डा. पुकारको सेवा अवधि थप्ने गठन आदेश संशोधन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

५ वैशाख, काठमाडौं । भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको उमेर हद लम्ब्याउने गरी सरकारले गरेको गठन आदेश संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

केन्द्रको गठन आदेश रहेको कार्यकारी निर्देशकको ६० वर्षको उमेर हदलाई तेस्रो संशोधनमार्फत संशोधन गर्दै ४ वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानून अनुसार ६० वर्षे उमेर हदका कारण उनले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश पाउनुपर्ने भए पनि सरकारले २ असारमा राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश तेस्रो संसोधन गरेपछि उनलाई केन्द्रका कार्यकारी निर्देशककै रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको थियो ।

उक्त व्यवस्था विरुद्ध चिकित्सकद्वय डा. सञ्जितकुमार शाह र डा. अनिशा तिवारी सर्वोच्च गएका हुन् । रिटमा उनीहरुले गठन आदेश संशोधन एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रीत गरेर प्रचलित कानुन मिच्ने काम भएको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा, ४२ को उपदफा १ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सेवा उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । सोही ऐनको दफा २ मा दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले विशेषज्ञ सेवा आवश्यक ठानेमा बढीमा तीन वर्ष सेवाअवधि थप्न सक्ने प्रावधान छ ।

तर, यसरी सेवा अवधि थप भएका कर्मचारीले महानिर्देशक, कार्यकारी निर्देशक तथा कुनै पनि प्रशासनिक पदमा बस्न भने पाउँदैनन् ।

नेपाल सरकारले यसअघि वीर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. अशोकरत्न बज्राचार्यलाई दुई वर्ष अर्थोपेडिक सर्जनका रुपमा समयावधि थप गरेको थियो भने वीर अस्पतालकै ग्यास्ट्रो सर्जन डा.सुबोध अधिकारीको पनि तीन वर्षे समयावधि थपेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई कार्यकारी वा प्रशासनिक पदमा निरन्तता दिने गरी समय थप भएको छैन ।

डा. पुकारमाथि केन्द्रको निर्देशक हुँदा संस्थागत हितमा भन्दा व्यक्तिगत हितमा काम गरेको आरोप छ । उनले केन्द्रका विरामीलाई प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आफ्नो निजी लगानीको निदान अस्पतालमा पठाउने गरेको आरोप छ । दोस्रो कार्यकाल समाल्दै गर्दा श्रेष्ठले निर्देशकका रुपमा गलत काम गरेको निष्कर्ष सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

तर, शक्ति र पहुँचका आधारमा सरकारी सेवाबाट अवकास हुन केही महिनामात्रै बाँकी रहेका बेला केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले केन्द्रको कानुननै परिवर्तन गरेर रिटायर्ड भएपछि थप चार वर्ष कार्यकारी पदमा रहने व्यवस्था गराएका हुन् । डा. श्रेष्ठले गराएको उक्त व्यवस्था गैरकानुनी भएको भन्दै चिकित्सकद्वय डा. शाह र डा. तिवारी सर्वोच्च गएका हुन् ।

उनीहरुले उक्त गठन आदेश संशोधन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । मंगलबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने भनिएता पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । उक्त रिट मंगलबार कामु प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको थियो ।