमर–भ्याकुम प्रयोग गरेर सडक सफा गर्ने, अनावश्यक रूपमा घरबाहिर नआउन र आउनै परे एन–९५ मास्क अनिवार्य लगाउन, सम्भव भएसम्म गाडी नचलाउन, उपत्यकामा उद्योग बन्द गर्ने र मालबाहक बाहेकका गाडी उपत्यका प्रवेश गर्न नदिनुपर्ने सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भने विल्कुलै बेवास्ता छ ।

‘हामीले भन्दा बढी काम अन्य निकायसहित स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले गर्नुपर्नेछ’ वातावरण विभागका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘हामीले कार्ययोजना अनुसार के–के काम भए भनेर जवाफ मागेका छौं ।’

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?