राजनीतिक सहमति खोज्ने नाममा महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र

१० वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुका बीच सहमति नभएको नाममा प्रतिनिधिसभामा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् ।

यसले नेपालको आन्तरिक मामिला, बाह्य सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसम्ममा असर पर्ने सरोकारवालाहरुको चिन्ता छ ।

विज्ञहरुका भनाइमा, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने गरी स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) ले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।

यो खतरालाई रोक्न सरकारले गत माघ १४ गते मन्त्रिपरिषदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै माघ २७ गते संसदमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको थियो ।

माघ १७ गते अर्थमन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषदको बैठकले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सदनमै दफावार छलफल गर्ने कि संसदीय समितिमा दफावार छलफल चलाउने भन्ने सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलको विवादका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । परिणाममा नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राखेपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रभावित हुन्छ ।’

उनले अनलाइनखबरसँग अगाडि भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा अवरोध सिर्जना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा प्रभाव पर्छ, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । वित्तीय साखमा कमी आउँछ, पुँजी पलायनको सम्भावना हुन्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारको सम्पत्ति समेत जोखिममा पर्ने सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरुमा छ । यसअघि सन् २०१० मा नेपालमा ग्रे लिस्टमा परेको थियो ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथै वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानुन संशोधन गर्नुको साथै वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानुन बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो ।

ग्रे लिस्टमा परेपछि विदेशी बैंकमा खाता खोल्नसमेत अप्ठ्यारो हुने सम्बन्धित अधिकारीहरुको भनाइ छ । १५ भदौ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०१० मा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको बेला अमेरिकामा बैंक खाता खोल्न समस्या भएको सुनाएका थिए ।

एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने र हुण्डी कारोबार बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

तर, एपीजीले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अगावै संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित हुने सरकारको विश्वास छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘एपीजीले आगामी साउन/भदौमा अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यस अगावै संसदले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको तर, संसदबाट अगाडि बढ्न नसकेको दोस्रो महत्वपूर्ण विधेयक हो–संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ।

सरकारले २५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण विधेयकको दफावार छलफल सदनमै गर्ने कि संसदीय समितिमा लैजाने भन्ने विषयमा दलहरुका बीचमा रहेको असमझदारी हो ।

एमालेले यो विधेयकलाई संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार, ‘संसदीय समितिमा दफावार छलफल गराउँदा धेरै भन्दा धेरै नागरिकले अपनत्व लिन सक्ने गरी विधेयकलाई परिपक्क बनाउन सकिन्छ’ भन्ने विश्वासका आधारमा पार्टीले यस्तो अडान लिएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा मैले नै टीआरसीलाई संसदीय विषयगत समितिमै लगेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर जोड गरेको थिएँ । यसपटक पनि हामी प्रष्ट छौं ।’

तर, संसदमा विधेयक अड्किँदा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा ढिलाइ हुन पुगेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रको बझाइ छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, ‘यो वा त्यो नाममा १७ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई टुंगो लगाउन सकिएन । फेरि पनि लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसलाई चिर्ने सरकारको प्रयास छ ।’

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा बिलम्ब

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको तर, संसदको चालू अधिवेशनबाट पारित हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्को विधेयक हो– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।

नेपालको न्यायालय करिब १५ महिनादेखि नेतृत्व बिहीन छ । यो १ फागुन २०७८ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । सुरुमा महाअभियोग लागेका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न मिल्दैनथ्यो । तर, २७ कात्तिक २०७९ अगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो ।

कारण– प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २७ मंसिर २०७९ मा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

तर, यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेन । कारण– संवैधानिक परिषदको कामरकारबाही सञ्चालन सम्बन्धी कानुन शून्यताको अवस्थामा छ । संवैधानिक परिषदका सबै सदस्य सहमत (सर्वसम्मत) हुँदा नियुक्ति सिफारिस हुन सक्ने भनी गत बुधबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन भयो । बहुमतका आधारमा निर्णय लिन कानुनको अभाव थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संवैधनिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा तीन जनाकै उपस्थितिमा निर्णय गरेर नियुक्ति दिलाएका थिए । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ ।

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलका अनुसार अध्यादेशले निष्क्रिय बनाएका व्यवस्थाहरु जगाउनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारले १२ फागुन २०७९ मा ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

यो विधेयक अगाडि नबढ्दा र संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मत नहुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति थप पर धकेलिने निश्चित छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को गठन विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहन्छ ।

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सदस्य रहन्छन् ।