फोहोरको राजनीति अर्थात् फोहोरी राजनीति

वातावरण संरक्षण गर्ने कुरा हाल विश्वकै साझा सरोकारको विषय बन्न गएको छ । वातावरणीय व्यवस्थापन रहर नभएर बाध्यता पनि हो । कुनै पनि देश चाहे त्यो सानो होस् वा ठूलो, विकसित होस् वा विकासोन्मुख, सबैका लागि वातावरणीय समस्या समान चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

अन्य सवालमा जे भए पनि वातावरण संरक्षणको प्रश्नमा आज सम्पूर्ण विश्व एक भएको छ । यदि हाम्रो भविष्यलाई बचाइराख्ने हो र भावी सन्ततिको जीवनलाई दिगो बनाउन हो भने उचित वातावरणीय स्तर कायम राख्नु सबैको साझा कर्तव्य हुनआउँछ ।

वातावरण संरक्षण हामी नेपाली नागरिकहरूको समेत सार्वजनिक हक एवं सरोकारको विषय हो । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार, मौलिक हक एवं मानवअधिकार हो ।

मानवअधिकार अहरणीय प्रकृतिको हुन्छ । सबै मानवअधिकारहरू समान, अन्तरसम्बन्धित, विश्वव्यापी र अविभाज्य हुने भएको र त्यसमा पनि स्वच्छ वातावरण सम्बन्धी हक जीवनको अधिकारको अंगको रूपमा जोडिएको हुन्छ । स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जिउने अधिकार भित्र स्वच्छ वातावरणको हक पनि पर्दछ । स्वच्छ वातावरणको अधिकार सामूहिक अधिकार हो । त्यसैले यो मौलिक हक एवं सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन्छ ।

नेपाल अन्य विकसित देशहरूले उत्सर्जन गरेको ग्याँसबाट प्रभावित मुलुकमा पर्दछ । हाम्रा हिमाल, नदी तथा पानीका स्रोतहरू जोखिममा रहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन अत्यधिक बढ्दै गएको छ ।

यी समस्याहरूको पृष्ठभूमिमा नेपालको संघीय राजधानी एवं प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत भीभीआईपी क्षेत्रको फोहोर नउठाई समग्र काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी काठमाडौं महानगरको नेतृत्वबाट चालिएको कदम कदाचित न्यायसंगत हुँदैन । उक्त कदम कानुनी शासनको बर्खिलाप देखिन्छ ।

जीवन, स्वास्थ्य र जैविक पर्यावरण मानिसका निमित्त महत्वपूर्ण कुरा हुन् । स्वस्थ वातावरण स्वस्थ जीवन अधिकारको अविभाज्य अंग हो । वातावरणीय क्षयले जिउन पाउने मौलिक हकको उल्लंघन गर्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुखको निर्देशनमा २६ चैतदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायत भीभीआईपी क्षेत्रको फोहोरको व्यवस्थापन गरिएको छैन । नगर प्रमुखको निर्देशनमा फोहोर उठाउने निजी कम्पनीले फोहोर नउठाएको कारण दैनिक रूपमा फोहोर थुप्रेर उक्त स्थान लगायत आसपासका क्षेत्रको वातावरण प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ ।

प्रदूषित वातावरणमा मानव जीवन खतरामा हुन्छ । प्रदूषित वातावरणको सिर्जनाबाट कुनै पनि व्यक्तिको जीउज्यानको अपहरण हुन्छ । सिंहदरबार देशको संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र भएको कारण उक्त स्थानमा विभिन्न कामको लागि देशको विभिन्न स्थानबाट दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा जनता आउने गर्दछन् ।

त्यस्तो संवेदनशील स्थानको फोहोर नउठाउने भनी सार्वजनिक पदमा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिले निर्देशन दिनु अराजकताको प्रतिबिम्व एवं कानुनी शासनको बर्खिलाप र फोहोरमा राजनीति बाहेक केही हुन सक्दैन ।

नेपालको संविधानको अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत सरसफाइ र वातावरण संरक्षण पनि पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ एवं वातावरण संरक्षण स्थानीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् ।

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ बमोजिम फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही ऐनको दफा ४ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने दफा ९ बमोजिम फोहोरमैलाको ढुवानी गर्ने दायित्व समेत स्थानीय निकायको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै सोही ऐनको दफा २० मा प्रदूषण नियन्त्रण अन्तर्गत उपदफा (१) मा आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलित फोहोरमैलाबाट सो क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी प्रदूषणरहित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था विपरित काठमाडौं महानगरले उपरोक्त बमोजिम संविधान तथा कानुनले तोकेको कर्तव्य पालना नगरी संविधानको विपरित हुने गरी गरेको कार्य गैरकानुनी देखिन्छ ।

समय समयमा काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाहरू स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुँदै गइरहेका छन् । काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकार तथा महानगरको नेतृत्वबाट समय समयमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएपनि सो विकल्पहरू हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् ।

हाल विश्वमा पर्यावरण विनाश सम्बन्धी समस्या बढिरहेको बेलामा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारबाट फोहोर उठाउने कम्पनीलाई समेत फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण कदम एवं देशलाई अराजकतातिर लैजानु बाहेक केही हुन सक्दैन ।

यस्ता कदम जारी राखे सिंहदरबार, शीतलनिवास लगायत काठमाडौं उपत्यकामा समेत प्रदूषण फैलिई विभिन्न सरुवा रोगहरूको प्रकोप बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्य गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारको समेत समन्वय चाहिन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । संघीय सरकार स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने सवालमा अझै पनि परम्परागत नै देखिन्छ । तर समग्र जनभावना र न्यायमा प्रतिकूल हुने गरी केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्न पनि सक्दैन, त्यो चाहिं सत्य पनि हो ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको स्थायी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारको समेत समन्वय आवश्यक पर्दछ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थायी समाधान गर्न चाहेमा सरकारलाई त्यो असम्भव कुरा भने होइन ।

सरकारको इच्छा तथा चाहना आवश्यक पर्दछ । सरकारले काठमाडौंको फोहोर विसर्जनको लागि स्थायी प्रकारको ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न जरूरी छ । त्यो कुरा संघीय सरकारले समयमै सोची स्थायी समाधान गर्न स्थानीय सरकारलाई सघाउनुपर्दछ ।

राजनीतिक नेतृत्वले फोहोरमा राजनीति गर्नुहुँदैन । सरकारले एउटा काम गर्न सहयोग गरेन भनी फोहोरमा राजनीति गर्नु त अझ अशोभनीय विषय हो । राजनीति भनेको समाज रूपान्तरण र न्याय प्रदान गर्ने साधन हुनुपर्दछ ।

राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य न्याय नै हो, जसमा समानता, स्वतन्त्रता र न्यायिक शुद्धता पूर्व शर्तहरू हुन् । यदि समाज, देश र जनताको लागि राजनीति गर्ने हो भने सबैले जिम्मेवारीको बोध गरौं । जनताको मौलिक हक र मानवअधिकारप्रति खेलबाड नगरौं ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)