विदेशी श्रमिकलाई पारिश्रमिक लैजान राष्ट्र बैंकको सहजीकरण

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक लैजान सहजीकरण गरेको छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनियमय व्यवस्थापन विभागले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ लाई संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

तर, अब रोजगार सम्झौता र श्रम स्वीकृति बहाल रहँदासम्म रोजगारदातसँग सम्झौता भएको पारिश्रमिकमा कर कट्टी पछि हुने रकमको ७० प्रतिशत पारिश्रमिक लैजाने पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा मासिक १२ हजार र वार्षिक ७२ हजारको रहेको थियो । तर अब राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा हटाएको छ ।

यस्तै विदेशी नागरिकले नेपालको वायुसेवा क्षेत्रमा काम गर्दा पाउने पारिश्रमिकको कर तिरेपछिको ७० प्रतिशत रकम सहज रुपमा लैजान सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो ।

‘नेपालका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा कार्यरत विदेशी नागरिकको श्रम स्वीकृति र सम्झौताको अवधि वहाल रहेको अवस्थामा रोजगारदातासँग गरेको करारमा उल्लिखित पारिश्रमिकमा प्रचलित कानुनबमोजिम कर कट्टी पश्चात हुन आउने रकमको बढीमा ७० (सत्तरी) प्रतिशतसम्मको रकम भुक्तानीको तोकिएका कागजातको आधारमा पारिश्रमिक कर तिरेको प्रमाण लिई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा (भारतीय नागरिकको हकमा भारतीय मुद्रामा) सम्बन्धित मुलुकमा पठाउन सकिनेछ’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसअघि प्रतिवर्ष ७२ हजारको सीमा रहेकोमा अब उक्त सीमा हटाईएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अब कर तिरेपछिको ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम जति भएपनि परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा सम्बन्धित मुलुकमा पठाउन सकिने भएको हो ।

डलर खाताबाट विदेशी शोधकर्तालाई भुक्तानी गर्नसक्ने

परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खोलिएको डलर खाताबाट खर्च गर्न सक्ने दायरा समेत विस्तार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी शोधकर्ता र प्राध्यापकबाट नेपाली विश्वविद्यालयले दिने सेवाको भुक्तानी समेत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि यस्तो खाताबाट आफ्नो तथा आफ्नो मातहतको लागि विदेशी संस्थाबाट लिने विविध सेवा, अदृश्य आयात लिए/गरेको पुष्टि हुने कागजात/बिल बिजकको आधारमा मासिक १५ हजार बढीमा अमेरिकी डलर वा सो बराबर हुने रकम सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, अब उक्त खाताकाटै नेपाली विश्वविद्यालयले लिने सेवाको हकमा विदेशी प्राकृतिक व्यक्ति (शोधकर्ता/प्राध्यापन पेशाकर्मी) लाई समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भुक्तानीको सीमा सीमा वार्षिक ५० हजार अमेरिकी डलर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।